३० वैशाख , काठमाण्डौ।
झापास्थित गिरीबन्धु चिया बगान (गिरीबन्धु टी–इस्टेट) प्रकरणमा सर्वाेच्च अदालतको परमादेशपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रकरणमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई कारवाही गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
बालेनले आज सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत गिरीबन्धु टी–इस्टेट जग्गा प्रकरणमा झन्डै ३४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्न दिने तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उल्टाएको उल्लेख गर्दै अब तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारलाई अहिलेको सरकारले कारवाही गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
अहिलेको अवस्थामा सो जग्गाको मूल्य १० अरब भन्दा धेरै भएको भन्दै बालेनले तत्कालीन सरकारलाई कारबाहीको भागिदार बनाउनु पर्ने उनले बताएका छन् । उनले जग्गाको बैना गरेका सबैलाई कानुनी प्रक्रियाबाट बैना फिर्तामा जान आग्रह गर्दै अब जग्गा प्राप्तीको बाटो सकिएको उल्लेख गरेका छन् ।
साथै उनले देशको अरबौँको सम्पत्तिलाई एकल प्रयासले जोगाउन सफल महानगरका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका ओम प्रकाश अर्याललाई धन्यवाद समेत दिएका छन् । सर्वोच्चले निश्चित उद्देश्यका लागि पाएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा अन्य प्रयोजनमा उपभोग वा साटफेर गर्न, मास्न वा बेचबिखन गर्न सर्वोच्च अदालतले स्थायी रूपमै लगाम लगाइदिएको छ ।
सरकारबाट हदबन्दी छुट पाएको जग्गा दुरूपयोग गर्न मात्र होइन, बाँझो राखेको भेटिए पनि त्यसलाई सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउने गरी सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७८ वैशाख १३ मा झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी–इस्टेटको ३ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा साटफेर गरेर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन दिने गरी निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । जसमा सर्वोच्चले गत माघ २४ मा नै सरकारको निर्णयलाई गैरकानुनी भन्दै बदर गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले हदबन्दी छुटसम्बन्धी अन्य जग्गाको हकमा समेत कडा सर्तसहितको ऐतिहासिक व्याख्या गरिदिएको छ ।
साथै, गिरीबन्धुको जग्गा यसअघि नै व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी भएका निर्णय पनि बदर गर्दै सरकारका नाममा कायम गर्न पनि सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ । ‘हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएबमोजिम प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाको जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सो हदभन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्नू÷गराउनू,’ फैसलामा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले हदबन्दीसम्बन्धी सट्टाभर्नाका नाममा बदनियतपूर्ण रूपमा जग्गा खाने÷मास्ने गतिविधिलाई निस्तेज पार्न कडा सर्त रहने गरी सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको सर्तबमोजिम जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक (अन्य) प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सो हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा नेपाल सरकारका नाममा ल्याउन पनि परमादेश दिएको छ।
यस्तै हदबन्दी लागू भएको क्षेत्रहरूमा सो हदबन्दी लागू भएको मितिसम्म कानुनबमोजिम राख्न पाउने अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा आफ्नो साथमा वा आफ्ना परिवारका साथमा हुने कुनै जग्गावालाले हदबन्दीसम्बन्धी प्रावधान प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो जग्गा कानुनले अंशमा हक पाउने अंशियार बाहेक अरू कसैलाई बेचबिखन, दानदातव्य, सट्टापट्टा गरी वा अरू कुनै व्यहोराले हक छाडी दिएको रहेछ भने सो लेनदेनको लिखत रजिस्ट्रेसन पास भएको वा नभएको जे भए तापनि त्यस्तो लेनदेनलाई हदबन्दीको तात्पर्यका लागि मान्यता नदिइने पनि सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ ।
संसद्बाट कानुन बनाउनुअघि नै गिरीबन्धुको जग्गा खरिदबिक्री सुनिश्चित हुने भन्दै स्वार्थ समूह र व्यापारीहरूले ३७ करोड ५० लाखमा लेनदेनको कागज गरिसकेका थिए । जग्गा किनबेचका लागि टी–इस्टेटका अध्यक्ष छत्रबहादुर गिरी, सञ्चालकद्वय भरतलाल गिरी, राजेश गिरी तथा झापाका राजेन्द्रकुमार थापा, टंकप्रसाद उप्रेती र मणिकुमार प्रसाईंबीच २०७३ पुस २७ मा नै करारनामा भएको थियो । गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न प्रक्रिया सुरु गरिएपछि झापाका भक्तराज भारतीले २०७५ माघ १४ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
