२६ फागुन , काठमाण्डौ।
काठमाडौंमा राजसंस्थाको वकालत गर्दै गणतन्त्रविरोधी नाराहरू सडकमा गुञ्जिन थालेपछि, सरकारले राजधानीका केही स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। यो निर्णयले देशको राजनीतिक तापक्रम झन् बढाएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले केही स्थान तोकेर दुई महिनाका लागि निषेध आदेश जारी गरेको छ । हिजोकै फागुन २५ कै दिनदेखि दुई महिनासम्मका निम्ति निषेधित क्षेत्रसम्बन्धी आदेश जारी गरिएको हो ।
पाँचजनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भई अनशन, जुलुस, सभाजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएको क्षेत्रहरुमा महाराजगन्जस्थित राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवाससहित लैनचौर, सिंहदरबार, बालुवाटार र संसद् भवन रहेको नयाँ बानेश्वर आसपास स्थान रहेका छन् ।
“…देहायको क्षेत्रमा मिति २०८१ फागुन २५ गतेदेखि लागू हुने गरी २ (दुई) महिनासम्मका लागि पाँचजनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला÷जम्मा भई अनशन, धर्ना, घेराउ, जुलुस, प्रदर्शन तथा सभाजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको आदेश जारी गरिएको छ,” काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।
यस्तै, विरोधका कार्यक्रमबाट सरकारी, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति क्षति भएमा आयोजकबाटै क्षतिपूर्तिबापतको रकम असुल गराइने आदेशमा जनाइएको छ । “संविधान एवं प्रचलित कानुनप्रदत्त अधिकारको प्रयोग हुने गरी गरेका विरोधका कार्यक्रमबाट सरकारी, सार्वजनिक एवम् व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी र क्षति भएमा ‘स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८’ तथा ‘सार्वजनिक प्रदर्शन, हडताल तथा विरोधका कार्यक्रमबाट हुने क्षति मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ बमोजिम क्षतिको मूल्यांकन गरी आयोजकबाट नै त्यस्तो क्षतिपूर्तिबापतको रकम असुलउपर गराइने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैमा स्मरण गराइएको छ,” आदेशमा भनिएको छ ।
आज मात्रै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको नालायकीले गर्दा प्रतिगामी शक्ति आशावादी भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सोमबार अध्यक्ष प्रचण्ड निवास बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले ओली सरकारको जनविरोधी गतिविधिले प्रतिगामी शक्तिलाई बल पुगेको निष्कर्ष निकालेको हो।
माओवादी सहित नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रतिगामीविरुद्ध भन्दै प्रर्दशन र आन्दोलन गर्ने जनाएका छन् । यता प्रधानमन्त्री ओलीले भने मुलुकमा संविधान विपरीतका गतिविधि बढ्न थालेको भन्दै त्यस्ता कुनै पनि काम हुन नदिने र रोक्नुपर्ने बताएका छन् ।
ओलीले राजावादीका नाममा सिङ्गै समाजलाई अशोभनीय बनाउने काम भइरहेको जिकिर गरे । उनले राजनीति गर्न मन भए खुला मैदानमा आउन पूर्वराजालाई सुझाव दिँदै अस्थिरता र अराजकता फैलाउन नदिइने बताएका छन् ।
यस्तै प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने मुलुकमा राजतन्त्रको पक्षमा कुनै माहोल नरहेको दाबी गरेका छन् । देउवाले राजतन्त्रको पक्षमा आइतबार राजधानी काठमाडौँमा राजावादीले हल्ला मात्रै गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
यता राप्रपा नेपालले भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा फागुन ६ गते सहयोगका निम्ति गरेको आह्वानलाई जनताले अनुमोदन र आत्मसात गरेका निष्कर्ष निकालेको छ । सोमबार अध्यक्ष कमल थापाको अध्यक्षतामा बसेको सो पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘त्यसको ज्वलन्त र जीवन्त उदाहरण फागुन २५ गते काठमाडौँमा देखापरेको वृहत जनप्रदर्शन भएको पार्टीको ठहर छ । उक्त ऐतिहासिक जनप्रदर्शनले अब चाँडै नै हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था पुनःस्थापना हुने सुस्पष्ट सङ्केत गरेको छ’,बैठकपछि महामन्त्री तथा सचिवालय प्रमुख राजाराम बर्तौलाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
