६ वैशाख,काठमाण्डौ।
जसले न्याय दिलाइदिनु पथ्र्यो, त्यही न्यायका लागि समाजको पहरेदार बनेको प्रहरीमाथि आज प्रश्नचिह्न लागेको छ । कानूनको पालना गराउने जिम्मेवारी बोकेको नेपाल प्रहरी आफैं आफ्नै आचारसंहिता उल्लङ्घनको कठघरामा उभिएको छ। यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल छ ।
उक्त भाइरल भिडियोमा प्रहरीले एक महिलाको घाँटी निमोठेको देखिन्छ । जुन भिडियो सुनसरीको दुबहीको भएको बताइएको छ । महिलाको किन यसरी घाँटी निमोठियो यसबारे खुल्न सकेको छैन । तर, सामाजिक सञ्जालमा प्रहरीको उक्त व्यवहारको निकै आलोचना भइरहेको छ । यसैगरी रुपन्देहीका बुटवलमा अवैध संरचना हटाउने नाममा आतङ्क मच्चाइएको छ ।
जुन तस्बिर पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ । डोजर चलाएर घर तथा पसलहरू भत्काइएका छन्। स्थानीय प्रशासन र नगरपालिकाको संयुक्त टोलीले सडक अतिक्रमण तथा मापदण्ड विपरीत संरचना निर्माण गरिएको भन्दै डोजर चलाइएको छ । आज मात्रै मुलुककै प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगन्जको मुहार फेर्ने लक्ष्यका साथ लामो समयदेखि प्रतीक्षित मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तारको कार्य आइतबार बिहानदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ।
तर झन्डै दुई तिहाइको सरकार आफ्नो शक्तिको प्रयोग गर्दै अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा यस्ता केही घटनाहरूले आफूहरूलाई गम्भीर बनाएको जेनजी अभियन्ता रक्षा बम बताउँछिन् । यसबारेमा उनले शनिवार सामाजिक सञ्जालमै विपक्षी दल र सो पार्टीका सभापतिको खोजी गरेकी छन् ।
‘एक जना महिलालाई प्रहरीले घाँटी निमोठ्दै गरेको भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालमा हामीले देख्यौँ। एउटी आमाले आफ्नो बच्चालाई च्याप्पै समाएर रुँदै गर्दा, बालबालिकाहरूले आफ्नो घर डोजरले भत्किँदै गरेको हेर्दै गर्दा, व्यापारीहरूलाई लखेटिँदै गर्दा, लाठी लगाएर तर्साइँदै गर्दा, तपाईँ किन मौन हुनुहुन्छ, गगन ?’उनले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरेकी छन्, सुध्रिएको कांग्रेस वा नवीन कांग्रेस भन्ने कुरा सत्ता हातमा हुँदा मात्र देखाउने योजना थियो र ? प्रतिपक्षका लागि कांग्रेस होइन र ? नेता जुनसुकै पक्षमा होस्, ऊ अन्ततः जनताकै पक्षमा हुनुपर्छ। जनताकै पीडा र जनताकै मुद्दा बोक्नुपर्छ।’ उनले जनताको घाँटी निमोठ्न कसैलाई पनि छुट नभएको भन्दै जनताले यो सरकारलाई इतिहास रच्न मत दिएका समेत उल्लेख गरेकी छन् ।
उसो त शनिवार नै फुटपाथ खाली गराउने अभियान सञ्चालन गर्दा बल प्रयोग गरिएको भन्दै बुटवलका व्यावसायिक संघ–संस्थाहरूले समेत आपत्ति जनाएका छन्। बुटवल उपमहानगरपालिकाले बजार क्षेत्रका फुटपाथ खाली गराउने अभियान सञ्चालन गर्दा बल प्रयोग गरिएको भन्दै यहाँका व्यावसायिक संघ–संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले सहमतिविपरीत कार्य भएको दाबी गरेका हुन् ।
बुटवलमा वैशाख २ गतेदेखि फुटपाथ खाली गराउने अभियान सुरु गरिएको थियो । सोही क्रममा बुटवलमा क्रियाशील विभिन्न व्यवसायिक संघ–संस्थाहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उपमहानगरपालिकाले पूर्वसहमतिविपरीत कार्य गरेको आरोप लगाएका हुन् । उपमहानगरपालिकाले बुटवलको सौन्दर्यीकरण, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा पैदलयात्रीलाई सहज बनाउन सडकपेटी खाली गराउने निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेको जनाएको छ ।
तर वैशाख ३ गते अमरपथ, बीपी चोक र राममन्दिर लाइनलगायत क्षेत्रमा केही व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा बलपूर्वक रूपमा सामान हटाइएकोप्रति संघहरूको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आज मात्रै वीरगन्जको त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको खण्डलाई सडकको मध्यभागबाट दायाँ–बायाँ २५,२५ मिटर कायम गर्ने गरी सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले डोजर चलाउन थालेको हो।
विगत १३ वर्षदेखि विभिन्न कानुनी झमेलाका कारण यो आयोजना अलपत्र परेको थियो। २०६९ सालमै विस्तारको योजना अघि सारिए पनि स्थानीय घरधनीहरूको विरोध र अदालतमा दायर मुद्दाहरूका कारण काम अघि बढ्न सकेको थिएन। सडक विस्तार गर्दा आफ्ना संरचना भत्किने भन्दै करिब १ हजार २ सय घरधनीहरूले २०७६ सालमा मुआब्जा र वैकल्पिक मार्गको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
तर, गत २०८१ फागुन २८ गते सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट खारेज गर्दै सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएपछि विस्तारका लागि कानुनी बाटो खुला भएको हो। अदालतको अन्तिम फैसलासँगै सडक डिभिजनले प्रक्रियागत तयारी पुरा गरी काम सुरु गरेको हो।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका नायब सुब्बा राजकुमार अर्यालका अनुसार, सडक सीमाभित्र पर्ने घर, टहरा र अन्य अवैध संरचनाहरू हटाउन हेटौँडाबाट विशेष रूपमा डोजर, जेसीबी र एक्साभेटरहरू ल्याइएको छ। आइतबार बिहानैदेखि सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिमा संरचना भत्काउने काम भइरहेको छ।
सम्भावित तनावलाई मध्यनजर गर्दै महानगरपालिकाको टोली र ठुलो सङ्ख्यामा सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरिएको छ। गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको यो सडक विस्तार भएपछि वीरगन्जको ट्राफिक जामको समस्या समाधान हुने र व्यापारिक आवागमन सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
यता नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले भने सरकारले हालै देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी परिवारहरूलाई उचित विकल्पबिना उठिबास गराउने तथा झुप्रा भत्काउने कार्य गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यस्तो कदमलाई “अमानवीय” भन्दै तत्काल रोक्न र पुनर्वासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
विज्ञप्तिमा सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा गरिएका गतिविधिले पीडित परिवारलाई बिचल्ली बनाएको र सीमान्तकृत समुदायमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुने खतरा बढेको उल्लेख गरिएको छ। “समुचित पुनर्वासको व्यवस्था नगरी यस्ता कार्य नगर्न सरकारसमक्ष आग्रह गर्दछौं,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यसैबीच, नयाँ सरकार गठनलगत्तै बजारमा महँगी र कालोबजारी बढेको भन्दै पार्टीले तत्काल नियन्त्रण गर्न पनि माग गरेको छ। पार्टीले विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासलाई संविधानविपरीत र अस्वीकार्य ठहर गरेको छ।
