४ साउन , काठमाण्डौ ।
काम नगर्ने भए घर जानुस् – यो कुनै चुनावी नारा होइन, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई दिएको सिधा चेतावनी हो । सरकार गठन भएको १०० दिन पुग्दै गर्दा बालुवाटारमा अहिले एउटा ठूलो हलचल मच्चिएको छ । कसैको मन्त्री पद १४ दिनमै गयो, कसैलाई २६ दिनमा राजीनामा दिन लगाइयो ।
अब पालो कसको? के अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले साँच्चै हट्दैछन्? वा यो केवल एउटा नियोजित हल्ला मात्र हो? नेपाली राजनीतिमा फेरि एउटा ठूलो हलचल पैदा भएको छ । यो हलचल कुनै बाह्य दलका कारण होइन, बरु वर्तमान सरकारका दुई मुख्य शक्तिहरू—प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीचको बढ्दो दूरीका कारण उत्पन्न भएको दाबी गरिन्छ ।
फागुन २१ को चुनावी मैदानबाट चुलिएको आशा, काठमाडौंको मेयरबाट सिंहदरबार पुगेका प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थतन्त्र सुधार्ने वाचासहित आएका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीचको सम्बन्ध चिसिएको व्यापक चर्चा हुन थालेको छ । धुलिखेलको दुसित थानी रिसोर्टमा रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्लेबीच घण्टौंसम्म चलेको त्यो गोप्य मिटिङको अन्तर्य के हो ?
आखिर बालेन र स्वर्णिमबीच दूरी कसरी बढ्यो? आज हामी बजेट, बीवाईडी प्रकरण, छाया अर्थमन्त्रीको चर्चा, मन्त्रीहरूको पर्फमेन्स रिपोर्ट र पार्टी र सत्ता समीकरणभित्रको विवादको विश्लेषण गर्नेछौँ । नेपाली राजनीतिमा मन्त्री हुनु भनेको पाँच वर्षका लागि लाईसेन्स पाउनु जस्तो मानिन्थ्यो ।
तर प्रधानान्त्री बालेन शाहले यो मानक बदल्न खोजेका छन् । उनले सुरुवातमै स्पष्ट पारेका थिए— नतिजा चाहियो, स्पष्टीकरण होइन । यसको पहिलो शिकार भए, श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक साह । श्रीमतीलाई जागिर खुवाएको विवाद बाहिरिनेबित्तिकै उनलाई मात्र १४ दिनमा बर्खास्त गरियो ।
यो सन्देश थियो अरू मन्त्रीहरूका लागि पनि । त्यसलगत्तै स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतालाई पनि सचेत गराइयो । विवादकै बीच गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई पनि २६ दिनमै राजीनामा दिन बाध्य पारियो । यद्यपि, उनी पछि पुनः फर्किए, यद्यपि उनीमाथिको छानविन प्रतिवेदन भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन् ।
सरकारले भर्खरै १०० दिन पूरा गरेको छ । यो एउटा यस्तो समय हो जहाँ हनिमुन पिरियड सकिन्छ र नतिजाको खोजी सुरु हुन्छ । यही बीचमा एउटा नयाँ ट्विस्ट आएको छ—पार्टीलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउन मन्त्रीहरूलाई पार्टीको जिम्मेवारीमा फर्काउने र नयाँ अनुहारलाई मन्त्रालयमा पठाउने ।
यसले मन्त्रीहरूमा ढ्याङ्ग्रो ठटाएको छ । अहिले सबैभन्दा बढी चर्चा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको छ । पछिल्ला केही घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्ध चिसिएको संकेत त गरेकै हुन् । बजेट निर्माणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेप, बीवाईडी गाडी आयातमा प्रधानमन्त्रीले बनाएको आफ्नै छानबिन समिति, गभर्नरसँगको एकल भेट अनि उद्योगी व्यवसायी तथा शेयर बजारका सरोकारवालाहरुसँग अर्थमन्त्री विनाको भेट ।
यी सबैले अर्थमन्त्रीलाई बाइपास गरिएको देखाउँछन् । वास्तविकता के हो भने, बालेन र स्वर्णिमबीच नीतिगत मतभेद रहेको पक्कै देखिन्छ । रवि लामिछानेले यो विवाद सल्टाउन धुलिखेलको दुसित थानी रिसोर्टमा ४ घण्टा बिताउनुको अर्थ सामान्य छैन । गत साता सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेनबीच ३ देखि ४ घण्टा लामो भेटवार्ता भयो ।
यो भेटको मुख्य एजेन्डा थियो— मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन । स्रोतका अनुसार, बालेनले केही मन्त्रीहरूको रिपोर्ट कार्ड रविको हातमा थमाएका छन् । रवि लामिछाने पनि पार्टीका पदाधिकारीहरूलाई मन्त्रालयबाट फिर्ता बोलाएर संगठनमा खटाउन सकारात्मक देखिएका छन् ।
तर चुनौती के छ भने, मन्त्री फेर्दा पार्टीभित्र र बाहिर कस्तो सन्देश जान्छ ? परिपक्कताका आधारमा मन्त्रिपरिषद् भित्रकै अब्बल रहेका अर्थमन्त्री जस्तो हेभीवेट मन्त्रीलाई चलाइयो भने त्यसले बजार र वैदेशिक लगानीमा कस्तो असर पार्छ भन्ने चिन्ता छ ।
काभ्रेको धुलिखेलस्थित दुसित थानी रिसोर्टमा शनिबार राती रवि र स्वर्णिमबीच भएको छलफल कुनै सामान्य भेटघाट नभइ प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई पदबाट हटाउने अन्तिम कसरत गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई साम्य पार्न गरिएको आपतकालीन रणनीतिका रुपमा हेरिएको छ ।
धेरैलाई लाग्न सक्छ, बालेन र स्वर्णिम त नयाँ पुस्ताका, युवा र बौद्धिक नेता हुन्, उनीहरूबीच कसरी असमझदारी भयो? तर, सत्ताको राजनीतिमा गणित र अनुकूलता मुख्य हुन्छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह सरकारको सिङ्गो टिम आफ्नै तजविजमा चलाउन चाहन्थे । कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो टिम आफू अनुकूल बनाउन चाहनु स्वाभाविक हो ।
तर बालेन शाह र स्वर्णिम वाग्लेको हकमा कुरा अलि फरक देखिन्छ । बालेनले सुरुदेखि नै अर्थ मन्त्रालयमा आफ्ना विश्वासपात्र व्यक्तिलाई राख्न चाहेका थिए । विशेषगरी अर्थ मन्त्रालयको चाबी उनी आफ्ना विश्वासपात्रको हातमा सुम्पन चाहन्थे । बालेनको भित्री टिममा प्युठानका डा. शुसान्त वैदिक वा रामेछापका डा. कृष्णहरि बुढाथोकीलाई अर्थमन्त्री बनाउने चर्चा सुरुदेखि नै थियो ।
अहिले डा. बुढाथोकी प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको सभापति हुन् भने डा. वैदिकले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै छाया अर्थमन्त्रीको भूमिका निभाइरहेको चर्चा छ। सरकार बनेलगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले सबै प्रदेशका सांसदहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरे । तर, देशको आर्थिक अवस्था र योजनाबारे कुरा हुने ती छलफलहरूमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेलाई भने सहभागी गराइएन ।
यस्तै बजेट लेखन सुरु हुनुअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नै वेबपोर्टल बनाएर सर्वसाधारणसँग बजेट सुझाव माग्यो । इतिहासमै पहिलोपटक अर्थ मन्त्रालयलाई बाइपास गरेर बालुवाटारले यसरी बजेट सुझाव मागेपछि दुई निकायबीचको अविश्वास छर्लङ्ग भएको थियो । यस्तै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भिन्नता ।
जेठ १५ मा बजेट आयो । तर, बालेन शाहले काठमाडौँको मेयर छँदा वा चुनावी भाषणमा प्राथमिकतामा राखेका शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिका क्षेत्रहरू बजेटमा पर्याप्त मात्रामा समेटिएनन् । बजेटले मध्यमवर्ग र सर्वसाधारणलाई राहत दिनुको साटो उल्टै राइड सेयरिङ, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अत्यावश्यकीय क्षेत्रमा कर थोपर्यो र कर्मचारीको तलब बढायो। जसको आलोचना अहिले चौतर्फी भइरहेको छ ।
विवाद बजेटमा मात्र सीमित रहेन । विवादको अर्को ठूलो कारण बन्यो—बीवाईडी गाडी आयात र करको दर हेरफेर । यो विषयले उग्र रूप लियो । बीवाईडी गाडी आयात प्रकरणमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अर्थमन्त्रीलाई पूरै बाइपास गरिदिए ।
उनले अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सम्मिलित संयुक्त छानबिन समिति त बनाए, तर अचम्मको कुरा—त्यो छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नगरी ७ सयभन्दा बढी बीवाईडी गाडी भन्सारबाट छुटाइयो । यसले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको दूरीलाई झन् बढाउने काम गर्यो ।
यति मात्र होइन, पछिल्ला दिनहरूमा प्रधानमन्त्री बालेनले आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग शृङ्खलाबद्ध भेटघाट गरिरहेका छन् । तर ती भेटहरूमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा अर्थमन्त्रीलाई पन्छाएर व्यापारी समेत रहेकी सांसद विदुषी राणालाई प्राथमिकता दिइयो ।
हैरानीको कुरा त के भने, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्व पौडेलसँगको भेटमा समेत अर्थमन्त्री वाग्लेलाई जानकारी दिइएन । आज पनि बालेनले पुँजी बजार, धितोपत्र व्यवसाय तथा बीमा क्षेत्रका सरोकारवाला व्यक्तित्वहरूसँग विशेष छलफल गरेका छन् ।
जहाँ अर्थमन्त्री सहभागी छैनन् । बालेनले पुँजी बजार धितोपत्रका पदाधिकारीहरुलाई भेटिरहदा अर्थमन्त्री बजेट कार्यान्वयनका लागि सचिवहरुसँगको छलफलमा ब्यस्त देखिएका छन् । धुलिखेलबाट फर्किएलगत्तै स्वर्णिम बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुलाई अर्थमन्त्रीले अब रफ्तार ल्याउने संभावनाका रुपमा हेरिएको छ ।
अहिले देशमा सुशासनका नाममा ठूला नेता र व्यापारीमाथि अनुसन्धान त भइरहेको छ, तर आन्तरिक लगानीको वातावरण, विदेशी लगानी र पुँजीबजारमा भने कुनै उल्लेख्य सुधार आउन सकेको छैन । अब प्रश्न उठ्छ, यो विवादको अवतरण कसरी होला? यदि बालेन आफ्नो अडानमा कायमै रहे भने उनले स्वर्णिम वाग्लेलाई हटाएर आफ्ना विश्वासपात्रलाई अर्थमन्त्री बनाउन सक्छन् ।
तर यसले रास्वपाभित्र विद्रोह निम्त्याउन सक्छ । अर्को, रवि लामिछानेले धुलिखेलमा गरेको छलफलको उद्देश्य बालेन र स्वर्णिमबीचको दूरी कम गर्नु हुन सक्छ । यदि सहमति भयो भने स्वर्णिम पदमा कायम रहनेछन् तर उनले बालेनको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।
बालेन र रास्वपाबीच को यो विवादले सरकारको स्थायित्वमा नै असर पुर्याउन सक्छ। सुशासनको नारा दिएर आएको सरकार आफैँभित्रको झगडामा फस्यो भने जनतामा जाने सन्देश निकै नकारात्मक हुनेछ । नयाँ राजनीतिक शक्ति र युवा नेतृत्वबाट जनताले ठूलो आशा राखेका थिए ।
तर, सरकार सञ्चालनको केही महिनामै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच देखिएको अन्तरद्वन्द्वले देशको आर्थिक विकास र राजनीतिक स्थिरतामाथि नै अन्योल सिर्जना गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले दुवै आ–आफ्नो क्षेत्रका विज्ञ र लोकप्रिय नेता हुन् ।
जनताले यी दुईको टिमबाट ठूलो आशा गरेका थिए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र आर्थिक सुधारका लागि यी दुई शक्तिको समन्वय अनिवार्य छ । तर, व्यक्तिगत इगो र टिम व्यवस्थापनको कमजोरीले यो सरकार कुन दिशामा जान्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
