चीनको हात टिष्टा नदीमा चोबलियो

१२ असार, काठमाण्डौ ।

भारत घेर्ने चीनको योजनामा बंगलादेश फेरि एकपटक सहयोगी बनेको छ । बंगलादेश चीनका लागि अहिले दक्षिण एसियामा पाकिस्तानपछि अर्को विश्वासिलो सहयोगी बन्दै गर्दा भारतले आफ्नो छिमेकीहरु गुमाउँदै गएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको छिमेकी पहिलो भन्ने नीति भित्र जटिल कुटनीति देखेका छिमेकीहरु अहिले चीनसँगको निकटतामा जोड दिन थालेका छन् ।

जुन बगलादेशले गरेको व्यवहारबाट थप पुष्टि भएको छ । यही क्रममा आफ्नो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणको क्रममा मलेसिया लगत्तै चीन पुगेका बंगलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले चालेको दुई कदमले नयाँदिल्लीको चिन्ता बढाएको छ । बंगलादेशले पहिलेदेखि टिष्टा नदीमा चीनको सक्रियता खोजिरहेको थियो भने मोंगला बन्दरगाहमा चीनको उपस्थिति चाहेकै थियो ।

तर यी दुई विषयमा बंगलादेशको भन्दा पनि चाहना चीनको नै बढी भएको बुझ्न भारतलाई कुनै गाह«ो थिएन । किनभने यी दुबै विषयको संवदेनशीलता चिकेन नेक अर्थात भारतको उत्तरपूर्वीं सात राज्यहरु अर्थात सेभेन सिस्टर्सको संवदेनशीलतासँग जोडिदै आएको छ । बंगलादेशसँगको यी दुई सहमति पछि अब चीनले भारतको घाँटी नजिक बसेर उसको हरेक चालको निगरानी गर्न सक्षम हुनेछ ।

चीन र बङ्गलादेशले टिष्टा र अन्य नदीहरूको पुनरुत्थान परियोजनामा सहयोग बढाउन सहमति जनाएपछि यो विषय अहिले भारतीयहरुको चैन खोस्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि ध्यान तानिएको छ । चिनियाँ जलस्रोत मन्त्री ली गुओइङले बेइजिङमा रहेका बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानलाई भेटेपछि यो सम्झौता भएको हो ।

चीनले धेरै वर्षदेखि टिष्टा नदीको व्यापक व्यवस्थापन र पुनस्र्थापना परियोजनाको विकासमा चासो देखाउँदै आएको थियो । यो परियोजना भारतको संवेदनशील मानिएको सिलिगुडी कोरिडोर नजिकै अवस्थित त छ नै जसले मुख्य भूमिलाई उत्तरपूर्वी सात राज्यहरूसँग पनि जोड्छ ।

चिनियाँ जलस्रोत मन्त्री ली गुओइङसँगको भेटमा रहमानले बङ्गलादेशको जलस्रोत व्यवस्थापन सुधार गर्न चीनको सहयोग माग्नुका साथै टिष्टा नदी व्यवस्थापन परियोजनाका लागि चीनबाट प्राविधिक सहयोग पनि मागेका छन् । जुन पूरा गरिदिने आश्वासन चिनियाँ पक्षले दिएको छ ।

सन् २००५ मा ढाका र बेइजिङबीच भएको सम्झौता र गत वर्ष चिनियाँ जल विज्ञहरूको बङ्गलादेश भ्रमणको उल्लेख गर्दै लीले जल स्रोत प्रबन्धनमा दुई देशबीचको आपसी सहयोग व्यावहारिक र अनुसन्धानमा आधारित रहेको स्मरण गराएका थिए ।

बंगलादेशी प्रधानमन्त्री रहमानले बंगलादेशमा नदीको कटान रोक्न, सिँचाइ प्रणालीमा सुधार गर्न र देशभित्रको जल यातायात प्रवद्र्धन गर्न चीनसँग सहयोग मागेका हुन् । बंगलादेशले जल व्यवस्थापनमा चीनको अनुभवको फाइदा उठाउन सक्ने उल्लेख गर्दै चिनियाँ पक्षले बंगलादेशका सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई चीनमा तालिम लिन आमन्त्रण पनि गरेको छ ।

तारिक रहमान नेतृत्वको बंगलादेशको नयाँ सरकारले टिस्टा नदी पुनरुत्थान परियोजनाका लागि चीनको संलग्नता र सहयोगका लागि यस अघि नै औपचारिक रूपमा माग गरेको यिथो । जसले नयाँ दिल्लीमा नयाँ दिल्लीलाई नराम्रोसँग झस्काएको थियो ।

तीन साता अघि बेइजिङमा बंगलादेशका विदेशमन्त्री खलिलुर रहमान र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच भएको भेटवार्तामा टिस्टा नदी बृहद् व्यवस्थापन तथा पुनरुत्थान परियोजनासँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुँदा सहयोगको अपेक्षा बंगलादेशले राखेको थियो ।

जसलाई औपचारिकता दुबै देशले बिहीबार दिएका हुन् । टिस्टा नदी पूर्वी हिमालयबाट निस्केर सिक्किम र पश्चिम बंगाल हुँदै बंगलादेशमा प्रवेश गर्छ । जहाँ यो नदी लाखौं मानिसहरूको सिँचाइ र जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत बन्दै आएको छ ।

भारतको यो क्षेत्रमा पहिलादेखि नै पस्न खोजेको चीनका लागि यो अवसर मात्र नभइ भू–राजनीतिको हिसाबले अति महत्वपूर्ण कडी हो । बंगलादेशको विदेश मन्त्री रहमान चीन पुग्दा नै चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङले बंगलादेशको राष्ट्रिय विकास रणनीतिहरूसँग उच्च गुणस्तरीय बेल्ट एन्ड रोड सहयोगलाई मिलाउन र अर्थतन्त्र, पूर्वाधार तथा जनस्तरको सम्बन्ध लगायतका परम्परागत क्षेत्रमा सहयोगलाई गहिरो बनाउन चीन तयार रहेको बताएका थिए ।

तर चीन र बंगलादेश टिष्टा नदीमा मात्र रोकिएनन् । अर्को रणनीतिक महत्वका अति संवेदनशील विषय पनि भारतको हातबाट फुत्किएर चीनको हातमा पुगेको छ । बंगलादेशको बागेरहाटको मोङ्गला बन्दरगाह नजिकै ११० एकड जमिनमा चीनले विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने परियोजना पनि हात पारेको छ ।

यो परियोजनासँग सम्बन्धित सम्झौतामा पनि बंगलादेश सरकारले बेइजिङस्थित चिनियाँ कम्पनीसँग एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । यो विशेष आर्थिक क्षेत्र बागेरहाटको मोङ्गला बन्दरगाह नजिकै ११० एकड जमिनमा विकास गरिनेछ। चीनको राजकीय भ्रमणमा रहेका बंगलादेशी प्रधानमन्त्री रहमान पनि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा उपस्थित थिए ।

यो परियोजना निर्माणको लागि पहिलो पटक भारतलाई प्रस्ताव गरिएको थियो । तर भारतले गर्न भनेर लामो समय झुलाएपछि बंगलादेशले नजर चीन तिर लगाइसकेको थियो । मोङ्गला बन्दरगाहमा सन् २०१५ मा बङ्गलादेशले भारतसँग एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर यो अघि बढेन ।

यही अवस्थाका कारण बङ्गलादेशको मोङ्गला बन्दरगाह भारतको हातबाट खोसिएको हो । यो एउटा यस्तो रणनीतिक बन्दरगाह हो, जहाँ बङ्गलादेशले विशेष आर्थिक क्षेत्र सिर्जना गर्न चीनसँग हात मिलाउनु भारतको लागि गम्भीर एवं संवेदनशील झट्का भएको भारतीय विश्लेषकहरुले बताउन थालेका छन् ।

यो परियोजना मूल रूपमा भारतीय आर्थिक क्षेत्रका लागि छुट्याइएको जग्गामा निर्माण गरिनेछ। यो नयाँ दिल्लीका लागि ठुलो झट्का हो । बङ्गलादेश आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (बेजा) ले बेइजिङमा चिनियाँ राज्यको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी चाइना सिभिल इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन (सिसिइसिसि) सँग समझदारी ज्ञापनपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ।

यो स्थल यसअघि सन् २०१५ मा सुरु गरिएको द्विपक्षीय पहलअन्तर्गत भारतीय आर्थिक क्षेत्रका लागि छुट्याइएको थियो। तर भारत सरकारले मनोनित गरेको विकासकर्ताले निर्धारित समयसीमाभित्र काम सुरु गर्न नसकेको कारण अक्टोबर २०२५ मा तत्कालीन मुहम्मद युनुसको अन्तरिम सरकारले यस परियोजनालाई सूचीबाट हटाएको थियो ।

भारत र बंगलादेशबीच सन् २०२५मा भएको सम्झौतामा बन्दरगाहमा मोङ्गला र मिर सरायमा दुईवटा आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । भारतले पनि आफ्नो लाइन अफ क्रेडिट (एलओसी) अन्तर्गत यस्मा लगानी गर्न कोषको व्यवस्था गरेको थियो।

भारत सरकारले यस भूमिको विकासका लागि हिरानन्दानी समूहलाई सन् २०१८ मा चयन गरेको थियो भने सहायक कम्पनी इभिता कन्स्ट्रक्सनले सन् २०२२ मा बङ्गलादेशसँग अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। सन् २०१५ मा सम्झौता भएको पाँच वर्षपछि सन् २०२० मा बङ्गलादेशले ११० एकड जमिन भारतीय पक्षलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।

सन् २०२० मा कोभिडका कारण दुई वर्षसम्म काम हुन सकेन। सन् २०२५ मा मोहम्मद युनुसले दुई वर्षदेखि भारतीय पक्षबाट केही काम नभएको भन्दै भारतबाट परियोजना खोसेका थिए। बंगलादेशी प्रधानमन्त्री रहमानले यही बन्दरगाहमा लगानी ल्याउने उद्देश्यले चीनको भ्रमण गरेकोमा भारत प्रष्ट थियो ।

यस्तै बेजाले चट्टोग्रामको अनवारामा चिनियाँ आर्थिक र औद्योगिक क्षेत्रका लागि चाइना रोड एन्ड ब्रिज कर्पोरेसनसँग विकासकर्ता सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर र आदानप्रदान गरेको छ । यसबाहेक, बङ्गलादेश लगानी विकास प्राधिकरण (बिडा) ले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धनका लागि चीनको काउन्सिलसँग समझदारी ज्ञापन (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ ।

यसको उद्देश्य लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, व्यापारिक सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने र बङ्गलादेशमा चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई समर्थन सेवाहरू प्रदान गर्ने हो। अर्कातिर, चिनको हन्डा समूहलाई केरानीगञ्ज आर्थिक क्षेत्रमा जग्गा दिइएको छ । बिडाको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार कम्पनीले यस परियोजनामा २२ करोड डलर लगानी गर्ने योजना बनाएको छ ।

मोङ्गला बन्दरगाहमाथि चीनको नजर नौलो होइन । बंगलादेशका तत्कालीन अन्तरिम सरकारका प्रमुख यूनुसको कार्यकालको दौरानमा नै यो विषय अघि बढेको थियो । जून २०२५ मा ढाका स्थित चिनियाँ दूतावासले बंगलादेश सरकार समक्ष मोङ्गला बन्दरगाहको ११० एकड क्षेत्रमै चिनियाँ आर्थिक क्षेत्र बनाउने इच्छा जाहेर गरेको थियो ।

यही प्रस्तावपछि अक्टोबर २०२५ मा भारतको हातबाट यो परियोजना छिनिएको थियो । जसलाई औपचारिकता यसपटक प्रदान गरिएको हो । बंगलादेशी अधिकारीहरूका अनुसार चिनियाँ लगानीकर्ताले यस मोङ्गला आर्थिक क्षेत्रमा भारी र उच्च मूल्य उत्पादन उद्योगहरू स्थापना गर्ने योजना बनाएका छन् ।

यहाँ दूरसञ्चार र इलेक्ट्रोनिक्सको उत्पादन प्लान्ट राख्ने चिनियाँ लगानीकर्ताको तयारी छ । ठूलो वेयरहाउसिङ अर्थात् गोदाम र भण्डारण केन्द्रहरू र लॉजिस्टिक्सको सुविधा पनि यहाँ निर्माण गरिने भएको छ । मोङ्गला बन्दरगाह भारतको हातबाट चिप्लिनु उसलाई चानचुने झट्का भने अवश्य होइन ।

मोङ्गला बन्दरगाह हिन्द महासागर र बंगालको खाडी क्षेत्रका लागि भारतको रणनीतिक दृष्टिको हिसाबले अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । चीन लामो समयदेखि यो बन्दरगाहको आधुनिकीकरण गर्न र यसको वरिपरि आफ्नो उपस्थिति बढाउने प्रयास गर्दै आएको थियो। चीन अब यो निर्माण कार्यको माध्यमबाट आगामी केही वर्षसम्म भारतको गलाको नजिक बसेर उसैको निगरानी गर्न सक्षम हुनेछ ।

भारतको परियोजना रद्द भएसँगै र यसको ठाउँमा चिनियाँ सरकारी कम्पनी आउँदा बंगलादेशको आर्थिक र पूर्वाधारमा चीनको नियन्त्रण र प्रभाव निकै मजबुत हुनेछ , जुन भारतको सुरक्षा र क्षेत्रीय कूटनीतिक दृष्टिले झनै बढी चिन्ताको विषय हो। यसले दक्षिण एसियाको स्थायी शान्ति र स्थिरतामाथि पनि प्रश्न भने अवश्य उठाउने छ ।