संयुक्त राष्ट्रसंघ, १५ वैशाख ः संयुक्त राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरुले बंगलादेशमा रहेका ठूलो संख्याका म्यान्माली रोहिंग्या शरणार्थीहरुका लागि कम्तीमा पनि २५ करोड डलर सहायता चाहिएको बताएका छन् ।
उनीहरुले बंगलादेशमा रहेका रोहिंग्याहरुको खानपिन तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताकै लागि सो रकम चाहिएको बताएका हुन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का प्रतिनिधिहरुले बंगलादेशको र म्यानमारको भ्रमण गर्नुअघि म्यान्माली शरणार्थीलाई सो सहायता उपलब्ध गराउन विश्वका दाता राष्ट्र तथा संस्थाहरुलाई सो आग्रह गरेका हुन् ।
राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरुले रोहिंग्याको अवस्थामा अभैm सुधार नआएको र उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउने बारेमा पनि अहिले नै फर्काउन सकिने गरी कुनै प्रगति नभएकोले उनीहरुका लागि यो सहायताको आवश्यकता परेको बताएका हुन् ।
रोहिंग्या मुसलमान समुदायका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने प्रयोजनका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको एक प्रतिनिधिमण्डलले शनिबारदेखि म्यानमार र बंगलादेशको भ्रमण गर्ने भएको छ ।
सो भ्रमण सुरु गर्नुअघि उनीहरु कुवेत पुगेका थिए । उनीहरुले त्यहाँ पनि केही अधिकारीहरुसँग शरणार्थीको सहयोगका लागि परामर्श गरेका बताइएको छ ।
म्यानमारमा सैनिक दमनको कारण देश छोडेर भाग्न बाध्य भएका रोहिंग्याहरु हाल म्यानमारको कोक्स बजारमा मात्र करिब १० लाख जना पुगेको अनुमान गरिएको छ । तर यो अनुमानित तथ्यांकमात्र भएको बताइएको छ ।
करिब सात लाख रोहिंग्या मुसलमान त म्यानमारको राखिन राज्यबाट गएको अगष्ट २५ देखि लगातार दुई महिनामा नै त्यहाँ पुगेका थिए ।
त्यस्तै पछिल्लो समयमा पनि उनीहरु देश छोडेर भाग्ने क्रम जारी रहेकोले त्यहाँ पुग्ने शरणार्थीहरुको संख्या बढेको हो ।
विश्वकै टाउको दुखाइको विषय बन्न पुगेको म्यानमारमा जारी यो समस्याको समाधानको अन्तिम प्रयासका लगि जान लागेको सो प्रतिनिधिमण्डलमा राष्ट्रसंघीय सहायता समूहका अधिकारीहरु पनि रहेका छन् ।
उनीहरु शनिबार र आइतबार शरणार्थीहरु रहेको स्थान कोक्स बजारको भ्रमण गरेर आगामी सोमबार म्यानमार फर्किने बताइएको छ ।
म्यानमारको भ्रमणका क्रममा उनीहरुले यहाँका अधिकारीहरुसँग भेटवार्ता गरी शरणार्थी फिर्ताका लागि आवश्यक परामर्श गर्ने भएका राष्ट्रसंघीय प्रवक्ता स्टेफन डुजारिकले जनाएका छन् ।
त्यसैगरी बंगलादेशको कोक्स बजारमा रहेको शरणार्थी शिविरमा शरणार्थीहरुका साथै सरकारी अधिकारीहरुसँग पनि सुरक्षा परिषद्का ती सदस्यहरुले भेटवार्ता गर्ने भएका डुजारिकले जानकारी दिए ।
हालै सार्र्वजनिक भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकारवादीहरुको एक प्रतिवेदनमा म्यानमारको राखिन राज्यमा हत्या, हिंसा र बलात्कारलगायत सैनिक दमन जारी रहेको बताइएको थियो ।
सोही कारण पनि रोहिंग्या शरणार्थीहरुले आफूहरु घर फर्किन नसकेको जनाएका छन् । म्यानमारको सरकारलेशरणार्थीलाई घर फर्किन कुनै रोकटोक नभएको बताए पनि आफूहरुलाई सुरक्षा नभएको उनीहरुको भनाई छ ।
रासस
