६ जेठ,काठमाण्डौ।
नेपाली राजनीतिमा एउटा पुरानो उखान छ–‘राजनीतिमा न कोही स्थायी शत्रु हुन्छ, न कोही स्थायी मित्र ।’ यो उखान यतिबेला मधेश प्रदेशको राजनीतिमा अक्षरशः चरितार्थ हुँदैछ । पछिल्लो केही समयदेखि बाहिरै बसेर समर्थन गरिरहेको नेकपा एमाले अब औपचारिक रूपमै मधेश सरकारमा सहभागी हुने भएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूबीचको घनिभूत छलफलपछि मधेशको सत्ता समीकरणमा एउटा ठूलो ट्विस्ट आएको छ । हिजोसम्म सत्ताको लुकामारी खेलिरहेको नेकपा एमाले, अब औपचारिक रूपमै मधेश सरकारको ड्राइभिङ सिटमा बस्न तयार भएको छ । ओलीको एउटा मास्टर स्ट्रोकले मधेशदेखि सुदूरपश्चिमसम्मको राजनीतिक समीकरणलाई हल्लाइदिएको छ।
केन्द्रमा विपक्षमा रहेका दलहरुले प्रदेशमा २०८४ को निर्वाचनसम्मको सत्ताको नयाँ बाँडफाँड गरेका छन् । मधेशमा एमाले पस्दा सुदूरपश्चिममा नेकपालेले बाजी मार्ने र अन्य ६ प्रदेशमा नयाँ भागबन्डा हुने गरी बनेको यो मास्टर प्लान भित्र के–के छन् त? आज हामी ७ प्रदेशको सत्ताको नयाँ गठबन्धनको नक्साको चर्चा गर्नेछौं ।
मधेश प्रदेश सरकारमा अहिले नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री छन् । एमालेले यसअघि नै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन त दिएको थियो, तर मन्त्री मण्डलमा भने सहभागी भएको थिएन । तर अब परिस्थिति बदलिएको छ । नेकपा एमालेका मधेश प्रदेश इन्चार्ज लीलानाथ श्रेष्ठका अनुसार, तीन दल (कांग्रेस, एमाले र नेकपा) बीच एक भएर अघि बढ्ने छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
श्रेष्ठ भन्छन्– ‘प्राप्त उपलब्धि जोगाउन र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न मुख्य दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।’ तर रोचक कुरा के छ भने, यो गठबन्धनले अन्य मधेशवादी दलहरू, विशेष गरी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई पनि सँगै लैजाने प्रयास गरिरहेको छ ।
जनमत पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा अब बन्ने नयाँ समीकरणले मधेशमा कस्तो स्थायित्व देला? यो हेर्न बाँकी नै छ । हाल मधेश प्रदेश सभामा कुल १०२ सदस्य कायम छन् । बहुमतका लागि ५२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
अहिले नेकपा एमाले २४ सिट, नेपाली कांग्रेस २२ सिट, नेकपा (माओवादी÷समाजवादी)को १५ सिट, जनमत पार्टी १२ सिट, जसपा र लोसपा २६ सिटसहित अन्य (नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा, संघीय समाजवादीका ३ सिट रहेका छन् । यो गणितलाई हेर्दा, यदि कांग्रेस (२२), एमाले (२४) र नेकपा (१५) मिल्ने हो भने कुल संख्या ६१ पुग्छ ।
यो बहुमतका लागि चाहिने ५२ सिट भन्दा धेरै माथि हो । अर्थात्, यो तीन दल मिलेपछि मधेश सरकार पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुने देखिन्छ । केन्द्रमा कांग्रेस, एमाले र नेकपाका शीर्ष नेताहरूबीच ७ वटै प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्रालय बाँडफाँडमा एउटा मोटामोटी सहमति भइसकेको नेताहरुले बताएका छन् ।
मधेश प्रदेशको नेतृत्व अहिले नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ र यो कांग्रेसकै भागमा रहने निश्चित छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा (माओवादी÷समाजवादी) ले नेतृत्व गर्ने सम्भावना प्रबल छ । किनकि नेकपा त्यहाँको ठूलो शक्ति हो । यता, गण्डकी, बागमती र कर्णाली, यी तीन प्रदेशको नेतृत्व एमालेले गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ ।
कोशी र लुम्बिनीमा कांग्रेस र एमालेबीच रस्साकस्सी छ । कांग्रेसले ४ वटा प्रदेशको दाबी गरिरहेको छ भने एमाले ३–३ वटामा सहमति खोजिरहेको छ । अब प्रश्न उठ्छ– हिजोसम्म एक अर्काका कट्टर आलोचक रहेका कांग्रेस र एमाले आज किन यसरी प्रदेश–प्रदेशमा मिलेर जान खोज्दैछन् ? यसका मुख्य ३ वटा कारण देखिन्छन्– पहिलो राजनीतिक स्थायित्वको खोजी ।
पछिल्लो समय प्रदेश सरकारहरू छिटो–छिटो परिवर्तन हुँदा विकास निर्माण ठप्प भएको र जनतामा निराशा बढेको छ । दुई ठूला दल मिल्दा कम्तीमा कार्यकालभरि सरकार टिक्ने सुनिश्चितता हुन्छ । दोस्रो, साना दलहरूको दबाबबाट मुक्ति । मधेशमा जसपा र जनमत जस्ता दलहरूले पटक–पटक समर्थन फिर्ता लिने धम्की दिँदा ठूला दलहरू आजित भएका छन् ।
कांग्रेस र एमाले मिल्दा साना दलको ’बार्गेनिङ पावर’ कमजोर हुन्छ । तेस्रो भनेको संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा । शीर्ष नेताहरूले भन्ने गरेझैँ, पछिल्लो समय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेपछि मुख्य शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनु उनीहरूको बाध्यता र आवश्यकता दुवै बनेको छ । अब एमाले सरकारमा जाँदा मधेश प्रदेशले के पाउँछ त? यो पनि चर्चा गरौँ ।
अहिले मधेशमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादवले नेतृत्व गरिरहँदा एमालेको सहभागिताले चेक एण्ड ब्यालेन्सको काम गर्नेछ । तर, चुनौती पनि कम छैनन् । जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिइसक्दा पनि उसका २ मन्त्रीले राजीनामा दिएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयको भागबण्डा कसरी मिलाउने भन्ने विषय पेचिलो बन्न सक्छ ।
एमालेले कति मन्त्रालय पाउँछ ? र कुन–कुन शक्तिशाली मन्त्रालयमा दाबी गर्छ ? यसको टुंगो एक–दुई दिनभित्रै लाग्ने बताइएको छ। मधेश सरकारमा एमालेको इन्ट्रीले स्थिरता ल्याउँछ वा थप किचलो, त्यो त समयले नै बताउनेछ । तर, जनताले अब कुरा होइन, काम खोजेका छन् ।
सत्ताको लुडो खेलमा अहिले गोटीहरू यसरी फिट गरिएका छन् कि जसरी पनि ठूला दलकै जित होस् । तर सम्झनुहोस्, मधेशको माटोले सधैं अधिकार र पहिचानको राजनीति खोज्छ । राजनीति केवल अंकगणित मात्र होइन, यो त जनभावना पनि हो । तर दलहरु जनभावना विपरित पालो पुर्याउने र अभैm पनि भागबण्डाभित्रै रुमलिरहेका छन् ।
