अघिल्लो संसद्ले टुंग्याउन नसकेका डेढ दर्जन विधेयक फेरि सुरुकै प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने भएको छ । अन्य कानुनको मस्यौदासमेत नबनेको अवस्थामा निष्क्रिय रहेका विधेयक तत्काल प्रक्रिया अघि बढाएर संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिन सकिने संसद् सचिवालयले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
अब एक महिनापछि संसद्लाई सरकारले ‘बिजनेस’ दिनुपर्ने हुन्छ । त्यो अवधिसम्म एक महिनाभित्र नियमावली बनिसक्नेछ । त्यस्तै, संसदीय समितिहरू पनि गठन भइसक्नेछन् ।
यसअघिका सरकारले संसद्मा मस्यौदा दर्ता गरेका १९ विधेयक अन्तिम टुंगो नलागेकाले निष्क्रिय अवस्थामा छन् । ‘अघिल्लो संसद्मा जुन अवस्थामा पुगे पनि अहिले ती विधेयक निष्क्रिय भइसकेका छन्,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले भने, ‘निष्क्रिय विधेयक अब फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।’ १९ मध्ये राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिले पारित गर्न ‘फुल हाउस’ मा पेस नै गरिसकेको थियो ।
आठ विधेयक संसदीय समितिमा छलफलको चरणमा थिए । चार विधेयक दर्तापछि सांसदलाई वितरण मात्रै गरिएको थियो ।
केही विधेयकको सट्टा नयाँ ऐन नै जारी भइसकेका छन् । स्थानीय स्वायत्त शासन पहिलो संशोधन विधेयकको सट्टा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन नै जारी भइसक्यो । संसद्मा दर्ता भएका कतिपय विधेयक सम्बन्धित मन्त्रालयले फिर्ता लगिसकेका छन् ।,यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।
