२२ चैत ,काठमाण्डौ।
संघीय संसद सचिवालयका महासचिव र सचिवहरूलाई पेन्सन दिन प्रस्ताव गरिएको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा पनि संशोधन हालिएको छ । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा सो संशोधन उपर छलफलका क्रममा बोल्दै संघीय संसद सचिवालयका सचिवालय सचिव रोजनाथ पाण्डेले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
उनले संसद सचिवालयको तर्फबाट प्रस्तुति दिँदै संघीय संसद सचिवालयका महासचिव र सचिवहरूलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले लामो समयदेखि संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन संशोधन हुन नसकेको बताउँदै संघीय संसद सचिवालय चल्नै नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।
उनले कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गर्न नसकेर सहसचिवहरू खाली हुने स्थितिमा संसद सचिवालय रहेको पनि बताए । बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले प्रभावशाली, गतिशील र गुणात्मक संसद सचिवालय नभएसम्म संसदको प्रभावकारिता नहुने बताए ।
संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा विशेष ध्यान दिइनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले सांसदहरूको तर्फबाट कर्मचारीहरूको मागको सम्बन्धमा गर्न सकिने जति सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । यता नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले भने महासचिवको पद राजनीतिक नियुक्तिको हुने हुनाले पेन्सन दिनु नहुने धारणा राखे ।
राजनीतिक नियुक्तिको पदमा सरकार फेरबदल हुनासाथ व्यक्ति परिवर्तन हुनसक्ने हुँदा पेन्सन दिनु नहुने उनको भनाइ छ । सांसदहरूले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत केही दफाहरूलाई संशोधन गर्नुभन्दा संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
