२५ कार्तिक, काठमाण्डौ ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका–२०८० पारित गरेको छ। सूचना प्रविधिको माध्यमबाट प्रवाह हुने सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन एवं प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले उक्त निर्देशिका ल्याएको हो। पछिल्ला दिनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, घिनलाग्दा, उत्तेजक, व्यक्तिको मानमर्दन गर्नेजस्ता गतिविध बढेको भन्दै सरकारले निर्देशिका ल्याएको हो।
निर्देशिका पछि अब सरकारले फेसबुक, टिकटक, युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र नेटफ्लिक्स, सोनीलगायतका ओटीटी प्लेटफर्महरु नेपालमा दर्ता नभए नेपालमा हेर्न वा प्रयोग गर्न नमिल्ने बनाउन सक्नेछ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत अराजतकता बढेपछि सरकारले त्यसलाई लगाम लगाउनुपर्ने आवाज उठेको थियो ।
त्यसैले त्यस्ता प्लेटफर्मलाई नेपालको कानूनप्रति जवाफदेही बनाउने सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका २०८० बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो । सञ्चारमन्त्री तथा सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०८० विधेयक समितिबाट आज क्याबिनेटमा प्रस्तुत भएर स्वीकृत भएको बताइन् ।
सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले निर्देशिकाबमोजिम मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । निर्देशिका जारी हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका र जारी भएपछि सञ्चालनमा आउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सूचीकृत गर्न मन्त्रालयले सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्ने, सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयले जुनसुकै बखत बन्द गर्नसक्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक सद्भावविरुद्ध हुने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणमा रोक लगाउनुपर्ने, सान्टाक्लारा सिद्धान्त लागू गर्ने, गराउने, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्जालबाट हुने कारोबारको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल भन्नाले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट उपलब्ध गराएको सुविधा र विधिअनुरुप कुनै व्यक्ति, समूह वा संस्थालाई एक अर्कासँग अन्तरक्रियात्मक सञ्चार गर्नसक्ने सुविधा तथा प्रयोगकर्ताले निर्माण गरेका विषयवस्तु प्रचार गर्ने सुविधासमेत प्रदान गर्ने समूह, ब्लग, एपलगायतका सञ्जाल सम्झनुपर्ने निर्देशिकाको प्रस्तावनामा छ ।
अब सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसँग सम्बन्धित गुनासो दर्ता हुनेछन् । गुनासो दर्ता गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले आफू ठगिएको वा हैरानी वा गालीसम्बन्धी कन्टेन्टको स्क्रिनसट पेश गरे, नगरेको यकीन गर्नुपर्नेछ ।
