१९ पुष, काठमाण्डौ ।
अमेरिकी सहयोग परियोजना नेपालको संसदबाट ब्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पास भएर कार्यान्वयनमा गईसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीको रिटमा न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेज कर्पोरेसन (एमसीसी)का विषयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
इजलासले अन्तरिम आदेशको छलफलका निम्ति दुवै पक्षलाई डाक्ने आदेश गरेको छ । सर्वोच्चका एक अधिकारीका अनुसार, न्यायाधीश ढकालको इजलासले आदेश तयार पारिसकेको छैन । त्यसैले अर्को पेसीको मिति पनि अपडेट भइसकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद्मा एमसीसी अनुमोदनको प्रस्ताव लगेको थियो ।
अघिल्लो दिनसम्म एमसीसी खारेजीको माग गर्दै संसद् घेराउसहितका विरोध कार्यक्रम गरिरहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सहितका दलले समेत पक्षमा मतदान गरेर संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गरिएको थियो । ०७८ फागुन १५ गते एमसीसी अनुमोदन गरिएको थियो ।
नेकपा (एमाले)ले ०७८ भदौदेखि संसद् अवरोध गर्दै आएको थियो । एमसीसी अनुमोदन गर्ने बेलामा भने एमाले सांसद अवरोध नगरी मौन बसेका थिए । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौता समेत गरिसकेका छन् । अर्थमन्त्री डा. महत र एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन अलफोर्डबीच ०८० भदौ १३ गते कार्यान्वयनको ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ भइसकेको छ ।
एमालेको मौन समर्थनसहित संसद्को प्रचण्ड बहुमतबाट पारित एमसीसीका विषयमा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, समाजवादी मोर्चामा आबद्ध नेत्रविक्रम चन्द्र ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहितका साना दलले विरोधमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
