५ जेठ ,काठमाण्डौ।
सरकारले वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था नभए पनि पारदर्शिताका दृष्टिले उच्चपदस्थ पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने दबाब लामो समयदेखि उठेको वेला बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
यससँगै ०७४ देखि रोकिएको अभ्यास पुनः सुरु हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार केही दिनअघि मात्र नियुक्त भएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप यादव र राज्यमन्त्री हसिना खानबाहेक सबैको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भइसकेको छ । कार्यालयमा प्राप्त भएको यही सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले निर्णय भएअनुसार चाँडै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने बताए । गत २४ वैशाखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट सरकारमा रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्राचार नै गरेका थिए । आफूहरूले बुझाइसकेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिन उनीहरूले एकैपटक अलगअलग रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्राचार गरेका थिए ।
भ्रष्टाचार निवारण आयोग ऐन, २०५९ को दफा ५० मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक नयाँ आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्छ ।
यसरी प्राप्त भएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका हकमा सार्वजनिक गर्ने अभ्यास चलिआएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ मा पनि यससम्बन्धी व्यवस्था छ । कानुनी रूपमा सम्पत्ति विवरणमा व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी कानुन लागू हुन्छ । तर, सरकारले कार्यव्यवस्था नियमावलीमा व्यवस्था गरेरै संघ सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था सुरु गरेको थियो ।
यसअघि ०७४ फागुनमा गठन भएको प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सरकार बनेको दुई महिनापछि सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, त्यसपछि हेरफेर भएका र थपिएका मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको छ । त्यसयता प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।
