६ फागुन, काठमाडौँ ।
कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको संख्या अद्यावधिक गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम (आईसीएस) ले बुधबार छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार सच्याउने निर्णय गरेसँगै मृतकको संख्या ७ सय २३ ले बढ्ने भएको छ ।
मन्त्रालयले बुधबारसम्म २ हजार ५५ जनाको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयको निर्णयअनुसार यो संख्या २ हजार ७ सय ७८ हुने स्रोतले जनाएको छ । यो तथ्यांकअनुसार कोरोनाबाट मृत्यु हुने दर १ प्रतिशत नाघेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) ले कोरोनाका कारण मृत्यु भएकाको संख्या विश्लेषण गरिएअनुसार अद्यावधिक गर्ने निर्णय भएको बताए ।
मन्त्रालयले मृतकको अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गर्न बाँकी छ । नेपाली सेनाले भने मंगलबारसम्म २ हजार ९ सय ९२ जनाको शव व्यवस्थापन गरिसकेको जनाएको छ ।
सेनाले कोरोना पुष्टि भएको पीसीआर रिपोर्ट र मृत्यु भएको प्रमाणपत्रका आधारमा मात्रै शव व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । ‘सेनाले शव व्यवस्थापन गरिसकेको भनिएका अरू २ सय १४ जनाको कोरोनाकै कारणले मृत्यु भएको हो वा होइन अझै पुष्टि हुन बाँकी छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मृतकको संख्या र नेपाली सेनाले शव व्यवस्थापन गरेको संख्यामा ९ सयभन्दा बढी फरक परेपछि छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
सेनाले अन्त्येष्टि गरेकाजति सबै कोरोनाले नै मृत्यु भएका हुन् कि होइन भनेर पुष्टिका लागि सम्भावित कोरोनाको परिभाषा तय गर्न मन्त्रालयले ईडीसीडीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको सम्भावित कोरोनाको परिभाषाका आधारमा मृत्यु भएका व्यक्तिको थप पहिचान गरिने ईडीसीडीले जनाएको छ ।
आईसीएसका पदाधिकारीको बुधबार बसेको बैठकको छलफलअनुसार कोभिडका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको तथ्यांक अस्पतालहरूले नराख्ने र रिपोर्टिङ नगर्ने गरेको पाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले बताए ।
यसरी विवरण नराख्ने र रिपोर्टिङ नगर्ने अस्पतालका पदाधिकारीलाई संक्रामक रोग ऐनको दफा ३ बमोजिम कारबाही गर्ने उनले बताए । ‘ईडीसीडीको विश्लेषण हेरी ती पदाधिकारीलाई सचेत गराउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।
ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा यो ऐनअन्तर्गत दिएको आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनासम्म कैद वा एक सय जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै ऐनअन्तर्गत आधिकारिक व्यक्तिहरूलाई काममा बाधा पुर्याउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा ६ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
मृतकको विवरण नपठाउनेमा काठमाडौंका अस्पतालसमेत पाइएको स्रोतले जनाएको छ । ‘कुन अस्पतालले कति जनाको विवरण पठाएको छैन, त्यसको रेकर्ड पनि तयार भएको छ । त्यही आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्यमन्त्री हुँदै सेनाले शव व्यवस्थापन गरेको र मन्त्रालयको तथ्यांक फरक रहेको पाइएको थियो । मन्त्रालयले ईडीसीडीका तत्कालीन निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेलाई यस विषयमा छानबिनको जिम्मा दिएको थियो ।
उनले यो काम गर्न नसकेपछि हृदयेश त्रिपाठीले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै उनलाई सरुवा गरेर कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डा. कृष्ण पौडेललाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
पौडेल र उनको टिमले छुटेका मृतकको पहिचान गरी प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । सेनाले शव व्यवस्थापन गरेको तर मन्त्रालयको रेकर्डमा छुटेकालाई पीसीआर रिपोर्ट र अस्पतालको प्रमाणका आधारमा मृतकको संख्यामा थप गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
यसरी समेटिएकामध्ये सबैजसोको मृत्यु अस्पतालमा भएको थियो । ‘होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएकामध्ये केहीलाई कोरोनाले मृत्यु भएकाको विवरणमा समेटिएको छ,’ स्रोतले भन्यो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
