१९ मंसिर,काठमाण्डौ ।
सामाजिक संजाल टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ । गएको कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १४ वटा रिट दर्ता भएका थिए ।
ती रिटहरुमाथि मंसिर ५ गते भएको सुनुवाइको क्रममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले आजका लागि पूर्ण सुनुवाइको मिति तय गरेको हो । न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले मंसिर १५ भित्र टिकटक बन्द गर्नुको कारणसहितको लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश गरेको थियो ।
सरकारले नियमन गर्न असम्भव भएकाले प्रतिबन्ध लगाइएको जवाफ फर्काएको थियो । टिकटकमाथिको प्रतिबन्धलाई लिएर धेरैले सरकारको आलोचना गरेका थिए भने एकथरीले प्रशंसासमेत गरेका थिए । टिकटक बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति चीनले समेत आपत्ति जनाएको छ ।
चिनियाँ राजदूत छन् सोङले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेरै टिकटक बन्द भूराजनीतिक प्रभावले हो वा सामाजिक सद्भाव बिगारेकाले हो ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । चीन र मुलुकभित्रै आलोचना बढिरहँदा र अदालतमा पनि यसबारे सुनुवाइ चलिरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने टिकटकमाथिको प्रतिबन्धको निर्णय फिर्ता हुनसक्ने सङ्केत गरेका छन् ।
सोमबार साँझ सम्पादकहरूसँग गरेको अन्तक्रियामा उनले यस्तो सङ्केत गरेका हुन् । टिकटकमाथि लगाइएको बन्देजका कारण नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सङ्कुचित हुनसक्छ भन्ने भएमा अब निर्माण हुने नयाँ कानुनबाट त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिने उपाय सुझाएका थिए ।
त्यो कानुनमा नियमनको व्यवस्था गर्ने र प्रतिबन्धको निर्णय फिर्ता लिन सकिने उनले सम्पादकहरूलाई जानकारी दिएका थिए । यस्तै प्रचण्डले टिकटक बन्दका लागि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि दबाव दिएको बताएका थिए ।
