१६ वैशाख , काठमाण्डौ।
२०८२ चैत १३ गते गठन भएको बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा गृहमन्त्री बनेका सुधन गुरुङले शेयर कारोबार र सम्पत्ति विवरणमा प्रश्न उठेपछि नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिएको एक साता बितिसकेको छ । तर पनि सुदन न त दोषी ठहर भएका छन् न त क्लिन चिट नै पाएका छन् ।
यसरी हेर्दा देशमा नैतिकताको खडेरी परिरहेका बेला नैतिकताकै आधारमा गृहमन्त्री जस्तो पदबाट राजीनामा दिने सुदनमाथि अहिले अन्याय भइरहेको देखिन्छ । गुरुङलाई जुन आरोप सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरूमा लागेको थियो, त्यो गृहमन्त्री पदबाटै राजीनामा नै गरिहाल्नुपर्ने प्रकृतिको थिएन ।
तथापि गुरुङले राजीनामा गरिसकेका छन् । तर अझै उनका बारेमा किन छानबिन गर्न ढिलो गरिँदै छ ? भन्ने प्रश्न आम नागरिकलेगर्न थालेका छन् । कतै गुरुङले सुरु गरेको आक्रामक कारवाहीका कारण नै उनलाई निशाना त बनाइएको होइन ? भन्ने आशंका पनि उठ्न थालेको छ ।
चैत १३ गते देशको गृहमन्त्रीमा वहाली भएका सुदनले नैतिकताका लागि भन्दै वैशाख ९ गते पदबाट राजीनामा दिए । उनले जम्मा २७ दिन गृहमन्त्रीको पद सम्हालेका थिए । सुदनले पदबाट राजीनामा दिँदा आफूसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै पदमा रहँदा कुनै प्रकारको स्वार्थ नदेखियोस् भन्ने उद्देश्यले राजीनामा दिएको स्पष्ट पारेका थिए ।
गुरुङले देशमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग बढिरहेको सन्दर्भमा सार्वजनिक जीवन स्वच्छ र उत्तरदायी हुनुपर्ने बताएका थिए । गुरुङ आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेसँगै शेयर सम्बन्धी विवादमा तानिएका थिए ।गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएको एक साता बितिसक्दापनि सरकारले अहिलेसम्म छानबिनका लागि कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
गृहमन्त्रीका रुपमा बालेन्द्र सरकारमा सबैभन्दा प्रभावकारी काम गरेका गुरुङ पनि राजीनामा दिएसँगै मौन छन् । गृहमन्त्री हुँदा सबैको ध्यान गुरुङतिर हुने गथ्र्यो । बिहान उठ्नेबित्तिकै आज कति विकेट झर्ने हो भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणले पोस्ट गर्थे भने गृहमन्त्री गुरुङको सुरुवात फेसबुकमा “गुड मर्निङ” लेखेर हुन्थ्यो ।
आफूले गरेका हरेक कुरा गृहमन्त्री हुँदा सामाजिक सञ्जालमा जानकारी गराउँथे । तर पदबाट राजीनामा दिएपछि गुरुङ सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यति सक्रिय छैनन् भने सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा पनि देखिएका छैनन् । गुरुङको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा विरोध सुरु भएपछि उनले पटक–पटक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई भेटेका थिए ।
धेरैले सुदनको राजीनामा आउँदैन भन्ने अड्कल काटेका थिए । राजीनामा दिने अघिल्लो रात अबेरसम्म पनि गृहमन्त्री गुरुङ सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग महत्वपूर्ण फाइलहरू खोल्ने विषयमा छलफलमा व्यस्त देखिन्थे । तर सामाजिक सञ्जालमा उठेका प्रश्नका आधारमा गुरुङले पदबाट राजीनामा दिए । अहिलेसम्म गृहमन्त्री पदमा कसैलाई नियुक्त गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नै उक्त पद राखेका छन् ।
राजीनामा वा पदमुक्ति पारदर्शिता वा नैतिकताको प्रश्नको अन्तिम विकल्प हुनुपर्छ, यसलाई पहिलो रोजाइ बनाइनु हुँदैन भन्ने तर्क विश्लेषकहरूको छ । सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तित्वविरुद्ध सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा उठ्ने आरोप, विशेषगरी सम्पत्ति आर्जन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित प्रश्नकै भरमा पदबाट राजीनामा गर्नु ठीक हो कि बेठीक भन्ने बहस गुरुङको राजीनामाले उठाएको छ ।
गृहमन्त्री सुदन गुरुङविरुद्ध स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समा शेयर लगानीलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा गम्भीर प्रश्न उठे, जसका कारण उनले नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । यसअघि बालेन नेतृत्वको सरकारबाट सुशासन र पारदर्शिताकै आधारमा अर्का श्रम मन्त्रीको राजीनामा आइसकेको छ ।
यसरी पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा आएका रिपोर्ट, सूचना र देखिएका सतही प्रमाणका आधारबाट सिर्जित सार्वजनिक दबाबका कारण सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति तुरुन्तै पदमुक्त हुँदै जाने हो भने यस्ता कदमले निम्त्याउने कानुनी जटिलता, संवैधानिक मर्यादा एवं विधिसम्मत उत्तरदायित्वको सीमालाई कसरी कायम राख्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
दीपक भट्ट र शंकर समूहबीच सुधनको व्यापारिक साझेदारीको आरोप विवादित बिमा कम्पनीमा गरिएको शेयर लगानीमा गएर जोडिन्छ । गुरुङले २९ चैतमा सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणमा सो लगानीबारे उल्लेख नभएको भन्ने आरोप छ । यसैगरी गुरुङले शेयर खरिद तथा अन्य अचल सम्पत्ति आर्जनको स्रोत प्रमाणित नभएको दाबी गरिएको छ ।
यी तीनवटा बुँदालाई छुट्टाछुट्टै विधि र मापदण्डअन्तर्गत हेर्ने हो भने स्थापित प्रमाणविना लगाइएका आरोपका आधारमा तत्काल पदमुक्तिको माग गर्नुले केवल प्रशासनिक स्थिरतामा असर मात्र पर्दैन, यसले विधिसम्मत पद्धति र प्रक्रियाको मूल सारको समेत अवमूल्यन हुन सक्ने खतरा रहेको कानुनविदहरूको भनाइ छ ।
पदमा रहेका कुनै पनि व्यक्तिले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति कानुनी प्रक्रियाअनुसार, स्रोतसम्बन्धी प्रश्न उठेमा वा विवाद उत्पन्न भएमा सरोकारवाला निकायले प्रमाण माग्न सक्छ । कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिको परिमाण वा प्रकृति हेरेर मात्र त्यस्तो सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरी वा अनियमिततापूर्वक कमाएको वा आर्जन गरेको भनी पूर्वानुमान गर्नु विधि वा न्यायसम्मत हुँदैन ।
यो सिद्धान्त केवल एक व्यक्ति विशेषमा केन्द्रित भएर लागू हुँदैन, बरु सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवा र राजनीतिक पदमा आसीन सबैलाई समान रूपमा लागू हुनुपर्छ । सुधन गुरुङलाई लागेको आरोप पनि यही हो । उनले सार्वजनिक गरेको सम्पत्तिको स्रोत अवश्य पनि खुलाउनु पर्छ । यदि खुलाउन सकेनन् भने त्यसपछि उनीमाथि प्रश्न उठ्छ, राज्यको कानुन अनुसार कारवाही पनि हुन्छ होला ।
तर सामाजिक सञ्जालमा कुरा उठ्नासाथ पहिला राजीनामा दिने अनि मात्र उनका कुरा सुन्ने भन्ने त नहुनुपर्ने हो । प्रारम्भिक छानबिनको प्रतिवेदन वा सिफारिसबाट निजको सम्पत्तिको स्रोत अस्पष्ट वा विवादित देखिएमा मात्र निजले पदबाट राजीनामा दिनु न्याय र नैतिकताका दृष्टिले उचित हुनुपर्ने हो, तर यहाँ त्यो सिद्धान्त लागू भएन ।
प्रमाणको भार आरोप लगाउने पक्षमै रहन्छ र त्यसको प्रारम्भिक पुष्टि नभएसम्म पदमुक्तिजस्ता गम्भीर कारबाही अघि बढाउनु कानुनी र संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत देखिन्छ । तर पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाहले यति सम्म ख्याल गरेको देखिँदैन । अनि त्यति मात्र होइन, पदबाट अनुसन्धान गर्न सहज होस् भन्दै गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएको एक साता बितिसक्दापनि सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन नसक्नु सुदनमाथिको दोस्रो अन्याय हो ।
उनका लागि गृहमन्त्रीको पद छोड्नु भन्दा उनीमाथि लागेको आरोपको पीडा बढी होला । त्यसैले तत्काल सरकारले सुदन गुरुङका बारेमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु पर्छ । नत्र केही गर्छु भनेर हिँडेको एउटा हिम्मती व्यक्तिलाई आक्षेपको भारीले थिचिराख्नु हुँदैन । सुधन गृहमन्त्रीको शपथ खाएलगत्तै हाईप्रोफाइलहरू पक्राउ गर्ने दौडधुपमा लागेका थिए ।
गृहमन्त्रीको शपथ खाएकै राति प्रहरी मुख्यालयमा गएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न दबाब दिए । गृहमन्त्रीको दबाबमा परेर प्रहरीले भोलिपल्ट बिहानै नेताहरूलाई पक्राउ ग¥यो । दुई हाईप्रोफाइल नेताहरूलाई पक्राउ गर्न सफल भएपछि सुदन एकाएक हिरो भए ।
सामाजिक सञ्जालमा उनको हाइहाइ सुरु भयो । यसबाट हौसिएर उनले धमाधम नेतादेखि व्यापारीसम्ममा धरपकड अभियान चलाए ।त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्ट पक्राउ परे । त्यसपछि उद्योगी शंकर अग्रवाल र सुलभ अग्रवाल समेत पक्राउ परेका थिए ।
गुरुङ अझै पनि ठूला नेता र व्यापारीका फाइल खोल्न चाहन्थे । यद्यपि पक्राउ गर्ने परिपक्क आधार नदेखिएको भन्दै अदालतले सुधनको कार्यकालमा पक्राउ परेका मध्ये अहिलेसम्म दीपक भट्ट र सुलभ बाहेक सबैलाई रिहा गरिसकेको छ। जेनजी आन्दोलनबाट उदाएका सुधन सात महिनासम्म नेपाली राजनीतिमा कुनै न कुनै रूपमा चर्चामा रहिरहेका थिए ।
बालेन सरकारमा भएका मन्त्रीमध्ये केही गर्न खोज्ने र केही गर्न सक्ने हिम्मत भएका मन्त्रीका रूपमा सुधनले आफूलाई छोटो समयमा स्थापित गरेका थिए । वास्तवमै गृहमन्त्री भएपछि सुधनको क्रियाशीलता भने लोभलाग्दो थियो । दिनरात नभनी उनी यत्रतत्र दौडिरहेका थिए । काम गर्ने हुटहुटी देखाएका पनि थिए ।
प्रहरी चौकीको अवस्थादेखि प्रहरीले लगाउने लुगासम्म ध्यान पु¥याएका थिए । यहाँसम्म कि प्रहरीका कुनै तल्लो इकाइमा काम भएन भने जनताले सिधै गृहमन्त्री गुरुङकहाँ उजुरी गर्छौँ समेत भन्न थालेका थिए । यसले पनि के देखाउँछ भने गुरुङप्रति जनताको आशा र विश्वास दुवै जागेको थियो ।
धेरैले भन्थे—बालेन सरकारको मन्त्री भनेको सुधन जस्तो हुनुपर्छ । गुरुङको बहिर्गमनसँगै गृहमन्त्रालय खाली छ । जसले छोटो समयमा नै आशा जगाएको थियो, उसैले यतिसमय बितिसक्दापनि न त उनी दोषी ठहर भएका छन् न त निर्दोषको क्लिन चिट नै पाएका छन् ।
