२८ असार, काठमाडौं ।
कूल ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत निगमले नै तल्लो अरुण निर्माण गर्ने भएको छ ।
कूल ६७९ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि आइतबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको उपस्थितिमा आइतबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै आयोजनाको काम अगाडि बढ्ने भएको हो ।
समझदारीपत्रका लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र सतलज विद्युत निगमका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरे । अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा दुई हजार ६२५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुन्छ ।
संखुवासभामा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजना आकर्षक मध्येको एक हो । लगानी बोर्डको यही असार ८ गते बसेको ४७ औँ बैठकले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न परियोजना विकासकर्ता सतलज विद्युत निगमसँग गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो ।
यसअघि विसं २०७८ माघ १६ गतेको बोर्ड बैठकले बुट ढाँचामा आयोजना निर्माणका लागि सतलजलाई चयन गरेको थियो । आयोजनाको कूल १३०० मिलियन अमेरिकी डलर हुनेछ ।
समझदारीअनुसार दुई वर्षभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुनेछ । अरुण नदीमा पत्ता लागेका केही महत्वपूर्ण आयोजनामध्ये तल्लो अरुण पनि एक हो । सो आयोजनाको हाल भौतिक प्रगति झण्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ ।
ब्राजिलको कम्पनी ‘ब्रास पावर’ ले उत्पादन अनुमतिपत्रमा राखिएको सर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सो आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो ।
ब्रास पावरले आयोजनाको अनुमतिपत्र करिब १५ वर्षसम्म राखेर पनि केही काम गर्न सकेको थिएन । अधिकतम क्षमतामा स्रोतको उपयोग गरिँदा आयोजनाको क्षमता एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुने ऊर्जा मन्त्रालयको अनुमान छ ।
यद्यपी समझदारीपत्र समारोहमा आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धिका विषयमा डीपीआरबाटै नै पत्ता लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । विद्युत विकास विभागले यसअघि नै सो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ ।
विसं २०७५ चैत १५ र १६ गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले सो आयोजनालाई समेत ‘शो केस’ मा राखेको थियो ।
सो आयोजनाभन्दा उपल्लो तटमा रहेको अरुण तेस्रो आयोजना सरकारले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सतलज विद्युत निगमलाई जिम्मा दिएको थियो । आयोजना सतलजको पूर्ण स्वामित्वमा निर्माण भइरहेको छ ।
आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत (१९७.१ मेगावाट) विद्युत निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ ।
लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ ।
तल्लो अरुण पनि यही ढाँचामा नै अगाडि बढ्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले १८ महिनाभित्र विस्तृत इञ्जिनीयरिङ, वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न गरि भौतिकरूपमा निर्माण सुरु गर्ने सर्त राखी ब्रास पावरलाई २०६९ मङ्सिर १ मा ३० वर्षका लागि तल्लो अरुणको उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको थियो ।
अख्तियारले सो कम्पनीले अनुमतिपत्र राखिएका सर्त पूरा गर्न नसकेको भनेर आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेस्रोको ‘टेलरेस’ को पानी सिधै प्रयोग गरि तल्लो अरुणको विद्युत उत्पादन गर्न सकिने भएकाले आयोजना असाध्यै आकर्षक मानिएको छ ।
संखुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनामा करिब १२.४ किलोमिटर लामो र १०.२ मिटर व्यास भएको सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट सबै सहयोग रहन्छः मन्त्री पौडेल
कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले तल्लो अरुण आयोजनाको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण पाइला चालिएको भन्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट सबै प्रकारको साथ र सहयोग उपलब्ध गराउने बताए ।
लामो गृहकार्यपछि प्रतिस्पर्धाका आधारमा भारतीय कम्पनी सतलज कम्पनी छानिएको भन्दै उनले सहज रुपमा आयोजनाको तयारी र कार्यान्वयन हुने बताए ।
उनले भने, ‘नेपाल सरकारको तर्फबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउनेछौँ । आयोजना अगाडि बढाउन कुनै कमी हुन दिइने छैन ।’
उनले तल्लो अरुण भौतिक पूर्वाधार र जलविद्युत आयोजनाको रुपमा मात्रै नभई दुई देशबिचको सम्बन्धको रुपमा आफूले बुझेको उल्लेख गर्दै भने, ‘यस आयोजनाबाट दुई देशको सम्बन्ध थप उचाईमा पुग्नेछ र अझ प्रगाढ हुनेछ ।’
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले समयमै आयोजनाको तोकिएको काम पूरा हुने र बोर्डका तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले भारत सरकारले नेपालको आर्थिक विकासमा निरन्तर सहयोग गर्दै सन्दर्भमा सो परियोजनाले नेपाल र भारत दुवै देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याउने बताए ।
सतलजका अध्यक्ष शर्माले आफूले आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययनका लागि आफ्नो तर्फबाट प्राविधिकलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको र उनीहरु परिचालित भइसकेको जानकारी दिए ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना बनाइरहेकाले पनि आफूहरूका लागि तल्लो अरुणको काम सहज हुने उनको भनाइ छ ।
तीन वर्षको अवधिमा अरुण तेस्रोले उल्लेखनीय प्रगति गरेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष शर्माले कोरोना भाइरसका प्रभावका कारण केही समय आयोजनामा प्रभावित भएको भए पनि यसबिचको प्रगति राम्रो रहेको उल्लेख गरे । उनले अरुण तेस्रोबाट सन् २०२३ अप्रिलदेखि बिजुली उत्पादन हुने जानकारी दिए ।
भारतको हिमाञ्चलमा नाथ्वा झाँक्रीजस्ता परियोजना बनाएको सतलजले नेपाल र भुटानमा जलविद्युत परियोजना निर्माण गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सन् २०३० सम्ममा कम्पनीले थप १० हजार मेगावाट विद्युत उतपादन गर्ने लक्ष्य राखेको बताए ।
डीपीआर तयार भएको बढिमा पाँच वर्षभित्र तल्लो अरुणको निर्माण सम्पन्न गर्ने उनको विश्वास छ ।(रासस)
