२३ साउन, काठमाडौँ ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद जनार्दन शर्माले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तत्काल गठन गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको विहिबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद शर्माले सत्य तथ्य पत्ता लगाई न्याय निरुपण नगरी शान्ति प्रक्रियाको काम पुरा नहुने भन्दै संवेदनशील विषयलाई हेलचेक्राई नगर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
उनले जिम्मेवारी पुर्वक आयोग तत्काल गठन गरि काम अघि बढाउन आग्रह गरे । उनले संविधानमाथि नै प्रश्न उठाउने दुश्प्रयास भईरहेको भन्दै त्यो आफुहरुलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए । संघीय संरचनामा काम गर्ने क्रमका कानुन लगायतको अभावले केही जटिलता देखिएको भएपनि सोही विषयलाई लिएर संघीय प्रणालीमाथिको प्रश्न उठ्नलाई स्वभाविक रुपमा लिन नसकिने बताए । संघीयतामाथि उठ्ने गरेका हरेक प्रश्नले त्याग र बलिदानको उपेक्षा गरेको टिप्पणी उनले गरे ।
नेपाली काग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाईको ठेक्कामा अनियमिता भएको भन्दै सत्य तथ्य छानविन गरि सदनलाई जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलि विपरित विना प्रतिष्पर्धा परीक्षणमा लापरबाही र ढिलाई गरिएको भनिएको पुरानै फ्रान्सेली कम्पनीलाई नै मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार राष्ट्रिय परिचय पत्र र पञ्जिकरण विभागले राती ११ बजे आफ्नै कार्यकक्षमा पौने २ अर्बको ठेक्का गरेको दाबी उनले गरे ।
कानुन विपरित गरिएको यस सम्झौतामा निकै ठुलो रकमको चलखेल भएको आशंका गरिएको भन्दै उनले त्यसबारेको छानविन गरी सदनलाई यथार्थ जानकारी गराउन माग गरे । उनले नागरिकताको प्रमाणपत्र विस्तापित गरि वितरण गर्ने भनिएको एकीकृत सुचना सहितको परिचय पत्रमा व्यक्तिका कयौ बैयक्तिक जानकारी पनि समावेश गरिने भएकाले त्यसको दुरुपयोग भएमा राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत खतरा पर्न सक्ने भन्दै उनले त्यसबारेको तयारीबारे सांसदहरुले जिज्ञासा उठाईरहँदा सरकारले विधेयकमाथिको छलफल रोकि धमाधम परिचयपत्र छपाई र वितरण गरेको आरोप लगाए ।
उनले गृहमन्त्रालय मार्फत वितरण गरिएको राष्ट्रिय परिचय पत्रहरु त्रुटीपूर्ण भएको दाबी पनि गरे । २०७५ साल पुस २० गते राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विधेयक २०७५ संसदमा दर्ता भएको थियो । राज्यव्यवस्था समितिमा माघ २० गते विधेयकमाथिको छलफल सुरु भएपनि केही दिनको छलफल पछि हाल सो विधेयकमाथिको छलफल स्थगित अवस्थामा रहेको छ ।
त्यसैगरी सांसद प्रमोद शाहले रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रशारणबाट मैथिली र भोजपुरीमा दैनीक ५ मिनेट समाचार र हप्तामा एक घण्टा अन्य कार्यक्रम प्रशारण हुदै आएकोमा अहिले रोकिएको भन्दै खेद प्रकट गरे । उनले मुलुकमा सबै भन्दा बढी बोल्ने मध्येको दोश्रो भाषा मैथिली भाषा रहेको भन्दै संघीयताको मर्म र भावना विपरित सरकारले भाषा र संस्कृतिमाथि हमला गर्ने काम गरेको आरोप लगाए ।
सांसद रामबाबुप्रसाद यादवले किसानको आवाजलाई सरकारले सधै वेवास्ता गर्दे आएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए । सांसदहरुले खेतीपातीको समयमा मलखादको सहज र सर्वसुलभ उपलब्ध गराउन पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएपनि सरकार र सम्बन्धीत मन्त्रीले वेवास्ता गर्ने गरेको भन्दै उनले किसानलाई समयमा मल नदिने मन्त्री र सचिव र कृषि सामाग्री कम्पनीलाई बरखास्त गरि मुद्धा चलाउन माग गरे ।
