२५ कार्तिक , काठमाण्डौ।
२०७८ फागुन १६ गते आफ्नै निवास खुमलटारमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए, ‘हिजो एमसीसी पास भएपछि म निकै खुसी छु । देश दुर्घटनाबाट बच्यो, संविधान बच्यो ।’
नेपालको संसदबाट ब्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पास भएपछि भोलीपल्ट प्रचण्डले दिएको बयान हो यो।सो बेला उनले तत्कालीन नेकपाको कार्यदलले यथास्थितिमा अनुमोदन नगर्न सुझाव दिएपछि आफूले संकल्प प्रस्ताव पास गरेर अनुमोदन गर्ने विकल्प अघि सारेको तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तयार नभएको पनि दाबी गरेका थिए ।
अहिले फेरि ओली नेतृत्वको सरकारमाथि प्रचण्डले अर्को आरोप लगाएका छन्, वर्तमान सरकारले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम(एसपीपी) सम्झौता गर्न तयारी गरेको भनेर। तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारसंग कुममा कुम जोडेर अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न अहम भूमिका निभएका प्रचण्डले अहिले एसपीपी सम्झौताको भने विरोध गरेका छन् ।
साथै यो सम्झैता गर्न केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तयारी गरेको भन्दै आशंका समेत गरेका छन्् । विगतमा केपी शर्मा ओलीले सैद्धान्तिक सहमतिसमेत दिइसकेको भन्दै प्रचण्डले अब सम्झौता गर्न सक्ने आशंका गरे ।
आज बिहान मकवानपुरको हेटौंडामा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा प्रचण्डले भने, ‘एमसीसीभन्दा अझ गम्भिर प्रकृतिको अर्को चिज छ । एसपीपी भनिन्छ त्यसलाई । त्यो एसपीपीलाई पनि अहिलेका प्रधानमन्त्रीजीले अघिल्लोपटक नै सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको कुरा अमेरिकन मिडियाहरुमा आइसकेको छ र अमेरिकन सरकारले त्यसलाई आधिकारिक रुपले भनी पनि सकेको छ ।
यो गम्भिर चिन्ताको विषय छ ।’उनले थपे, ‘त्यसकारण यो सरकार नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनताको सौदाबाजी गर्ने, आफ्नो कुर्सि बचाउनको निम्ति राष्ट्रप्रति घात गर्नेतिर अगाडि बढ्ने त होइन ? सैद्धान्तिक सहमति आफैं पनि गम्भिर विषय हो । त्यसमा अब सम्झौतै गर्नेतिर जाने हो कि भन्ने स्थिति छ ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्ता विषयहरुमा जनतालाई सुसूचित गराउने, सतर्क गराउन आवश्यकता रहेको समेत बताए । २०७९ असार २ गते पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नै एसपीपी सम्झौता गरेको आरोप लगाएका थिए भने तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले त्यसलाई प्रमाणित गर्न प्रचण्डलाई चुनौती दिएका थिए।
तर एसपीपीमा सहभागिताका लागि सरकारका तर्फबाट नेपाली सेनाले सन् २०१५ मा पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि सन् २०१७ मा पनि अर्को फलोअप स्वरुप सोही व्यहोराको पत्र नेपाली सेनाले पठाएको थियो ।
त्यतिबेला यसबारे विवाद भएपछि नेपाली सेनाले २०७२ को भूकम्पका बेला क्षमता अभिवृद्धिका लागि मात्र अमेरिकी सेनाबाट सहयोग मात्र मागेको स्पष्ट पारेको थियो । तत्कालीन सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवालले भनेका थिए, ‘त्यतिबेला नेपाल महाभूकम्पबाट आक्रान्त थियो, उद्दार र राहतका लागि विभिन्न देशबाट सेना पनि आएका थिए ।
त्यतिबेला बाहिर देशको सेनाका सदस्यले नेपालमा वीरगति पनि प्राप्त गरेका थिए । त्यो सन्दर्भमा विपद्का बेला नेपाली सेना नै अन्तिम स्रोत रहेछ भन्ने भान भयो र क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहयोग मागेका थियौं ।’
यस्तै प्रचण्डले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति असाधारण ढंगको भएकाले शक्ति केन्द्रहरुको दबाब नेपालमा बढ्दै गइरहेको बताए । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न पहिलेभन्दा अहिले अझ बढी पेचिलो र अझ बढी संवेदनशील बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘हाम्रो राष्ट्रिय अवस्था या हाम्रो भौगोलिक अवस्था, जसलाई हामी भूराजनीतिको अवस्था भन्छौं । त्यो कारणले ती शक्ति केन्द्रहरुको दबाब नेपालमा बढ्दै नै गइरहेको छ ।’ अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमन, इजरायल–हमास युद्ध, रुस–युक्रेन युद्ध लगायतका कारण विश्व नै प्रभावित भइरहेका बेला नेपाल पनि अछुतो नभएको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘हामी भारत र चीन जस्ता ठूला छिमेकीको बीचमा हुनुको नाताले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा घटेका घटनाक्रमहरुको असर नेपाललाई परिराख्या छ । त्यसकारण नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई रक्षा गर्ने, सुदृढ गर्ने कुरा, राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने कुरा अहिले अझ बढी चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।’
‘मैले यो कुरा ब्याख्या नगरी भन्दा अहिले सरकार जुन धरातलमा, जुन उद्देश्यको साथ बनेको छ, त्यसको पछाडि जस्ता शक्तिहरू सक्रिय देखिएका छन् त्यो सबैले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनताको प्रश्न पनि पहिलेभन्दा अहिले अझ बढी पेचिलो, अझ बढी संवेदनशील बन्दै गएको छ,’ प्रचण्डले थपे ।
विश्वको परिस्थितिलाई हेरेर एकथरी बुद्धिजीवीहरुले तेस्रो विश्वयुद्धको सम्भावना औंल्याएको बताउँदै प्रचण्डले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति सहज ढंगले अगाडि बढेको छैन । कतिबेला कहाँ कसरी विष्फोट हुने हो कि भन्याजस्तो छ र एकखालले त भइसक्या पनि छ ।’
यस्तै उनले सरकारले बिचौलियाको काम गरिरहेको आरोप पनि दोहोर्याए । सरकारको १०० दिनको कामले यसको पुष्टि गरेको दाबी उनको थियो । उनले सरकारको काम गराइले जनतामा आक्रोस बढेको पनि बताए ।
‘सरकार संविधान संशोधन गरेर जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धी उल्टाउने षड्यन्त्रमा लागेको छ,’ प्रचण्डले भने, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि चुनावी प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । सांसद हुनुका लागि निकै ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने, सांसद भएपछि मन्त्री बन्नैपर्ने र खर्च उठाउनैपर्ने मान्यताका कारण सुशासन कायम हुन सकेको छैन।’
संघीयता, समावेशिताको वास्तविक कार्यन्वयनका लागि संविधानको रक्षा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
