३ चैत , काठमाण्डौ ।
धेरै लामो समयपछि यो देशको शासन सत्ता युवाको हातमा जादैछ । ७३ वर्षीया प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले केही दिनपछि ३५ वर्षका बालेन्द्र साह वालेनलाई यो देशको शासन सत्ताको चाबी हस्तान्तरण गर्दै छिन् । गएको भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोह सँगै ७४ वर्षका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट ज्यान जोगाउन कै लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर चढेर बाहिरिएपछि सडकबाट जेनजीहरुले ७३ वर्षकी कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ६ महिना भित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि भन्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए । सोही अनुरुप निर्धारित समय फागुन २१ गते नै सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट देशले नेतृत्वमा युवा मात्र पाउने हैन राज्यको नीति निर्माणको महत्वपूर्ण थलो प्रतिनिधि सभामा पनि युवाहरूको ठुलै जमात पुगेको छ ।
दशकौँदेखि सत्तामा दोहोरिइरहने अनुहार, अधुरा वाचा, कमजोर कार्यान्वयन र बढ्दो जनअसन्तुष्टिलाई चिर्दै यस पटक मतदाताहरूले आफ्नो अभिमत मार्फत नेपालको प्रतिनिधि सभालाई एउटा आशा र भरोसाको केन्द्रका रूपमा स्थापित गरेका छन् । देशबाट योग्य युवाहरू कामको खोजीमा विदेश जानु पर्ने अनि देश चाही सधैँ दशकौंदेखि चलाइ रहेका उनै अनुहार र प्रवृत्तिले चलाइ रहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य यस पटकको निर्वाचनले गरेको छ ।
भदौ २३ र २४ मा युवाहरूको जमात जसरी सडकमा देखा परेको थियो । त्यसै गरी राज्य सञ्चालनको मूल थलो प्रतिनिधि सभामा पनि युवाहरूको ठुलै जमात पुगेको छ । संसद्मा युवाहरूको उल्लेख्य प्रवेशले नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलेको सबैले ठानेका छन् । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट २७५ सदस्यीय संसद्मा १०० भन्दा बढी युवा निर्वाचित भएका छन्।
राष्ट्रिय युवा नीति, २०८२ अनुसार १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहलाई ‘युवा’ मानिन्छ, यद्यपि सांसद बन्नका लागि न्यूनतम २५ वर्ष उमेर आवश्यक हुन्छ। यही परिभाषाभित्र पर्ने १०२ जना युवा यस पटक संसद्मा पुगेका छन्, जसमध्ये ६१ जना प्रत्यक्ष र ४१ जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएका हुन्।
२७५ जना रहेको प्रतिनिधि सभामा १०२ जना युवाहरूको उपस्थितिले नेपालको लोकतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनको सङ्केत गरेको छ । लामो समयदेखि पाका नेताहरूको वर्चस्व रहेको संसद्मा अब नयाँ पुस्ताको प्रवेशले नीतिगत बहस, प्राथमिकता र कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सदनमा देखिएको यो परिवर्तनका पछाडि केही प्रमुख कारणहरू रहेका छन् । पहिलो कारण पुरानो नेतृत्वप्रति जनताको बढ्दो अविश्वास र निराशा नै हो । नेपाली राजनीतिमा दशकौँदेखि सक्रिय नेताहरूले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको थियो। भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, विकास आयोजनाको असफलता र राजनीतिक अस्थिरताले जनताको विश्वास कमजोर बनायो।
भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले युवाहरूको असन्तुष्टि मात्र होइन, उनीहरूको राजनीतिक चेतना र सक्रियता पनि देखायो। यो आन्दोलनले “अब हामी आफैँ नेतृत्व गर्छौँ” भन्ने सन्देश दियो। अनि युवाहरूले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत आफ्नो आवाज प्रभावकारी रूपमा उठाउन सके। यसले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई सङ्गठित हुन सहयोग ग¥यो।
जनसाङ्ख्यिक यथार्थ राष्ट्रिय जनगणना अनुसार देशको करिब ४२ प्रतिशत जनसङ्ख्या १६–४० वर्ष उमेर समूहमा पर्छ। यस्तो अवस्थामा संसद्मा पनि त्यही अनुपात झल्किनु स्वाभाविक मानिन्छ। यस निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सबैभन्दा ठुलो शक्ति बनेको छ। प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ सिटसहित कुल १८२ सिट जित्दै उसले संसद्मा स्पष्ट प्रभाव स्थापित गरेको छ।
यस पार्टीबाट मात्र ५० भन्दा बढी युवा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका छन् । नेपाली काँग्रेस ३८ सिटसहित दोस्रो स्थानमा छ भने नेकपा (एमाले) २५ सिटसहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ। अन्य दलहरू—नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी—ले पनि केही सिट जितेका छन्। यस पटकको निर्वाचन परिणामले मतदाताहरूले परम्परागत शक्तिभन्दा नयाँ विकल्पतर्फ झुकाव देखाएको छ ।
नयाँ पुस्ताका सांसदहरूले सदनमा विशिष्ट विशेषता देखाउने आशा सबैले गरेका छन् । उनीहरूको ऊर्जाशीलता र सक्रियताको अपेक्षा सबैमा छ । यस अघिका सदनहरूका दृश्यमा देखिने लाज नै लजाउने खालका दृश्य अब सदनमा देख्नु पर्दैन भन्ने विश्वास छ । युवाहरूमा काम गर्ने उत्साह बढी हुन्छ। उनीहरू नयाँ सोच र ऊर्जा लिएर आएका छन्।
यसै गरी उनीहरू प्रविधि–मैत्री छन् र प्रस्ट दृष्टिकोण राख्न सक्छन् । डिजिटल गभर्नेन्स, स्टार्टअप, नवप्रवर्तनजस्ता विषयमा उनीहरूको बुझाइ राम्रो छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने भएकाले उनीहरू बढी जबाफदेही हुन सक्छन्। महिला, दलित, जनजाति र अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट आएका युवा सांसदहरूले समावेशी नीतिमा जोड दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि आशा धेरै छन्, चुनौतीहरू पनि कम छैनन्। राजनीति केवल उत्साहले मात्र चल्दैन। नीति निर्माण, कूटनीति र प्रशासनिक जटिलता बुझ्न अनुभव आवश्यक हुन्छ। पुरानो संरचना र ब्युरोक्रेसीले नयाँ सोचलाई सहजै स्वीकार नगर्न सक्छ। त्यसलाई चिर्न नयाँ पुस्ताले सक्छ कि सक्दैनन् भन्ने अर्को प्रश्न हो । युवाहरू स्वतन्त्र सोचका भए पनि दलको निर्णय पालना गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ।
दलका ह्रीप र निर्देशनका बाबजुद उनीहरू सदनमा कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने कुरा हेर्न चाही केही समय पर्खनै पर्ने हुन्छ । तथापि जनताले युवा पिँडी सँग धेरै ठूलो आशा गरेका छन् । यदि ती अपेक्षा पूरा गर्न नसकेमा निराशा झनै गहिरो हुन सक्छ। ३५ वर्षीय बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्ने यात्रामा हुनु आफैँमा ऐतिहासिक घटना हो।
यसले केवल संसद्मा मात्र होइन, कार्यकारी नेतृत्वमा पनि पुस्तान्तरण भइरहेको सङ्केत गर्छ। यदि उनी प्रधानमन्त्री बन्छन् भने, यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण मोड हुनेछ। सँगसँगै उनको नेतृत्व क्षमताको कडा परीक्षण पनि हुनेछ।
अब युवा सांसदहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधारमा केन्द्रित दीर्घकालीन नीति ल्याउन सके भने परिवर्तन सम्भव छ। दोस्रो कुरा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो । पारदर्शिता र डिजिटल प्रणालीमार्फत भ्रष्टाचार घटाउन सकिन्छ। र हिजो भएका भ्रष्टचारका फायल खोल्ने हिम्मत देखाउन सक्नु पर्दछ ।
अनि आर्थिक रूपान्तरण सँगै स्टार्टअप, उद्यमशीलता र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र विकास गर्न सकिन्छ। संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृति विकास गर्न सकेमा राजनीतिक स्थिरता आउन सक्छ। यसमा जनताको पनि कर्तव्य छ । युवाहरूमाथि मात्रै आशा र दोष थोपरेर हुँदैन ।
जनताले पनि निरन्तर निगरानी, सुझाव र दबाबमार्फत उनीहरूलाई सही दिशामा अघि बढाउनुपर्छ। जेनजी विद्रोहले सुरु गरेको परिवर्तनको यात्रा अब संसद्भित्र प्रवेश गरेको छ। अब हेर्न बाँकी छ—यो ऊर्जा प्रणाली परिवर्तनमा परिणत हुन्छ कि पुरानै ढर्रामा विलीन हुन्छ।
देश अहिले एक महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। आशा र आशङ्का दुवै छन्। तर यति भने निश्चित छ—यो पुस्तान्तरणले नेपाली लोकतन्त्रलाई नयाँ बहस, नयाँ दिशा र नयाँ सम्भावना दिएको छ।
