२० माघ, काठमाण्डौ ।
सन्दीप लामिछानेलाई थुनामै राखेर मुद्धाको पुर्पक्ष हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा महान्यायधिवक्ता कार्यालयले गरेको पुनरावेदनको पेशी आजका लागि तोकिएको छ । यसको पेशी न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासमा परेको छ। फुयाँलको एकल इजलासका लागि तोकिएको पेशी सूचीमा दोस्रो नम्बरमै सन्दीपविरुद्धको पुनरावेदन छ।
बहस भएको अवस्तामा सम्भवत कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश सक्ने छ। अदालतमा नाबालिग बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको मुद्धा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिममा फर्काउने निर्णय गरेको छ ।
आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग टू अन्तर्गत आसन्न त्रिकोणात्मक शृंखलाका लागि लामिछानेले विहीबारदेखि राष्ट्रिय टिममा प्रवेश पाएका छन् । गम्भीर फौजदारी अभियोगको छिनोफानो नहुँदै सन्दीपलाई देशको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा फिर्ता बोलाउने क्रिकेट संघको निर्णय न्यायको सामान्य सिद्धान्त र व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट पनि गलत देखिएको समेत टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।
राष्ट्रिय टिमको तत्कालीन कप्तान सन्दीपलाई ५ भदौ २०७९ राति गौशालास्थित एक होटलमा एक नावालिग किशोरीमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ । २० असोजमा पक्राउ परेपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले १८ कात्तिकमा उनलाई पुपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
सो आदेश विरुद्ध परेको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले २८ पुस २०७९ मा सन्दीपलाई कारगार बाहिर बसेर मुद्दा लड्न मिल्ने गरी २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो । तर यो रिहाइ शर्तरहित थिएन । उनलाई अदालतले ५ बुँदे शर्त राखेको थियो । शर्त अनुसार उनले यो अवधिमा देश होइन, उपत्यका छाड्न समेत प्रहरीको अनुमति लिनुपर्छ ।
त्यो आदेश अनुसार अहिले पनि उनी प्रहरी निगरानीमै छन् । ती शर्तमा उच्च अदालतले सन्दीपलाई ‘क्रिकेट खेल्न नपाउने नभनेको’ क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दको तर्क छ । अदालतले सशर्त रिहा गर्दा क्रिकेट खेल्न नपाउने आदेश नदिएकाले अब सम्भव भएका जति खेलमा सन्दीपको क्षमता प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको क्यानले बताएको छ ।
निलम्बन फुकुवाको निर्णय गर्नुअघि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) सँग समन्वय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग छलफल गरिएको क्यानको भनाइ छ ।
