१९ पुष , काठमाण्डौ ।
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पुस २७ र २८ गते विशेष महाधिवेशन गर्न भन्दै काठमाडौँको भृकुटीमण्डपको हल बुक गरेर शुक्रवार बोलाएको काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा पुगे ।
पार्टीका कार्यवाहक सभापति पूर्ण बहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जेठ मसान्तसम्म काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद थप गर्ने निर्णय मात्र गरेन पार्टीको १५ औँ महाधिवेशन वैशाख २८–३१ गतेसम्म गर्ने निर्णय बहुमतले गर्यो ।
यस अघि पुस २६–२८ गतेसम्मको महाधिवेशन तालिका परिवर्तन गरी वैशाख २८–३१ मा गर्ने निर्णय गरिएको हो । यो निर्णय प्रति महामन्त्री द्वय गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मासहित ५ जनाले फरक मत राखे ।
बैठकका अनुसार थापा, शर्मा, नेता अर्जुननरसिंह केसी, फर्मुला मन्सु र उमा रेग्मीले फरक मत राखेका थिए । उनीहरूले बैठकमा नियमित तालिका ल्याए पनि विशेष महाधिवेशनको मागबाट भाग्न नमिल्ने भन्दै फरक मत राखेका हुन् ।
महामन्त्रीहरूको अगाडि छ ‘विशेष महाधिवेशन माग गरेर पत्र बुझाएको ३ महिनाभित्र अधिवेशन बोलाउनु पर्ने हुन्छ । पुसको २८–२९ तीन महिनाको अन्तिम म्याद हो । काँग्रेसका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गरेकाले विशेष महाधिवेशन गरेरै छोड्ने उनीहरूको दाबी छ ।
जेनजी विद्रोह सफल भए सँगै काँग्रेसमा बढीको नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दाले चार महिना वित्दापनि निकास लिन सकेको छैन । तिन महिना अघि पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्कालागि कार्यवाहक दिँदै आव आफू विश्राम लिने सङ्केत गरेका थिए ।
तर केही समय विदेशमा उपचार गरेर फर्केका देउवाले दिएको कार्यवाहक त फिर्ता लिएका छैनन् तर आफै सक्रिय रूपमा पार्टीको नियन्त्रण गरी रहेका छन् । त्यति मात्र हैन फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार बन्ने घोषणा समेत गरी सकेकाले काँग्रेस भित्रका दोस्रो पुस्ताका परिवर्तन पक्षधर नेताहरू सशङ्कित भएका छन् ।
के अब विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले पार्टीलाई विभाजनको मुड तर्फ अघि बढाएका हुन त भन्ने आशङ्का जन्मिएको छ । तर संस्थापन पक्ष शेखर कोइरालाको पनि साथ रहेकाले द्वय महामन्त्रीहरूले बहुमत पुर्याउन नसक्ने दाबी गरी रहेका छन् ।
उनीहरूले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नेहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा हस्ताक्षर फिर्ता लिन दबाब दिन थालेका छन् । काँग्रेस भित्रको अन्तर द्वन्द्व कहाँ पुगेर टुङहीने हो त्यो हेर्न केही समय कुर्नु पर्ने हुन्छ ।
यति बेला काँग्रेस फेरि एक पटक आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्वको भुमरीमा फसेको छ। बाहिरबाट हेर्दा यो विवाद “विशेष महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने” भन्ने प्रक्रियागत बहस जस्तो देखिए पनि वास्तविकता त्यसभन्दा धेरै गहिरो, राजनीतिक र संरचनागत छ।
यो विवाद काँग्रेस कुन बाटो जाने भन्ने प्रश्नसँग गाँसिएको छ—पुरानै सत्ता–समझदारीको निरन्तरता कि समयको मागअनुसारको रूपान्तरण ? विशेष महाधिवेशनबारे सहमतिको सम्भावना साँघुरिँदै जान थालेसँगै काँग्रेसको आन्तरिक विवाद केवल विचारको टकराबमा सीमित नरही शक्ति सङ्घर्ष, विधानको व्याख्या, नेतृत्वको वैधता र पार्टीको भविष्यसँग जोडिएको बहु आयामिक सङ्कटमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ।
काँग्रेसभित्र अहिले दुई स्पष्ट धार देखिन्छन्। एकातर्फ छन्—सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र उनीहरू वरिपरि उभिएको संस्थापन समूह। यो धारको प्राथमिकता निर्वाचन व्यवस्थापन, गठबन्धनको निरन्तरता र विद्यमान शक्ति सन्तुलन जोगाउनु हो।
अर्कोतर्फ छन्—महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, जसले विशेष महाधिवेशनलाई केवल सङ्गठनात्मक प्रक्रिया होइन, काँग्रेसको आत्म समीक्षा र पुनर्जागरणको माध्यमका रूपमा अघि सारेका छन्।
यी दुई धारबीचको मतभेद आज नीतिगत बहसभन्दा पनि “कुन धारले पार्टी चलाउने रु” भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भएको छ। कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै वैशाख २८–३१ मा नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्नु विवादको निर्णायक मोड बन्यो।
यो निर्णयले एउटा सन्देश दियो—संस्थापन पक्ष विशेष महाधिवेशनबारे कुनै लचकता देखाउन तयार छैन। बहुमतको आडमा निर्णय त गरियो, तर त्यसले सहमतिको ढोका बन्द गरिदियो। यहीँबाट विवाद समाधानको बाटोभन्दा टकराबको बाटो फराकिलो भयो।
यो सन्दर्भमा नेता शेखर कोइरालाको भूमिकाले थप चासो जन्माएको छ। निर्वाचनअघि नै महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने अडान लिएका कोइराला अन्ततः संस्थापनको कार्य तालिकामा सहमत देखिनुले काँग्रेस राजनीतिमा पुरानै यथार्थ उजागर गर्छ—अन्तिम समयमा शक्ति समीकरण हाबी हुन्छ।
कोइरालाको समर्थन पाएपछि सभापति देउवा थप आत्मविश्वासी देखिए। तर यसले पार्टीभित्र ‘विशेष चाहने’ र ‘नचाहने’बिचको कित्ताकाट अझ प्रस्ट बनायो। इति बेला विवादको केन्द्रमा पार्टी विधान छ।
महामन्त्री गगन थापाको मुख्य प्रश्न छ “एउटै विधानको एउटा धारा प्रयोग गरेर केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद बढाउने, तर अर्को धारा प्रयोग नगर्ने अधिकार कसलाई छ ?” विधानको धारा १७ ९२० ले स्पष्ट रूपमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरे तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यहाँ ‘इच्छा’, ‘अनुकूलता’ वा ‘राजनीतिक सुविधा’को कुनै गुन्जाइस छैन। ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित निवेदन परिसकेको अवस्थामा पुस २८ अन्तिम समय सीमा हो। नियमित महाधिवेशन पुसभित्र नहुने निर्णय भइसकेपछि विशेष महाधिवेशन अनिवार्य हुने तर्क कानुनी मात्र होइन, नैतिक पनि हो।
महामन्त्री थापा र शर्माको अडानलाई संस्थापन पक्ष ‘विद्रोह’का रूपमा चित्रित गर्न खोजिरहेको छ। तर प्रश्न उठ्छ—विधान पालना गर्न खोज्नु विद्रोह हो कि जिम्मेवारी रु महामन्त्रीहरू केवल नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डा बोकेर हिँडेका छैनन्।
उनीहरूले उठाएको प्रश्न गहिरो छ “२३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि पनि काँग्रेस उस्तै रहन सक्छ रु” गगन थापाको विश्लेषण यहीँ केन्द्रित छ। उनका अनुसार अहिलेको समाज, मतदाता र चेतनालाई पुरानै काँग्रेसले सम्बोधन गर्न सक्दैन। निर्वाचनअघि नै बदलिएर जनतासामु जानु अपरिहार्य छ।
संस्थापन पक्षको डर यदि नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डा आयो भने पार्टी विभाजनतर्फ जान सक्छ। तर परिवर्तन पक्षको तर्क छ नेतृत्व र नीति दुवै नबदली काँग्रेसको विश्वसनीयता फर्किँदैन। यो डर र अपेक्षाको टकराब नै आजको मूल द्वन्द्व हो।
महामन्त्रीले बोलाएको विशेष महाधिवेशन वैधानिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहसले विवादलाई कानुनी मोडमा पुर्याउने पक्का छ । एकातर्फ सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव र देउवा पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयबिना महाधिवेशन अवैध हुने तर्क गर्छन्।
अर्कोतर्फ विधानकै धाराका आधारमा महामन्त्रीहरूलाई अधिकार रहेको व्याख्या गर्छन्। यसले देखाउँछ—विवाद अब राजनीतिक मात्र रहेन, संवैधानिक–सङ्गठनात्मक सङ्कटमा रूपान्तरित हुँदै छ। पार्टी फुट्ने हौवा काँग्रेसमा नयाँ होइन।
इतिहासले देखाएको छ—काँग्रेस सङ्कटबाट फुटेर होइन, सम्झौताबाट जोगिएको पार्टी हो। महामन्त्री थापाको स्पष्ट भनाइ छ— जुनसुकै अवस्थामा पनि काँग्रेस फुट्दैन।” तर प्रश्न यो हो कि काँग्रेस फुट्दैन भने के यथास्थितिमा जोगिएर मात्र बाँच्छ रु कि बदलिएर रु
विशेष महाधिवेशनको माग केवल प्रक्रिया होइन, काँग्रेसको आत्म परीक्षणको माग हो। यसलाई बलपूर्वक दबाउने प्रयासले सङ्कट टर्दैन, बरु गहिरिन्छ। आज काँग्रेस जुन मोडमा उभिएको छ, त्यहाँ निर्णय दुई वटै कठिन छन् ।
विशेष महाधिवेशन गरेर रूपान्तरणको जोखिम लिनु वा विशेष महाधिवेशन नबोलाएर आन्तरिक विद्रोह, वैधानिक विवाद र नैतिक सङ्कटलाई निम्त्याउनु । विशेष महाधिवेशनको प्रश्न अब केवल “हुन्छ कि हुँदैन” होइन, “काँग्रेस जोगिन्छ कि रूपान्तरित हुन्छ” भन्ने ऐतिहासिक बहस बनिसकेको छ।
