१८ मंसिर , काठमाण्डौ ।
आफ्ना मागका विषयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग निर्णायक वार्ताका लागि तयारी गरिरहेका नागरिक बचाउ दलका संरक्षक दुर्गा प्रसाईंले वैदिक सनातन हिन्दु धर्म, राजसंस्था, प्रदेश र प्रत्यक्ष कार्यकारीको विषयमा जनमत संग्रहमा जान आग्रह गरेका छन् ।
आफूले अन्तरिम सरकारसँग विभिन्न बुँदामा मागहरु राखेको उल्लेख गर्दै वैदिक सनातन हिन्दु धर्म, राजसंस्था, प्रदेश र प्रत्यक्ष कार्यकारीको विषयमा जनमत संग्रहमा जान आग्रह गरेका हुन् । उनले लडाईं नचाहने हो भने जनमत संग्रह नै अन्तिम विकल्प रहेको बताए ।
नेपाल जोगाइराख्ने बाटो बनाउनु सबैको दायित्व भएको बताउँदै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग पनि यसबारे कुरा भएको र गृहमन्त्री आफूहरुका मागप्रति सकारात्मक रहेको बताए । आफूहरुका माग नेपाल टुक्राउने खालका नरहेको भन्दै माग पूरा हुनेमा ६० प्रतिशत विश्वस्त रहेको उनले बताएका छन् ।
यदि सरकारले आफूहरुका माग पूरा नगरे आन्दोलन नै अन्तिम विकल्प हुने चेतावनी उनले दिएका छन् । अन्तरिम सरकारले भ्रष्टाचारीलाई पनि कारबाही गर्न नसकेको र जेन–जीलाई टेकेर बनेको सरकारले जेन–जीहरुलाई नै थुनिरहेको उल्लेख गर्दै सरकार उल्टो बाटोमा रहेको उनले बताए ।
जेन–जी विद्रोहीलाई थुन्न नहुने उनको भनाइ छ । राष्ट्र जोगाउने भए सबैले आफूलाई साथ दिन पनि उनले आह्वान गरेका छन् । प्रसाईंले सरकारसँग औपचारिक वार्ताको मिति तय भएको बताएका छन्। प्रसाईंले गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालसँग भएको संवादपछि आगामी मंसिर २२ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग वार्ता गर्ने मिति तय भएको जानकारी दिएका हुन् ।
यसका लागि सरकारले समेत वार्ताको पत्र पठाइसकेको छ । आफूले उठाएका मागहरू आफ्नो व्यक्तिगत नभई देश, जनता र सर्वहारा वर्गको भएको भन्दै प्रसाईंले यी माग पूरा नभए पुनः कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्रीको टेबलसम्म आफ्ना माग पुग्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए। प्रसाईंले सरकारसमक्ष मुख्यतया आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विषय समेटेर आफ्ना माग अघि सारेका छन्। जसमा :
१. वित्तीय संस्था, सहकारी र लघुवित्तबाट कालो सूचीमा परेका साना तथा ठूला व्यवसायी र यातायात व्यवसायीहरूलाई तत्काल कालो सूचीबाट हटाउनुपर्ने। साथै, बैंकले सकार्ने गैर–बैंकिङ सम्पत्तिहरूको बेचबिखन हाललाई रोक्नुपर्ने र ऋणीलाई थप कालो सूचीमा राख्न नपाइने।
२. अर्को व्यवस्था नभएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३५ दिने लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्न नपाउने।
३. यातायात व्यवसायीका गाडीहरू बैंकले तानेर थन्क्याउँदा बिग्रिने अवस्थामा पुगेको भन्दै ऋण पुनर्संरचना गरेर व्यवसायीलाई नै गाडी चलाउन दिनुपर्ने।
४.लघुवित्त र सहकारीका कर्मचारीहरू घर–घरमा गएर पैसा उठाउने र मानसिक तनाव दिने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने।
५. काठमाडौं उपत्यकामा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी र कवाड व्यवसायीहरूलाई दीर्घकालीन विकल्प नदिएसम्म उनीहरूको व्यवसाय र बासस्थानमा डोजर चलाउन नपाइने।
६. जेनजी विद्रोह र प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने, झुटा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने र थप पक्राउ गर्न नपाइने।
७. बैंक र व्यवसायी एउटै घरानाको हुँदा स्वार्थ बाझिएको भन्दै यसलाई कानुनी रूपमै छुट्याउनुपर्ने (बैंकरले व्यवसाय गर्न नपाउने, व्यवसायीले बैंक चलाउन नपाउने)।
८. सेना, प्रहरी, जवान र निजामती कर्मचारीको तलब हाललाई कम्तीमा २० हजार रुपैयाँले वृद्धि गर्नुपर्ने।
९. कारागारमा रहेका कैदी बन्दीको सिदा (रासन) भत्ता महँगी अनुसार अहिले अपुग भएकोले दैनिक ९६ रुपैयाँबाट बढाएर २०० रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने। साथै जेलभित्र काम गर्ने बन्दीलाई बिदाको सुविधा दिनुपर्ने।
१०. हिन्दू अधिराज्य, प्रदेश खारेजी र राजसंस्थाको विषयमा जनमत संग्रह गरिनुपर्ने।
प्रसाईंले यदि आफूहरुको माग पूरा नभए देशमा चुनाव हुन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले भने, ’यी मागहरू पूरा भएनन् भने ८४ को चुनाव ८२ मा गराउने सपना नदेख्दा हुन्छ। माग पूरा नभए आन्दोलन रोकिँदैन।’
उनले आफू व्यक्तिगत रूपमा ब्ल्याकलिस्टमा नपरेको र आफ्नो ६० बिघा जग्गा तथा सम्पत्ति भएको बताउँदै गरिब र निमुखा जनताका लागि सडकमा आएको जिकिर गरेका छन् । नेपालमा गणतन्त्र आएपछि राजसंस्थाको वकालत गरिरहेको राप्रपा र राप्रपा नेपालले समेत देशमा केही समय जनमत संग्रह गर्नुपर्ने आवाज उठाए ।
आफूलाई हिन्दु राष्ट्र र प्रमुख राजावादी शक्तिका रुपमा उभ्याएका तिनै दलले अहिले जनमत संग्रहको एजेण्डालाई विर्सिदै गएको अवस्थामा दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानले जेनजी आन्दोलनपछि चुनाव गराउने प्रमुख कार्यदेशसहित बनेको सरकार समक्ष जनमतसंग्रहको माग गरेको छ ।
नेपाल बन्दसहित अनिश्चितकालीन आमअड्तालको आह्वान गरेपछि सरकारसँग १० बुँदे सहमतिसहित सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको सो समूहले सरकारसँग संवादका क्रममा जनमत संग्रहको माग प्रमुखताका साथ उठाएको हो ।
नेपाल सरकार र महाअभियानको बीचमा गएराति भएको वार्तापछि विभिन्न १० बुँदे सहमति भएको महाअभियानको दाबी छ । सरकारले भने अघिल्लो शनिबार बन्द फिर्तासहितका सहमतिका केही बुँदा सार्वजनिक गरेको थियो ।
वार्तामा महाअभियानले उठाएका २७ बुँदे मागहरूका सन्दर्भमा विस्तृत छलफल भएको र १० बुँदे सहमति भएको महाअभियानले बताएको थियो । सरकारसँगको वार्तापछि नै शान्ति खलल गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका दुर्गा प्रसाई छुटेका थिए ।
अभियानले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा पनि संविधान खारेज गरी बौद्ध, किराँतसहित वैदिक सनातन परम्परालाई आधार बनाएर हिन्दू अधिराज्य र संवैधानिक राजसंस्थाको स्थापना गर्नुपर्ने माग छ । तर प्रधानमन्त्री कार्कीले यस संवेदनशील विषयमा आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई ‘जनमतको परीक्षण’ का रूपमा उपयोग गर्न सकिने सुझाव दिएकी थिइन ।
संविधान संशोधनका लागि संसद्मा आवश्यक दुई–तिहाइ बहुमत हासिल गर्न चुनावबाट नै जनादेश लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । गृहमन्त्रीले संविधान संशोधनसमेत सम्भव विकल्प भएको भन्दै आवश्यक जनमतसहित फेरि संसदमा आउन भनेका थिए ।
साथै सरकारले शान्तिपूर्ण निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै महाअभियानबाट पनि सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए । नेपालको संविधानको धारा २७५ मा जनमत संग्रहको व्यवस्था छ। यस धारामा अन्तर्गत जनमत संग्रह गर्ने प्रक्रिया र प्रावधान उल्लेख गरिएको छ।
तर यसका लागि संसद आवश्यक पर्दछ । कुनै राष्ट्रिय महत्वका मुद्दाहरूमा संघीय संसदका कम्तीमा एक चौथाई सदस्यले जनमत संग्रह गर्न प्रस्ताव गर्नसक्ने व्यवस्था छ। प्रस्ताव पारित भएपछि जनमत संग्रहको विषयमा संसदमा छलफल हुन्छ र संसद्मा दुई तिहाइ बहुमतले स्वीकृत भएमा मात्रै जनमत संग्रह गराउन सकिन्छ।
