७ असार, काडमाण्डौ ।
विश्वभरबाट ऋण माग्न पाकिस्तानको आर्थिक राजधानी कराँची बन्दरगाह अब ५० वर्षसम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सले कब्जा गर्न सक्नेछ । युएईले अब ५० वर्षका लागि कराँची बन्दरगाह हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै लगातार सहयोग मागिरहेको पाकिस्तानलाई ऋण दिने स्पष्ट पारेको छ । पाकिस्तानले आईएमएफबाट ऋण लिन अन्तिम प्रयासको रूपमा अमेरिकी राजदूतलाई अपील गरेको थियो।
पाकिस्तानी मिडियाका अनुसार शाहबाज सरकारको यो बिन्तीले काम गरेन र अमेरिकाले सहयोग नगर्ने स्पष्ट रूपमा भनेको छ। यति मात्र होइन, अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लोमले अब आईएमएफको ऋण नपाएको अवस्थामा पाकिस्तानको प्लान बी के हुन्छ भनेर सोधेका छन् ।
डोनाल्ड ब्लोमले पाकिस्तानका अर्थमन्त्री इशाक दारसँगको भेटमा आफूले कुनै पनि दृढ समर्थनको वाचा नगरेको स्पष्ट रूपमा बताएका छन् । इशाक डारले बेलायती राजदूतलाई पनि अपिल गरेका थिए तर त्यहाँ पनि उनी निराश बनेका थिए । पाकिस्तानले अहिलेसम्म आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी आईएमएफबाट ऋण लिन अमेरिकालाई पटकपटक अपिल गरेको छ तर अहिलेसम्म बाइडेन प्रशासनले सहयोग गरेको छैन ।
पछिल्लो समय पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज शरीफ आफैं अहिले आईएमएफ प्रमुखसँग ऋण माग्न पेरिस पुगेका छन् । पाकिस्तान सरकारले अब खाडी देशहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति बेच्न लागेको छ। युएईलाई ५० वर्षका लागि भाडामा दिइने कराँची बन्दरगाहबाट यसको सुरुवात हुन लागेको हो ।
युएईको अबुधाबी पोर्ट कम्पनीले पाकिस्तानलाई सुरुमा ५ करोड डलर दिने र पछि रोयल्टी पनि दिने भएको छ । पाकिस्तानको मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई अनुमोदन गर्ने भएको छ । पाकिस्तानलाई यो महिनाको अन्त्यसम्ममा ऋणको खाँचो छ र यदि यो पैसा प्राप्त भएन भने पाकिस्तान डिफल्ट हुनेछ।
पाकिस्तान यूएईलाई पहिलो २५ वर्षको लागि मात्रै कराँची बन्दरगाह दिने पक्षमा छ। यदि पाकिस्तानले ५० वर्षका लागि युएईलाई कराँची बन्दरगाह दियो भने उसको हालत श्रीलंकाको जस्तै हुनेछ । श्रीलंकाले आफ्नो हम्बनटोटा बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चीनलाई दिएको छ । अब पाकिस्तानको सबै आशा आईएमएफ प्रमुखसँग शहबाज शरीफको भेटमा टिकेको छ।
