२३ फागुन ,काठमाण्डौ।
लामो समयदेखि निजी क्षेत्रका उद्योगी र व्यवसायीहरूले माग गर्दै आएको विषय हो पहिला सुन्नु अनि मात्रै थुन्नु ।अब सुन्ने अनि मात्र थुन्ने कानुनमा परिवर्तन गर्न सरकारले गृह कार्य अघि बढाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतले ‘पहिला थुन्ने अनि सुन्ने’ शैली सच्याउन धेरै पटक सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए।
उनीहरूले उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले दुःख दिने नियतले कुरै नबुझी पहिला पक्राउ गर्ने अनि पछि हैन रहेछ भनेर छोड्दा सामाजिक मान प्रतिष्ठामा मात्र हैन मानसिक पीडा र आर्थिक हानी समेत हुने गरेको उनीहरूले बताउदै आएका छन् ।
मुद्दा अनुसन्धानका लागि ‘पहिला थुन्ने अनि मात्रै सुन्ने’ प्रहरीबाट हुँदै आएको अभ्यासको अन्त्य गरी सरकारले अब कानुनमै आवश्यक सुधारको गृहकार्य थालेको हो । त्यसका लागि अग्रिम जमानत (एन्टिसिपेटरी बेल) तथा पहिला हाजिर हुन बोलाउने र अनुपस्थित भएमा मात्र पक्राउ गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गर्न लागिएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी न्याय प्रणालीमा रहेका विभिन्न व्यावहारिक समस्या सुधार्न फौजदारी संहिता संशोधन गर्न खोजिएको हो । ‘संहिता संशोधनका लागि विधेयक मस्यौदा तयार गर्दै गर्दा मन्त्रालयले पहिला सुन अनि मात्रै थुन भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ,’ मन्त्रालयले भनेको छ ।
‘मुद्दाको प्रकृति हेरी आरोपितलाई पहिला हाजिर हुन बोलाउने र अनुपस्थित भए मात्र पक्राउ गर्ने व्यवस्था राख्न खोजिएको हो ।तर पक्राउ पर्नु पूर्व कस्ता–कस्ता मुद्दामा जमानत पाउने भन्नेबारे विज्ञहरू सित छलफल चलिरहेको छ ।
फौजदारी संहिता संशोधन विधेयक चालु अधिवेशनमै संसदमा लैजाने गरी मस्यौदामाथि काम गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। झूटो जाहेरी भएको अवस्थामा समेत पक्राउ पर्ने र सम्बन्धित मानिसको सम्मान तथा प्रतिष्ठामा चोट पुग्ने गरेको थियो ।
अहिलेपनि महिनौ मात्रै प्रहरीले थुनेपछि निर्दाेष सावित भएका घटना धेरै रहेका छन् । गम्भीरबाहेक अन्य कसुरका हकमा प्रहरीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई पहिला उपस्थित हुने सूचना पठाउनुपर्ने प्रावधान कानुनमा राखिने तयारी छ ।
यसो भएमा मानवअधिकारको पूर्ण संरक्षण हुनेछ । यसले प्रहरीको ‘पहिला थुन्ने अनि मात्रै सुन्ने’ प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने छ । जसले निर्दोष व्यक्तिहरू अनावश्यक हिरासतमा पर्नबाट जोगिन सक्नेछन् ।
न्यायिक प्रक्रियामा सुधार हुनुका साथै अभियुक्तलाई पहिले नै हाजिर हुन बोलाउने व्यवस्थाले अनुसन्धान प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउनेछ । यसले अभियोग लगाइएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो पक्ष राख्न सहज बनाउनेछ ।
अनावश्यक गिरफ्तारीले मान्छेको रोजगारी, सामाजिक प्रतिष्ठा र पारिवारिक जीवनमा असर पार्न सक्छ। यसले निर्दोष नागरिकहरूको जीवनमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव कम गर्नेछ। थोरै गम्भीर घटनामा अग्रिम जमानतको व्यवस्था गरिएमा अदालतमा अनावश्यक मुद्दाको चाप कम हुनेछ।
तर कानुनको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि उतिकै छ । यदि अग्रिम जमानतको व्यवस्था कमजोर नियमनका साथ कार्यान्वयन गरियो भने अपराधीहरूले दण्डबाट बच्न सजिलो ठान्न सक्छन्। पीडितहरूलाई आरोपितहरू स्वतन्त्र रहँदा सुरक्षा चिन्ता बढ्न सक्छ, जसले न्याय पाउने सम्भावनामा प्रभाव पार्न सक्छ।
अभियुक्त पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्दा प्रमाण सङ्कलन र पीडितका बयान सुरक्षित गर्ने कार्य जटिल हुन सक्छ। समाजमा अनुशासनहीनता बढ्न सक्ने सम्भावना पनि उतिकै हुन्छ। केही मामिलामा अपराधीहरू अग्रिम जमानत पाउने डरले कानुन उल्लङ्घन गर्न हिचकिचाउने सम्भावना कम हुन सक्छ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ कानुनी सुधारले कानुनी प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र न्यायसङ्गत बनाउने सम्भावना छ। तर, यसको कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुराले यसको सफलता वा असफलता निर्धारण गर्नेछ।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा बिना प्रमाण थुन्ने, मनोमानी पक्राउ गर्ने, राजनीतिक प्रतिशोधका लागि गिरफ्तारी गर्ने जस्ता घटनाहरू बढेका थिए। कुनै मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको बेला व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर अनावश्यक हिरासतमा राख्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो। मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले समेत बारम्बार ‘पहिला सुन्ने अनि थुन्ने’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने’ माग गर्दै आएका थिए।
नेपालमा ‘पहिला थुन्ने अनि सुन्ने’ होइन, ‘पहिला सुन्ने अनि थुन्ने’ कानुनी सुधारले नागरिकहरूको न्यायिक अधिकारलाई बलियो बनाउने तथा मनपरी गिरफ्तारी रोक्ने उद्देश्य राखेको छ। यो व्यवस्था कायम भए प्रहरी तथा कानुनी निकायहरूले कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु अघि पहिला उनको पक्ष सुन्नुपर्नेछ। अर्थात्, आरोप पुष्टि हुनुअघि कसैलाई अन्धाधुन्ध पक्राउ गर्न पाइने छैन।
