५ कार्तिक , काठमाण्डौ।
नेपाली राजनीतिमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको चर्चा चुलिएको छ । पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशबारे चर्चा चुलिएको हो ।
कास्की जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई पक्राउ परेको मितिले ६ दिनसम्म अनुसन्धान गर्ने समय दिएपछि सरकारको ध्यान दल विभाजन गर्ने अध्यादेशमा रहेको भन्दै प्रचार हुन थालेको छ । आइतवार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटघाट भएपछि यो विषयले थप चर्चा पाएको छ।
भेटघाटमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनेबारे सहमति भएको बताइएपनि कहीँ कतैबाट यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन् । ‘सरकार सञ्चालनका गरिरहेका दुई दलका नेताहरुको भेटघाटलाई अन्यथा मान्न हुँदैन, भावी रणनीतिबारे छलफल भएको हुनसक्छ ।
मन्त्रिपरिषदको अब बस्ने बैठकले केही नयाँ निर्णय गर्ने सम्भावना रहेको छ’, एमालेका एक पदाधिकारीले भने । रास्वपा सभापति लामिछाने पक्राउपछिको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने अड्कल गरिएको छ ।
त्यसकै लागि आज साँझ मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि बस्न लागेको छ । बैठकमा नियमित कार्यसूचि बाहेक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशसमेत एजेण्डा रहनसक्ने देखिन्छ । प्रायः सोमवार बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठक नियमित हो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ (३) मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले बनाएको छुट्टै नयाँ दल निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको मितिबाट पाँच वर्षसम्म विभाजन हुन नसक्ने व्यवस्था छ ।
केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले नयाँ दल गठन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थालाई २०७८ भदौ २ मा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको थियो । त्यतिबेला ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत सदस्यबाटै नयाँ दल खोल्न पाउने प्रावधान राखिएको थियो ।
अहिले भने यी दुवै विषयलाई संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । नेकपा एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेताहरूले पनि सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागिएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीका एक नेताका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने अन्तिम तयारीमा छन् । नेकपा एसबाट नयाँ पार्टी बनाउने अभियानमा सक्रिय रहेका नेता र सांसदलाई समेट्ने गरी दलविभाजनको अध्यादेश ल्याउन लागिएको चर्चा छ ।
नेकपा एसका नेताहरु एमालेमा प्रवेश गर्नका लागि खुट्टा उचालेर बसेको र ती नेताहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियमित सम्पर्कमा रहेको पनि बताइएको छ । नेकपा एसका सांसदहरु किसान श्रेष्ठ, प्रेमबहादुर आले, अम्मर थापालगायतले पार्टी विभाजन गरी एमालेमा एकिकरण गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
रामकुमारी झाक्री लगायतका नेताहरु पनि एमालेमा प्रवेश विन्दु खोजेर बसिररहेका टिप्पणी भइरहेका छन् । यता सरकारले दलसम्बन्धी विधेयक ल्याउने चर्चाका बीच सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसकै प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइरालाले विरोध जनाएका छन् ।
सरकारको यो प्रयास मुलुकको लोकतन्त्रका लागि फाइदाजनक नभएको कोइरालाले टिप्पणी गरेका छन् । कोइरालाले एमालेले केही साना दललाई टुक्राउने र आफ्नो दलमा जोड्ने खेल गरिरहेको आरोप लगाए ।
यता एमालेबाट विभाजन भई गठन भएको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)लाई जतिसक्दो छिटो विभाजन गर्ने ओलीको चाहना छ । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी विभाजन गरेर विभाजित शक्तिलाई एमालेमा मिलाउन खोजेका छन् ।
तर एकीकृत समाजवादी फुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउने ओलीको चाहना भए पनि त्यसको प्रभाव रास्वपामा समेत पर्ने देखिन्छ । कतिपय अध्यादेशका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)मा समेत त्यसको प्रभाव पर्ने बताउँछन् ।
माओवादी केन्द्रका असन्तुष्ट नेताले समेत अध्यादेश आए पार्टी फुटाउने चर्चा भए पनि माओवादी केन्द्र विभाजन नहुने केहीको दाबी छ । ‘प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर माधव नेपालको पार्टी विभाजन गराउने र विभाजित शक्तिलाई एमालेमा मिलाउने देखिन्छ । तर, त्यसको प्रभाव रास्वपादेखि माओवादी केन्द्रसहितका दलमा समेत पर्नसक्छ।
‘रास्वपाबाट फुटेर आउने शक्ति कांग्रेसमा मिल्ने तर ती मिल्ने सांसद देउवाजीलाई समर्थन नगरी गगनकुमार थापा र शेखर कोइरालालाई समर्थन गर्ने देखिएकाले देउवाजी अध्यादेश ल्याउनेमा सहमत हुनुहुन्न,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘कांग्रेसमा आउने रास्वपा सांसदले आफूलाई सहयोग पनि नगर्ने र माधवजीको पार्टी फुटाउन नचाहने देउवा अध्यादेश ल्याउने पक्षमा हुनुहुन्न ।’
यद्यपि, यसबीचमा अनेक ‘राजनीतिक फन्डा’ हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ । आफूलाई सरकारबाट हटाउने र नयाँ गठबन्धन बनाउने खेल भइरहेको सूचना पाएका ओलीले अन्तिम समयमा अध्यादेश ल्याउने सम्भावना रहेको देखिन्छ । संसद् अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ ।
यही समयमा अध्यादेश ल्याउने र पार्टी विभाजन गराउने ओलीको रहर देउवाकै अवरोधका कारण पूरा हुन सकिरहेको छैन । माओवादी केन्द्र, रास्वपा, एकीकृत समाजवादीका नेताले सोही कारण सदनको बैठक माग गरेका छन् ।
ओलीले अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन गराउनसक्ने चाल पाएपछि त्रसित नेताहरूले छिटोभन्दा छिटो संसद्को बैठक माग गरेका हुन् । तिहार तथा छठ पर्वकै बीचमा सत्ता गठबन्धनमा हेरफेर हुने चर्चासमेत रहेको छ ।
सत्तारूढ दलकै नेता ओलीबाट असन्तुष्ट छन् । सरकारमै सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ विपक्षी दलहरूको बैठकमा सहभागी भएका थिए ।
अर्कोतर्फ कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले सरकार सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अग्रसर नभएकाले सरकारको विकल्प सोच्नुपर्ने बेला भएको भनेर दबाब बढाउँदै गइरहेका छन्। उता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि वर्तमान सरकार लामो समय नजाने दाबी गर्दै आएका छन् ।
उनले विपक्षी दलहरूको बैठक राखेर सरकारको विकल्पमा समेत गम्भीर छलफल गरेका छन् । यसबीच सरकारको नेतृत्व गरेको दल एमाले सत्तारुढ दलको सहयात्रा र प्रतिपक्षी दलको दबाबमूलक रणनीतिले दबाबमा छ ।
बहुमतका लागि उसलाई कुनै समस्या छैन । तर, सरकार गठन भएको सय दिन पुग्नै लाग्दा सरकारको उपलब्धि देखाउने कुरा नहुँदा अर्को दबाबमा पर्ने देखिन्छ । यसबीच उसले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजे पनि नेपाली कांग्रेसले असहमति जनाएको हो ।
केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउने उद्देश्यसहित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए ।
