२ साउन , काठमाण्डौं ।
सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १ साउनदेखि लागु हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति अध्यक्ष प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार चालु आव (१ साउन) देखि लागु हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि भएको हो ।
समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेपछि न्यूनतम पारिश्रमिक बढेको हो । सिफारिस अनुसार अब श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय ५० पुगेको छ ।
३२ असारसम्म श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय रुपैयाँ थियो । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकका संगठनहरूको समेत प्रतिनिधित्व रहने समितिले दिएको सिफारिसका आधारमा श्रम मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने छ ।
यो पारिश्रमिक चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकका हकमा भने लागु हुने छैन । ती श्रमिकका हकमा छुट्टै बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले अहिले निर्णय नलिइएको अध्यक्ष कोइरालाले जानकारी दिए ।
सरकारले समितिले दिएकै सिफारिस अनुसार निर्णय गर्नेसमेत उनले बताए । श्रम ऐन अनुसार हरेक दुई÷दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
खाद्यान्न सहित वस्तुको मूल्यवृद्धि, आर्थिक अवस्था सहित सूचक आधार मान्दै नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको समेत उनले जानकारी दिए । उता, श्रमिकमा भने सहमति जुटेको थिएन ।
तर, सत्तारुढ दल (एमाले र कांग्रेस) का श्रमिक संगठनले सहमति जनाएपछि सरकारले रोजगारदाता र श्रमिक संगठनको सहमतिमै न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको हो ।
सहसचिव कोइरालाका अनुसार सहमति नभए सरकार आफैंले न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न सक्ने अधिकार छ । तर, यस पटक केही पक्ष असहमत भए पनि तीन पक्षकै सहमतिमा न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न सफल भएको उनले बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीले तीन वटै पक्षको सहमतिमा न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिनु सकारात्मक पक्ष रहेको बताए ।
उता, संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रमा भने सहमति जुटेको थिएन । माओवादी समर्थित मजदुर यूनियनका तर्फबाट २० हजार ३ सय रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो ।
सोही अनुसार सहमति नजुटे सरकारले तोक्ने सहमति गरेर बैठकबाट हिँडे पनि एमाले र कांग्रेसका प्रतिनिधिले सहमति जनाएको केन्द्रका अध्यक्ष जगतबहादुर सिंखडाले जानकारी दिए । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब आधारभूत पारिश्रमिक १२ हजार १ सय ७० रुपैयाँ हुनेछ ।
जसमा महँगी भत्ता ७ हजार ३ सय ८० हुनेछ । कुल जोड्दा १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ पारिश्रमिक हुनेछ । अब दैनिक ७ सय ५४ रुपैयाँ ज्याला हुनेछ । प्रतिघण्टा १ सय १ रुपैयाँ ज्याला पाइने छ ।
आंशिक काम गर्नेका हकमा प्रतिघण्टा १ सय ७ रुपैयाँ ज्याला पुगेको छ । यसअघि श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८ सय २० र महँगी भत्ता ६ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ गरी १७ हजार ३ सय थियो ।
श्रमिकको दैनिक पारिश्रमिक ६ सय ६८ थियो । आंशिक समयमात्र काम गर्ने कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक ९५ रुपैयाँ प्रतिघण्टा थियो । सरकारले बढेको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई सोही अनुपातमा तोकेको छ ।
पारिश्रमिकका अतिरिक्त श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा ऐनले तोकेका सुविधा, श्रम सम्झौता, नियुक्तिपत्र, सञ्चयकोष तथा उपदान अनिवार्य दिनुपर्छ । स्थानीय तहमा समेत सरकारले तोकेको भन्दा कम नहुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नुपर्छ ।
यो रकमभन्दा न्यूनतम हुने गरी अब पारिश्रमिक तोकेर रोजगार सम्झौता गर्न पाइँदैन । यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रमबिना प्रगति र श्रमिकको सम्मानबिना समृद्धि सम्भव नभएको बताएका छन् ।
यसअघि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेर श्रमिकको भविष्य सुरक्षित गरेको भन्दै अहिले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १७ हजार ३०० बाट बढाएर १९ हजार ५५० रुपैयाँ बनाउने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।
’श्रमबिना प्रगति सम्भव छैन र श्रमिकको सम्मानबिना समृद्धि सम्भव छैन । यसअघि हामीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेर श्रमिकको भविष्य सुरक्षित गर्ने पाइला चलेका थियौं।
त्यसमा अहिलेसम्म करिब २१ लाख श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन्,’ शुक्रबार बिहानै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ’ अहिले सरकारले हिजो साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १७ हजार ३०० बाट बढाएर १९ हजार ५५० रुपैयाँ बनाउने निर्णय गरेको छ। श्रमिकलाई एक मुठ्ठी भरोसा महत्त्वपूर्ण हुने छ ।’
यता नेकपा माओवादी केन्द्र निकट श्रमिकहरुको संगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले श्रमिकहरुको जीवन धान्न नै कठिन हुने किसिमले न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको भन्दै विरोध जनाएको छ ।
तर यो न्यूनतम पारिश्रमिक थोरै भएको माओवादी केन्द्र निकट मजदुर संगठनको धारणा छ । ‘सरकारको यो निर्णयले जीवन उपयोगी पारिश्रमिक निर्धारणको आशामा बसेका लाखौं श्रमिकहरुको पेटमा छुरा प्रहार’ भएको माओवादी केन्द्र सम्बद्ध अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष जगत बहादुर सिंखडाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘बिचौलियाहरुको सहमतिमा’ श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण भएको र त्यसले श्रमिकहरुको आकांक्षा र आवश्यकताको हत्या गरेको जिकिर गरेका छन् ।
उनका अनुसार न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारणको छलफल सकारात्मक रुपमा अघि बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुको इशारामा श्रमिकको जीवन नै नचल्ने गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्न श्रमिक प्रतिनिधिहरुलाई दबाब दिँदै आएको थियो ।
