४ कात्तिक, काठमाडाैँ ।
अबैध मोबाईलमा रोक लगाउन मोबाईल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम (एमडीएमएस) लागू गर्ने सरकारको निर्णय अझै कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा मोबाईल फोन आयातकर्ताहरुले आपत्ति जनाएका छन । गत साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने भनिएको सो प्रणाली ३ महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारले अझै कार्यान्वयन गर्न नसकेकोमा मोबाईल फोन इम्पोटर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष दिपक मल्होत्राले आपत्ति जनाएका हुन् ।
उनले सो निर्णय छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गरी नेपालमा मोवाईल व्यवसायलाई राम्रो ढंगले अघि बढाउने वातावरण बनाउन सरकारलाई दवाव समेत दिए । न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा अध्यक्ष मल्होत्राले भने, ‘मोबाईल लिगल मात्रै इम्पोर्ट हुने हो भने हामीलाई पनि केही हदसम्म व्यापार गरेको रमाईलो हुन्थ्यो, फाईदा हुन्थ्यो होला । तर विडम्बना के छ भने आजको मितिमा यो २ महिना, ३ महिनामा पनि लागू नहुँदाखेरी अव ती व्यापारीहरु जसले ईलिगल्ली इम्पोर्ट गर्छ, उनीहरुको मनमा फेरी के भईसक्यो भने यो कुरा त हल्ला मात्रै रैछ । नेपालमामा यो लागू हुँदैन भनेर फेरी इलिगत बजार सुरु भयो । दशैंमा मैले अघि तपाईँलाई भनेको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो । यदि लिगल बजारले मात्रै बेच्न पाएको भए धेरै राम्रो व्यापार हुन्थ्यो । तर इलिगल पनि त्यत्तिकै झण्डैझण्डै ४५÷५० परसेन्टको हाराहारीमा अहिले बजारमा ईलिगल फोन इम्पोर्ट भएर विक्री भईराखेको अवस्था छ । यसले गर्दा हामीले धेरै पटक घचघच्याएका छांैं । हामीले अर्थ मन्त्रालयमा घचघच्यायौं । सञ्चार मन्त्रालयमा घचघच्यायौं । एनटिए घचघच्यायौं । तर आश्वासन भन्दा केही पाएका छैनौं । आज हुन्छ, भोली हुन्छ, पर्सी हुन्छ । १५ दिनमा हुन्छ, १ महिनामा हुन्छ । किन लागू भएन ? अव आएर धेरैले भनेका छन–कसैको भेष्टेड इन्टे«ष्ट छ कि भन्ने कुराहरु। तर हामीले सिष्टमले काम गर्दैछ भन्दै थियौं । तर अव हामीलाई पनि शंका लाग्न थालेको छ । यो लागू नहुनुको पछाडिको कारण के छ ? सिम्पली यो लागू गर्दाखेरी इलिगल्ली इम्पोर्ट मोबाईल एक्टिभेट हुँदैन । लिगल्ली मोबाईल मात्रै एक्टिभेट हुन्छ । त्यसैले गर्दाखेरी अव बजारमा मोनिटरिङको कुरा गरौं । यो भनेको बेकारको कुरा हो । वर्षमा एक पटक, २ पटक होकि होईन् जस्तो गरेर मोनिटरिङ गर्छ, त्यसले केही रोकिनेवाला छैन । अधिकांश फोनहरु छिमेकी मुलुक भारतबाट आउँछ । खुला बोर्डर छ, त्यहाँ कन्ट्रोल गर्न सक्ने स्थिति छैन । त्यो नहुँदानहुँदै अरु बस्तु भए गाह्रो हुन्थ्यो । तर मोबाईल यति सजिलो आईएमईआई नम्बरलाई इन्डिकेट गर्ने त्यो इन्डिकेट भएको पायो भने एक्टिभेट हुन्छ, भएन भने एक्टिभेट हुँदैन । यति सजिलो हुँदाहुँदै पनि गरिराखेको अवस्था छैन । यसमा चाँही हामीले एक पटक फेरी जोडदार आवाज उठाउनेवाला छौं । र यो चाँडोभन्दा चाँडो लागू हुनुपर्नेछ । लागू गर्नुपर्छ । यो भएको खण्डमा यो व्यवसाय राम्रोसँग अगाडि बढछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।’
नेपालमा हाल करिव ४५÷५० प्रतिशत मोबाईल ईलिगल ढंगले विक्रीवितरण भईरहेको एशोसिएशनको दावी छ । त्यसलाई रोक्न सके सरकारले राजस्व असुलीबाट धेरै फाईदा लिन सक्ने र व्यवसायीहरुको व्यापार पनि फष्टाउने एशोसिएशनका अध्यक्ष मल्होत्राको भनाई छ । उहाँले सो निर्णय कसको इन्ट्रेष्टमा लागू नगरेको ? भनेर सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नु भयो । राज्यलाई फाईदा हुने र व्यवसाय फष्टाउने भएकाले सो प्रणाली तत्काल लागू गराउन आफूहरुले सरकारलाई फेरी दवाव दिने तयारी गरिरहेको पनि एशोसिएशनका अध्यक्ष मल्होत्राले बताए।
भन्सार छलेर र चोरी पैठारीमार्फत् अवैध रुपमा भित्रिएका मोबाईल बन्द गर्न सरकारले गत साउन १ गतेदेखिनै एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसलाई प्राविधिक कारण देखाउँदै ३ महिना बित्न लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेकोमा व्यवसायीहरुको सरकारप्रति आक्रोश छ । एशोसिएशनका अध्यक्ष मल्होत्राले सरकारले चाहे १५ दिन भित्र सो प्रणाली संचालनमा ल्याएर नेपालमा अवैध मोबाईल भित्र्न बन्द गर्न सक्ने दावी गरे तर सरकारले कसैको इन्ट्रेष्टमा त्यो प्रणाली संचालनमा ल्याउन नचाहेको उनको आरोप छ ।
