१८ चैत्र, विराटनगर ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ ।
नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै अब उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो । प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई पत्र पठाएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकोबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार सरकारमा रहेको दल विभाजन भए वा समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा त्यसको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभामा प्रस्ताव गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रदेश सभामा कायम रहेका सदस्यको बहुमत पुर्याए मात्रै फेरि सरकारको नेतृत्वमा रहन पाउने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
कर्णालीमा सरकार बनाउन २१ जना सांसद चाहिन्छ । नेकपा एमालेमा २० जना सांसद छन् । त्यसैले नेकपालाई सरकार बनाउन अर्को कुनै एक दलले समर्थन गर्नुपर्छ ।
कर्णाली प्रदेशमा माओवादीका १३, नेपाली कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् । एमालेले नयाँ सरकार बनाउने हो भने एक सांसद रहेको राप्रपाको समर्थन लिए पुग्छ ।
