२ असोज , काठमाण्डौ ।
विश्व चर्चित पर्यटकीय गन्तव्य माल्दिभ्समा गम्भीर लोकतान्त्रिक संकट देखिन थालेको छ । युवतीहरूको शंकास्पद मृत्युका विषयमा जनतामा आक्रोश फैलिएपछि राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जुका विरुद्ध प्रदर्शनहरू चर्किंदै गएका छन् ।
मोइज्जुले निरंकुश शासकले जस्तो गरी प्रदर्शनलाई दमन गरेका छन् । यसैबीच माल्दिभ्स सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्नका लागि ल्याएको विधेयक संसद्ले पारित गरेको छ । आलोचकहरूले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो आक्रमण भनेका छन् ।
यस कानूनले विद्यमान मिडिया काउन्सिललाई खारेज गरेर नयाँ आयोग गठन गर्नेछ । उक्त आयोग राष्ट्रपति र उनका साझेदारहरूप्रति जवाफदेही हुनेछ । यस निकायले अदालतको आदेशविना नै सञ्चारमाध्यमहरूमाथि भारी जरिवाना गराउने, सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज गर्ने, वेबसाइट ब्लक गर्ने र प्रसारण रोक्ने अधिकार पाएको छ ।
माल र अन्य साना टापुहरूमा सडक प्रदर्शन चर्किएको छ । माल्दिभ्सको पत्रकार महासंघले सडकमा विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेको छ । सेन्सरशिप चाहिँदैन लेखिएका प्लेकार्डहरू देखाइएका छन् ।
प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूमाथि खुर्सानीको धूलो प्रहार गरेर पक्राउ गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता संगठनहरूले यस कानूनमार्फत लोकतान्त्रिक धरोहरलाई नष्ट गर्न खोजिएको भनी आलोचना गरेका छन् ।
सन् २००८ मा संविधानमा सुधार गरी सञ्चारमाध्यमलाई दिइएको स्वतन्त्रतालाई एकै झट्कामा यस कानूनले खोस्न लागेको उनीहरूको तर्क छ । जनतामा छाएको निराशालाई सरकारको यो कदमले थप घना बनाउने सम्भावना छ ।
गत अप्रिल महिनामा माल भन्ने ठाउँमा रहेको नौतल्ले भवनबाट जाकिया मूसा नाम गरेकी युवतीको शंकास्पद अवस्थामा खसेर मृत्यु भएको थियो । उनको मृत्युलाई प्रहरीले आत्महत्या भन्यो । लाशको अटोप्सी गरिएन ।
उनका परिवारले स्वतन्त्र अनुसन्धानको माग गरे । तर, सरकारले त्यसमा चासो दिएन । उल्टै प्रहरीमार्फत परिवारका सदस्य र समर्थकहरूमाथि दमन गर्यो । राज्यले वर्षौंदेखि प्रश्रय दिँदै आएको दण्डहीनताका कारण निराश व्यक्तिहरू यसबाट आक्रोशित भएर प्रदर्शन गर्न थाले ।
सन् २०२३ को अन्त्यतिर राष्ट्रवादी नारा उचालेर सत्तामा आएका राष्ट्रपति मुइज्जुसँग संसदमा दुईतिहाइ बहुमत छ । उनले संविधान संशोधन, न्यायाधीशमाथिको महाभियोग र दल परिवर्तन गर्ने सांसदहरूलाई दण्ड दिने कानून बनाएर सत्तामा आफ्नो पकड बलियो बनाएका छन् ।
अहिले मिडिया सम्बन्धी कानून ल्याएर उनले लोकतान्त्रिक जवाफदेहितालाई जोखिममा पारेका छन् । नेपालमा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धका साथै वर्षौंदेखि हुँदै आएको भ्रष्टाचारको विरोध गरेर भएको प्रदर्शनमाथि सरकारले दमन गरेपछि भड्किएको हिंसाका कारण केपी ओली नेतृत्वको सरकार सत्ताच्युत भएको थियो ।
माल्दिभ्समा पनि त्यसैगरी राष्ट्रपति मुइज्जुले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेर जनताको आवाज दबाउन खोजेमा जनता सडकमा आएर उनलाई सत्ताच्युत गराउन सक्ने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
माल्दिभ्समा सडक प्रदर्शनको बलमा सत्ता ढलेको इतिहास छ । सन् २००३ मा कारागारमा भएका मृत्युको विरोधमा भएको प्रदर्शनका कारण त्यतिखेरको निरंकुश शासन ढलेको थियो । त्यस्तै सन् २०११ देखि २०१३ सम्म भएको विरोध प्रदर्शनका कारण तत्कालीन राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपरेको थियो ।
माल्दिभ्समा इतिहास दोहोरिने र नेपालको समेत प्रभाव पर्ने देखिरहँदा यस्तै नियती यसअघि म्यानमार, श्रीलंका, बंगलादेशले खेपिसकेका छन् । यसले सबैको साझा छिमेकी रहेको विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतलाई त्रर्साइदिएको छ ।
दुई छिमेकी नेपाल र बंगलादेशमा दश दिनयता भएका घटनामा भारत सचेत देखिन्छ । छिमेकीहरुको असर भारतमा पनि पर्नसक्ने संदर्भमा अहिले त्यहाँ व्यापक बहस, टिप्पणी भइरहेको छ । यसबीच अमेरिकी सैनिकहरू बंगलादेशमा सुटुक्क आएको खुलेको छ ।
भारतको सीएसआर जर्नलको १७ सेप्टेम्बरको एक लेखअनुसार सेप्टेम्बर १० मा अमेरिकाका १२० सैन्य अधिकारी आएका थिए । यो समूहमा अमेरिकी हवाई तथा स्थल दुवै खाले सैनिक अधिकृतको सहभागिता थियो ।
उनीहरू बंगलादेशको चित्तगोङको र्याडिसन ब्लू होटलमा बसेका थिए । अमेरिकी सैनिकको टुकडी सैन्य जहाजमा आएको थिएन । उनीहरू यूएस बाङ्ला विमानमा चढेर आएका थिए । अमेरिका र बंगलादेशको सैन्य अभ्यासको लागि भन्दै उनीहरू आएको बताइन्छ ।
अमेरिकी सेना चित्तगोङमा ओर्लिएको ठीक चार दिनमा १४ सेप्टेम्बरमा इजिप्टको हवाई सेनाको विमान चित्तगोङको शाह अमानत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भयो । हुन त, अमेरिकी सैनिकहरू यही २० सेप्टेम्बरमै फिर्ने बताइएको छ ।
अमेरिकी सैनिकहरू बंगलादेशी हवाई सैन्य अड्डा पाटेङ्गामा पनि देखिए । अमेरिकी सैनिक सुटुक्क बंगलादेश आउनु, त्यही बेला अमेरिकी साझेदार इजिप्टको हवाई सेनाको विमान पनि आउनु र बंगलादेशी रणनीतिक हवाई अड्डामा पनि अमेरिकी सैनिकको उपस्थिति हुनुजस्ता कुराले भारतमा शंकाको बिउ उम्रिएको सीएसआर जर्नलको आलेखले उल्लेख गरेको छ ।
अहिले जारी सैन्य अध्याससहित हेर्दा पछिल्ला तीन महिनामा बंगलादेश र अमेरिकाका दुई फरक सैन्य अभ्यास भएको देखिन्छ । तर यी अभ्यासभन्दा धेरै कुरा भएको, भारतविरुद्ध कदम हुनसक्ने चिन्ता र प्रश्न अहिले भारतको गुप्तचर र सैन्य क्षेत्रमा छ ।
