११ भदाै, काठमाडाैँ ।
सीडी रेसियो भनेको कर्जा निक्षेप अनुपात हो । यसको अर्थ निक्षेपको कति प्रतिशत लगानी भएको छ भन्ने पनि हो । केन्द्रीय बैंकको नियमअनुसार निक्षेपको ८० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्न पाइँदैन। हाल वाणिज्य बैंकहरूको सीडी रेसियो औसत झन्डै ७९ प्रतिशत छ । तर, केही बैंकको सीडी रेसियो ८० प्रतिशत माथि छ । जुन राष्ट्र बैंकले दिएको अधिकतम सीमाभन्दा बढी हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेको बैंकहरुको तरलता गणना विधि सीडी रेसियो कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसअघि राष्ट्र बैंकले तरलताको गणना सीसीडी विधिबाट गथ्र्यो। राष्ट्र बैंकले आफ्नो अफिसियल वेबसाइटमा सीसीडी रेसिया हटाएर सीडी रेसियो राखेको छ। राष्ट्र बैंकले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि जान नहुने सीमा तोकेको छ। सीडी रेसियाका विषयमा बैंकहरु तथा राष्ट्र बैंकको फरक–फरक तर्क रहेको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मा गरिएको ९० प्रतिशतको सिडि रेसियो चरणबद्ध रुपमा लागू गर्न माग गरेको छ । संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले शुक्रबार आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिकार्यान्वयन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा तीन चरणमा सीडी रेसियो कार्यान्वयनगर्न माग गरेका हुन् । केही बैंकको अहिले पनि ९० प्रतिशतको सीमा कटेको, केहीतल नै रहेको अवस्था रहेकाले पहिलो चरण पुससम्ममा ९२ प्रतिशत, दोश्रो चैतमा ९१ प्रतिशत र असारमा ९० प्रतिशत कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दाहालको सुझाव छ । यसो गर्दा सबै बैंकले लाभ उठाउन सक्ने बताउँदै अहिलेको व्यवस्थाले हायर साइडमा हुनेलाई बढी लाभ र जो नियम मा थिए उनीहरुलाई चाँही त्यसले असर पुग्ने अवस्था देखिएको उनको भनाई छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ४.४ प्रतिशतको स्प्रेडदर कार्यान्वयन गरेपनि बैंकहरुको औषत स्प्रेडदर तोकिएको भन्दा कम ३.६० प्रतिशतसम्म झरेकाले बैंकहरुको नाफाघटेको बताए । कोभिड सुरु हुँदा ५.०३ प्रतिशत रहेको स्प्रेडदर तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण ३.६० प्रतिशतसम्म झरेको उनले बताए । उनले व्यवसाय विस्तार उच्च भएपनि स्प्रेडदर खुम्चँदा खुद ब्याज आम्दानी भने घटेको बताए । शेयर बजारमा आएको उछाल र बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षमा विगतमा जस्तै शेयर बजारबाट हुने आम्दानीले बैंकहरुको नाफा वृद्धिमा सहयोग पुगेको उनले बताए । उनले गतवर्ष जस्तै यो वर्ष पनि मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा गर्न चुनौति नरहेकाले समस्या नहुने बताए।
गतवर्ष मौद्रिक नीतिको सफल कार्यान्वयनले नै अर्थतन्त्र चलायमान भएको र यो वर्ष पनि कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन् । बैंकहरुको घट्दो ब्याजदरबाट निक्षेपकर्ता र ऋणी दुबैलाई फाइदा पुगेको उनले बताए । ब्याजदर घट्दा निक्षेपकर्ता भन्दा ऋणीहरुले धेरै लाभ लिन सकेको बताउँदै उनले निक्षेपकर्ताले पनि महङ्गिको तुलनामा मुद्दत्ती निक्षेपमा धेरै ब्याजदर प्राप्त गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
