१५ जेठ , काठमाण्डौ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मङ्गलवार सार्वजनिक गर्दैछ। महत्त्वाकाङ्क्षी योजनादेखि लघुवित्तको ऋण मिनाहा गर्नेसम्मका कार्यक्रम राखेर १९ खर्ब हाराहारीको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दबाबमा बजेटको आकार राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सिलिङ भन्दा १ खर्बले बढ्ने देखिएको स्रोतले बताएको छ।
उत्पादन, सूचना प्रविधि, स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमसहित अर्थमन्त्री पुनले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट भाषण गर्ने तयारी छ।राजश्व वृद्धि २५ प्रतिशत राखिने बजेटमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको आकार पनि बढाउने तयारी अर्थमन्त्री पुनले गरेका छन्। स्टार्टअपका लागि १० वर्षसम्म आयकर छुट, सहुलियतपूर्ण ऋण र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका नाममा स्थानीय तहलाई शिक्षामा दिँदै आएको अनुदान खारेज गर्ने घोषणा बजेटमा गरिने भएको छ।
सरकारले सय वर्ष पुगेका नागरिकलाई वृद्धभत्ता दोब्बर बनाउने र वृद्ध भत्ता पाउने उमेर ६८ बाट दुई वर्ष बढाएर ७० वर्ष नै पु¥याउने घोषणा बजेटमा गर्ने तयारी छ। अर्थमन्त्री पुनले लघुवित्तको ऋण मिनाहा गर्ने कार्यक्रम समेत घोषणा गर्ने तयारी गरेका स्रोतले बताएको छ। स्रोतका अनुसार ऋण मिनाहाबारे छलफल भइरहेको र कतिसम्म मिनाहा गर्ने भन्ने निश्चित भएको छैन।
ऋण मिनाहाको घोषणा गर्दा सरकारलाई कम्तीमा ३६ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त भार थपिनेबारे पनि छलफल भएको छ।यता राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकबाट सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रम र ३ वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना पारित भएको छ । आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको आयोगको पूर्ण बैठकले बजेटसँगै संसदमा पेस हुने वार्षिक कार्यक्रम तथा मध्यमकालिन खर्च संरचना समेत पारित गरेको हो ।
बजेटसँगै संसदमा टेबुल हुने भएकाले हरेक वर्ष वार्षिक विकास कार्यक्रम र ३ वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाएर राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले पारित गर्ने गरेको छ । यता आज १ बजे तय भएको संयुक्त सदनको बैठक तीन बजेका लागि सरेको छ । सदन बस्नुअघि दिउँसो २ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट बजेट पारित गराएर सार्वजनिक गर्ने चलन छ ।
सहकारी प्रकरण छानबिनका लागि बन्ने संसदीय समितको कार्यदेश टुंगाउन केही समय लाग्ने भएपछि सरकारको अनुरोधमा बैठक सारिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ सरकारको प्राथमिकतामा प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम छ। विशेषगरी महिलाहरू, छोरीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी बजेटमा व्यवस्था हुँदै छ। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको योजनामा नयाँ कार्यक्रम राख्न थालिएको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सिफारिसमा पूर्वाधार कार्यक्रमतर्फ सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग, फ्लाइओभर, अन्डरपास र ओभरपासजस्ता आधुनिक पूर्वाधार निर्माणमा बजेट विनियोजन हुँदै छ। भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले जल यातायात र उत्तर–दक्षिण जोड्ने रेलमार्गका कार्यक्रम समेत राखेका छन्। बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने भएको छ।
सर्वसाधारण सरकारी सेवा पाउनको लागि धेरै ठाउँमा धाउनुपर्ने अवस्था छ। एउटै किसिमको विवरण धेरै ठाउँ भर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनको कार्यक्रम ल्याउँदै छ। पालिकाहरुको सहकार्यमा सरकारी सेवा एकै स्थानबाट प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा १ हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा प्रदान गरिनेछ। स्टार्टअप व्यवसायीले केही वर्षसम्मको लागि कर छुट दिने कार्यक्रम ल्याउँदै छ। सरकारले ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न यससम्बन्धी कार्यक्रम राखेको छ।
