८ असार, काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १७ हजार १ सय ८५ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरेको छ ।
केन्द्रले सबै सरकारी निकायका कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाए,नबुझाएको अनुगमन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन आइतबार अख्तियारमा पठाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो । अख्तियारले भ्रटाचार निवारण ऐनअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई ५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्नेछ ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमाथि अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जनको आशंकामा छानबिनसमेत अघि बढाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र कर्मचारीले नियुक्ति भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकायमा बुझाउनुपर्ने र हरेक वर्ष अध्यावधिक गर्दै जानुपर्ने व्यवस्था छ ।
केन्द्रका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संघका १२ हजार १ सय ३३, प्रदेशका ५ सय ५४ र स्थानीय तहका ४ हजार ४ सय ९८ जना कर्मचारी छन् । सबै सरकारी सेवाका कुल ६ लाख ६ हजार ७ सय १० जना कर्मचारीमध्ये ५ लाख ८९ हजार ५ सय ५२ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।
केन्द्रका अनुसार निजामती प्रशासनका २ हजार ५ सय ४, नेपाली सेनाका ४ सय ६०, दुवै प्रहरी संगठनका ३ सय ३३, प्राध्यापक–शिक्षक ७ हजार ६ सय २६, प्रदेश, स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिका १ हजार ४ सय ३२ जना छन् । अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउने कर्मचारीहरूको संख्या बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अघिल्लो वर्ष ९६.६९ प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाएकामा यस वर्ष ९७.१९ प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । केन्द्रले विभिन्न निकायमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण फारामको थुप्रो लागेकाले सम्हालेर राख्न गाह्रो हुन थालेको औंल्याएको छ ।
केन्द्रले सबै निकायलाई अब कागजातमा होइन, अनलाइनमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने र सुरक्षित राख्ने सफ्टवेयरको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
