१६ साउन ,काठमाण्डौं ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले आफ्नो अमेरिका फस्र्ट नीतिको हिस्साको रूपमा एक महत्वपूर्ण कदम चाल्दै भारतसहित विश्वका ९२ देशहरूबाट आयात हुने वस्तुहरूमा नयाँ भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेको छ।
यो निर्णय अगस्ट ७ देखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ, जसले विश्वव्यापी व्यापारिक सम्बन्धमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ। यो भन्सार योजनाको घोषणा राष्ट्रपति ट्रम्पले पहिलोपटक २ अप्रिलमा गरेका थिए, तर विश्वव्यापी दबाब र वार्ताको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै यसलाई ९० दिनका लागि स्थगित गरिएको थियो। त्यसपछि ३१ जुलाईसम्मको समयसीमा तोकिएको थियो।
यस अवधिमा ट्रम्प प्रशासनले ९० देशहरूसँग नयाँ व्यापार सम्झौता गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो, तर हालसम्म केवल सात देशहरूसँग मात्रै सहमति जुट्न सकेको छ।
ह्वाइट हाउसले जारी गरेको आदेशअनुसार, यो नियम लागू हुनुभन्दा पहिले नै अमेरिकातर्फ पठाइएका सामानहरूमा भने पुरानै भन्सार दर लागू हुनेछ। यसका लागि ५ अक्टोबर २०२५ को अन्तिम म्याद तोकिएको छ।
नयाँ भन्सार दरअनुसार एसियाली देशहरू प्रमुख निशानामा परेका छन्। जसमा भारतमा २५ प्रतिशत, पाकिस्तानमा १९ प्रतिशत, क्यानडामा ३५ प्रतिशत, लाओस, म्यानमार, सिरियामा ४० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी कर लगाइएको छ ।
यसका साथै, कर छल्ने उद्देश्यले कुनै सामान अन्य देशमार्फत अमेरिका पठाइएको पाइएमा त्यसमाथि ४० प्रतिशतको भारी भन्सार शुल्क लगाइनेछ।
चीनका लागि भने मे २०२५ को कार्यकारी आदेश नम्बर १४२९८ नै लागू रहने र त्यसमा कुनै परिवर्तन नगरिएको ह्वाइट हाउसले स्पष्ट पारेको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले ३१ जुलाईमा भारतमाथि २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेका थिए, जुन हालसम्म १० प्रतिशत मात्रै थियो। अमेरिकाले रुसबाट हतियार र तेल खरिद गरेको विषयलाई कारण देखाउँदै भारतमाथि यो दण्डात्मक शुल्क लगाइएको संकेत गरेको छ।
यो निर्णयले भारतको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। विशेषगरी स्टिल, एलुमिनियम, अटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रोनिक्स र गरगहना जस्ता प्रमुख निर्यात क्षेत्रहरू प्रभावित हुनेछन्।
भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले यस घोषणाको प्रभावको मूल्यांकन सुरु गरिसकेको र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि आवश्यक सबै कदम चालिने जनाएको छ।
ट्रम्प प्रशासनले केही देशहरूसँग भने वार्तामार्फत नयाँ सहमति जुटाएको छ । युरोपेली संघमा २७ जुलाईमा भएको प्रारम्भिक सम्झौता अनुसार, अमेरिकाले ईयूबाट आउने अधिकांश वस्तुहरू कार, औषधि, इलेक्ट्रोनिक्स मा १५ प्रतिशतको आधारभूत भन्सार शुल्क लगाउनेछ।
बदलामा, ईयूले आगामी तीन वर्षमा अमेरिकाबाट ७५० अर्ब डलरको ऊर्जा खरिद गर्ने र विभिन्न क्षेत्रमा ६०० अर्ब डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यस्तै जापानमा २२ जुलाईको सम्झौताअनुसार, जापानी वस्तुहरूमा लाग्दै आएको २५ प्रतिशत शुल्क घटाएर १५ प्रतिशतमा झारिएको छ। यसको बदलामा जापानले अमेरिकामा ५५० अर्ब डलर लगानी गर्ने र अमेरिकी गाडी तथा चामलका लागि आफ्नो बजार खोल्ने वाचा गरेको छ।
यस्तै ८ मे को सम्झौता अनुसार, ब्रिटिश अटो, स्टिल र एलुमिनियममा लाग्दै आएको भन्सार शुल्कमा कटौती गरिएको छ। सामान्यतया १० प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ भने स्टिल र एलुमिनियममा २५ प्रतिशत शुल्क कायम गरिएको छ, जुन पहिले ५० प्रतिशतसम्म थियो।
३० जुलाईमा दक्षिण कोरियाली सामानमाथिको भन्सार शुल्क २५ प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशतमा ल्याइएको छ। यसको बदलामा दक्षिण कोरियाले अमेरिकाबाट १०० अर्ब डलरको ऊर्जा खरिद गर्ने र ३५० अर्ब डलर लगानी गर्नेछ।
अन्य एसियाली देशहरू इन्डोनेसिया र फिलिपिन्समाथि १९ प्रतिशत तथा भियतनाममाथि २० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पको यो नयाँ भन्सार नीतिले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृङ्खला र व्यापारिक समीकरणमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने विश्लेषण गरिएको छ।
एकातिर भारतजस्ता देशहरूले नयाँ चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ भने अर्कोतिर जापान र युरोपेली संघजस्ता शक्तिहरूले अमेरिकासँग नयाँ सम्झौता गरेर राहत पाएका छन्।
यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा संरक्षणवादको प्रवृत्तिलाई थप बढावा दिने र यसको दूरगामी असर विश्व अर्थतन्त्रमा देखिने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
