२५ माघ , एजेन्सी ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सत्ता सम्हाले यता उनका हरेक निर्णयले अमेरिकामा मात्रै होइन विश्वभर हलचल उत्पन्न गराइरहेको छ । मित्र राष्ट्रहरुमाथि कर बृद्धि, आप्रवासीको देश निकाला तथा विश्वभरको सहयोग रोक्ने लगायतका उनका सय कार्यकारी आदेशपछि विश्व तरंगित बनिजरहेका बेला उनले चुनाव पूर्व र निर्वाचित पछि ब्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरुलाई ब्यवहारमा उत्रारिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय उनले दुई यस्तै तरंग उत्पन्न हुने कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन् । विश्वकै भरोसा र न्यायको अन्तिम आशा बनेको अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतमाथि नै ट्रम्पले प्रतिबन्ध लगाएका छन् भने ट्रान्सजेन्डर महिला खेलाडीहरलाई खेलकुद प्रतियोगिताहरुमा सहभागिताका लागि प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।
एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमाथि ट्रम्पले प्रतिबन्ध लगाएका छन् । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको अमेरिका भ्रमणका क्रममा ट्रम्पले यो आदेशमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमाथि अमेरिका र यसको सहयोगी इजरायलविरुद्ध अनुचित र आधारहीन कारबाही गरेको आरोप लगाइएको छ । यो आदेशले आईसीसीका अधिकारीहरू र उनीहरूका परिवारका साथै अदालतको अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूमाथि आर्थिक र भिसा प्रतिबन्ध लगाउँछ ।
नोभेम्बर २०२४ मा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहुविरुद्ध पक्राउ वारेन्ट जारी गरेको थियो । आईसीसीले नेतान्याहुलाई गाजामा कथित युद्ध अपराधको आरोप लगाएको थियो, जसलाई इजरायलले अस्वीकार गरेको थियो ।
आईसीसीले हमास कमान्डरविरुद्ध वारेन्ट पनि जारी गरेको थियो । यो अदालतले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनमाथि समेत पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत एक स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय हो, जसको उद्देश्य गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरू—जस्तै युद्ध अपराध , मानवता विरुद्धको अपराध ,नरसंहार तथा आक्रामकता अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाही गर्ने हो।
सन् २००२, जुलाई १ (रोम विधानको कार्यान्वयनपछि यसको स्थापना भएको थियो । यसको मुख्यालय हेग, नेदरल्यान्ड्समा रहेकोछ । रोम विधान सन् १९९८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले स्वीकृत गरेको सन्धि हो , जसले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापना गरेको थियो ।
यसका उद्धेश्यहरुमा गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई दण्डित गर्नु, युद्ध अपराधीहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनु, पीडितलाई न्याय दिलाउनु, राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाले कारबाही गर्न नसके मात्र यसले हस्तक्षेप गर्दछ ।
चार प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूमा कारबाही गर्छ । जसमा नरसंहार कुनै जाति, धार्मिक समूह वा समुदायलाई योजनाबद्ध रूपमा नष्ट गर्ने कार्य गरेमा , मानवता विरुद्धको अपराध, व्यापक रूपमा हत्या, यातना, बलात्कार, जबर्जस्ती विस्थापन, दासत्व, आदि गरेमा ।
युद्ध अपराध, युद्धका समयमा गैर–लडाकू नागरिकहरूमाथि आक्रमण, बन्धक बनाउने, यातना दिने, अन्तर्राष्ट्रिय संधिहरू उल्लंघन गर्ने कार्य गरेमा र आक्रामकता अपराध ,कुनै देशले अर्को देशमाथि अन्यायपूर्ण आक्रमण वा सैन्य आक्रमण गर्ने कार्य गरेमा ।
यसले कुनै राष्ट्र वा सरकारलाई नभई व्यक्तिगत अपराधीहरूलाई मुद्दा चलाउँदछ । जसमा राष्ट्रपतिहरू, प्रधानमन्त्रीहरू, सैन्य कमाण्डरहरू र गैर–सरकारी लडाकू समूहका प्रमुखहरू पर्दछन् । हालसम्म १२४ देशहरू यसको सदस्य छन्।
सुडानका पूर्व राष्ट्रपति ओमार अल–बशिरको नरसंहार, कङ्गोका युद्ध अपराधी थोमस लुबाङ्गा र युक्रेन युद्धका क्रममा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनविरुद्ध गिरफ्तारी वारेन्ट यसका पछिल्ला चर्चित घटनाक्रम हुन् ।
अर्काेतर्फ अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पले देशमा ट्रान्सजेन्डर महिलालाई महिला खेलकुदमा भाग लिन प्रतिबन्ध लगाएका छन्। ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ट्रुथ सोसलमार्फत ट्रान्सजेन्डर महिलालाई महिला खेलकुदमा भाग लिन नपाउने कार्यकारी आदेशमा आफूले बिहीबार हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिएका हुन्।
उनले लेखेका छन्, ‘योसँगै एनसीएएले आधिकारिक रूपमा महिला खेलकुदमा पुरुषहरूलाई पनि सहभागिताको अनुमति दिने नीति परिवर्तन गरेको छ। अब यो प्रतिबन्धित छ।’ उनले भनेका छन्, ‘यो हाम्रो देशका युवती तथा महिलाका लागि ठूलो दिन हो।’
रिपब्लिकन नेताहरूले यो आदेशले खेलकुदमा निष्पक्षता पुनस्र्थापित गर्ने दाबी गरेका छन्। तर एलजीबीटी समर्थक र मानव अधिकार संगठनले भने यस कदमलाई भेदभावपूर्ण भनेका छन्। ‘पुरुषहरूलाई महिलाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कहिल्यै अनुमति दिइनु हुँदैनथ्यो’, ट्रम्पले भनेका छन्, महिला खेलकुद बचाउने राष्ट्रपति हुन पाएकामा म गर्व गर्छु।’
उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘हामी आशा गर्छौं कि ओलम्पिक समितिले पनि सामान्य ज्ञान प्रयोग गर्नेछ र यो नीति लागू गर्नेछ, जुन अमेरिकी जनता र विश्वभर लोकप्रिय छ।’ यसअघि ट्रम्पले सपथकै दिन अमेरिकामा महिला र पुरुष मात्रै दुई लिङ्ग भएको देश रहेको बताएका थिए ।
