२२ वैशाख , काठमाण्डौ ।
गौशाला धर्मशाला पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गत रहने काठमाडौं जिल्ला अदालतकै फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले पनि सदर गरेको छ । उच्च अदालत पाटनले मारवाडी सेवा समितिले सञ्चालन गर्दै आएको पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा मोहिनी हक नलाग्ने फैसला गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गरेसँगै पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण स्वामीत्व पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै फिर्ता हुनेछ ।
उच्च अदालत पाटनले २३ वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिले हडपेको साबिक पशुपति वडा नं. २ को कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर गरेको हो ।
‘साबिक समयदेखि पशुपति गौशाला धर्मशाला नामक कुनै पनि संस्था अस्तित्वमा रहेको देखिँदैन। सो तथ्यलाई वादी मारवाडी सेवा समितिले २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा स्वीकार गरेको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
फैसलामा जग्गा श्री पशुपति अमालकोट कचहरीमा दर्ता भएका गुठीको जग्गा भन्ने तथ्यमा विवाद नदेखिए पनि श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीबाट मोही दर्ता भइ मोहीदर्ताको प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेको भनी सोको छाया कपी पेस गरी सो दर्ता अभिलेखमा दाबीको जग्गाको मोही महलमा श्री पशुपति गौशाला धर्मशाला रहेको तथ्यलाई मुख्य आधार लिएको देखियो भनिएको छ ।
पेस भएको कुनै पनि निर्णय अभिलेखका प्रमाणबाट उनीहरूको दाबीको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक रहेको तथ्य प्रमाण पेस हुन नसकेको फैसला गरेको छ । यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलामा ‘जग्गा श्री पशुपति अमालकोट कचहरीमा दर्ता भएका गुठीको जग्गा भन्ने तथ्यमा विवाद नदेखिए पनि श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीबाट मोही दर्ता भइ मोहीदर्ताको प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेको भनी सोको छाया कपी पेस गरी सो दर्ता अभिलेखमा दाबीको जग्गाको मोही महलमा श्री पशुपति गौशाला धर्मशाला रहेको तथ्यलाई मुख्य आधार लिएको देखियो’ भनिएको छ ।
जिल्ला अदालतले समितिबाट पेस भएको कुनै पनि निर्णय अभिलेखका प्रमाणबाट उनीहरूको दाबीको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक रहेको तथ्य प्रमाण पेस हुन नसकेको फैसला गरेको छ । साथै अदालतले धर्मशालामा निर्माण भएका घर जग्गा लगायतका भौतिक संरचनामाथि पशुपति अमालकोट कचहरीको पूर्ण स्वामित्वलाई मारवाडी सेवा समितिले स्वीकार गरेको तथ्यलाई पुष्टि गरेको देखिएको फैसला गरेको छ ।
सोही फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरिदिएको हो । फैसलामा ‘वादी (समिति) आफैले गरेको करार सम्झौताको शर्तहरूबाट यी वादी विवन्धित रहेको हुँदा दाबीको जग्गामा आफ्नो मोही हक रहेको छ भनी भन्न पाउने अवस्था देखिँदैन । साथै सर्वोच्च अदालतबाट आफै पक्ष भएको फैसलालाई अवज्ञा गर्ने छुट यी वादीलाई नभएकाले उक्त जग्गामा मारवाडी सेवा समितिलाई मोही हक दाबी गर्ने कुनै आधार देखिएन’ भनिएको छ ।
साथै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०६० जेठ १२ गतेको करारको सम्झौता सर्त उचित र पारदर्शी नभएको भन्ने सन्दर्भमा पटक–पटक विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेको देखिएको भन्दै करार सम्झौता अपरिवर्तनीय नहुने फैसला गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० जेठ १२ गते भएको सम्झौतामा समयावधि उल्लेख नभएकाले समयावधि किटान गरी सम्झौता गर्न, विशेष अदालतले २०६७ जेठ ३१ गते गरेको फैसला र सर्वोच्च अदालतले २०६८ असार २७ गते भएको फैसलामा वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ बुझाउने लगायत सम्झौताको सर्त संशोधन गर्न सकिने भए पनि त्यसो नगरिएका कारण सम्झौता खारेज गर्ने कोषको २०८० साउन १७ गतेको निर्णय सदर हुने फैसला अदालतले गरेको थियो ।
यो फैसलासँगै मारवाडी सेवा समितिले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको गौशाला धर्मशालाका जग्गा खाली गनुपर्ने भएको छ । अब सो जग्गा धार्मिक र सामाजिक कार्यका लागि सरकारी निकायसँगै समन्वय गरेर गैरनाफामूलक ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकिने भएको हो ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं काठमाडौं महानगरका तत्कालीन प्रमुख बालेन्द्र शाह र कोषका पूर्वसदस्य–सचिव डा. मिलनकुमार थापाको समन्वयमा कोष र काठमाडौं महानगरबीच पशुपति गौशाला धर्मशालालाई सामाजिक एवं धार्मिक कार्यका लागि गैरनाफामूलक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो।
’वर्तमान प्रधानमन्त्रीले महानगर प्रमुख हुँदा नै पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता गरेर राज्यकै निकायले सञ्चालन गर्ने कार्यमा अग्रसरता लिनुभएको थियो। सरकारले तत्कालै धर्मशाला खाली गराएर उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्दा उपयुक्त हुन्छ’, थापाले भने ।
अधिवक्ता कृष्णमुरार पुडासैनीले काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेपछि र मारवाडी सेवा समिति पुनरावेदनमा जान नपाउने बताए । पुडासैनीका अनुसार दुवै तहको न्यायालयबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पक्षमा फैसला भएपछि समितिले दोहो¥याइ पाउँ भनेर निवेदन गर्न पाउने छैन।
’उच्च अदालतको फैसला आइसकेपछि धर्मशाला खाली गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ’, पुडासैनीले भने । विसं १९९९ जेठ ५ गतेको पुर्जीले पशुपतिमा छोडिएका दूध कटुवा नन्दी (साँढे) को संरक्षणका लागि जुनेलो घाँस लगाउन हरिनारायण भनिने रामकुमार मारवाडीलाई एक रोपनी दुई आना जग्गा उपलब्ध गराएको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
साविक पशुपति पञ्चायत वडा नं २ ‘क’ को कित्ता नं ८३ को चार रोपनी दुई आना र कि.नं. ८५ को चार रोपनी १० आना गरी जम्मा नौ रोपनी नौ आना दुई पैसा जग्गामा कोही पनि मोही नरहेको तथ्य कोषको अभिलेखमा देखिने पूर्वसदस्य सचिव थापा बताउँछन् । ’विसं २०६० मा समितिसँगको सम्झौतामा वर्षको रु ५१ हजार लिने भनिएको छ। तर मोहीसँग सम्झौता गरिँदैन। सहयोग पनि लिइँदैन। समितिलाई धर्मशाला सञ्चालन गर्न मात्रै दिइएको थियो’, उनले भनेका छन् ।
