६ जेठ,काठमाण्डौ।
बक्स अफिसमा आक्रामक व्यापार गरिरहेको र चौतर्फी चर्चामा रहेको नेपाली चलचित्र ‘लालीबजार’ को कानुनी विवादले फेरि नयाँ मोड लिएको छ।सर्वोच्च अदालतको निर्देशनपछि उच्च अदालत पाटनले बुधबारदेखि यस मुद्दामा पुनः सुनुवाइ सुरु गरेको छ ।
बुधबार न्यायाधीशद्वय गणेशप्रसाद बराल र नारायणप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले मुद्दाको गाम्भीर्यतालाई हेर्दै विपक्षीहरूलाई छलफलका लागि अदालतमा झिकाउन आदेश जारी गरेको हो । बुधबार भएको सुनुवाइमा न्यायाधीशद्वय गणेशप्रसाद बराल र नारायणप्रसाद सुवेदीको इजलासले विपक्षी पक्षलाई छलफलका लागि औपचारिक रूपमा झिकाउने आदेश दिएको हो ।
यसअघि उच्च अदालत पाटनले ‘लालीबजार’ को प्रदर्शन रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने ठहर गरेको थियो। उच्चको उक्त फैसलासँगै चलचित्रलाई हलमा प्रदर्शन गर्ने बाटो खुला भएको थियो। सो निर्णयलाई चुनौती दिँदै एक अभियन्ताले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले विवादित चलचित्र अवलोकन गर्ने, आवश्यक परे थप बुझ्ने र ७ दिनभित्र अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय गर्न उच्च अदालतलाई निर्देशन दिएको थियो । उच्च अदालतको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अधिकारकर्मी रोशनी नेपाली वादीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको पूर्वफैसलामाथि प्रश्न उठाएको थियो। सर्वोच्चले उच्च अदालतलाई आदेश दिँदै भनेको थियोः “विवादित चलचित्र (लालीबजार) स्वयं अवलोकन गरी, अन्य कुनै कुरा बुझ्न आवश्यक भए सोसमेत बुझेर ७ दिनभित्र अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन, सोको निक्र्योल गरी आदेश गर्नू।
“सर्वोच्चको सोही ’फास्ट ट्र्याक’ निर्देशनअनुसार उच्च अदालत पाटनले बुधबारदेखि मुद्दालाई पुनः ब्युँताउँदै सुनुवाइ थालेको हो। यस मुद्दामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय सहित चलचित्र निर्माण पक्षलाई विपक्षी बनाइएको छ।
अदालतले अब सबै पक्षसँग विस्तृत छलफल गरी चलचित्रको विषयवस्तु र कानुनी आधार अध्ययन गरेर अन्तरिम आदेशबारे अन्तिम निर्णय गर्नेछ ।
कानुनी झमेलाका बीच पनि षट्कोण आट्र्सको ब्यानरमा निर्माण भएको ‘लालीबजार’ ले हलमा भने निकै उत्साहजनक कमाइ गरिरहेको छ। फिल्म ‘लालीबजार’ सामाजिक कथावस्तुमा आधारित भए पनि यसअघि नै विभिन्न विवादमा परिरहेको प्रोजेक्ट हो ।
वादी समुदायकी एक महिलाले आफ्नी छोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र सम्मानजनक जीवनका लागि गर्ने संघर्षलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिएको यो फिल्मले सामाजिक यथार्थ देखाउने दाबी गरिएको छ । दर्शकहरुले चलचित्रको प्रशंसा गर्दै आएका छन् ।
फिल्मको कथावस्तु, प्रस्तुति शैली र केही दृश्यलाई लिएर सुरुदेखि नै विभिन्न पक्षबाट आपत्ति जनाउँदै कानुनी विवादसमेत उठेको थियो, जसका कारण यसको प्रदर्शन प्रक्रिया रोक्ने–खोल्ने बहस पटक–पटक अदालतसम्म पुगेको देखिन्छ ।
फिल्ममा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा परिचित कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ भने निर्देशनको जिम्मेवारी पनि अनुभवी निर्देशकले सम्हालेका छन् । कथावस्तु संवेदनशील सामाजिक विषयमा आधारित भएकाले फिल्मले दर्शकको ध्यान तान्नुका साथै बहस पनि सिर्जना गरिरहेको छ ।
व्यापारिक रूपमा ब्लकबस्टरतर्फ उन्मुख यो चलचित्रले एउटा गम्भीर सामाजिक मुद्दालाई उठान गरेको छ। चलचित्रले सिमान्तकृत वादी समुदायकी एक संघर्षशील महिलाको कथा भन्छ, जसले आफ्नी छोरीलाई समाजको कुप्रथाबाट जोगाएर उचित शिक्षा र पोषण दिनका लागि कठोर संघर्ष गर्छिन्।
विवादको चुरो भने चलचित्रमा वादी समुदायको चित्रण र केही दृश्य वा संवादहरूलाई लिएर अधिकारकर्मीहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्, जसले गर्दा यो मुद्दा अदालतसम्म पुगेको हो। चलचित्र हेरेर र दुवै पक्षको बहस सुनेपछि अदालतले आगामी केही दिनभित्रै फिल्मको प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिने वा अन्तरिम आदेशमार्फत रोक्ने भन्नेबारे अन्तिम निर्णय सुनाउनेछ।
चलचित्रले हलमा दर्शकको अभूतपूर्व साथ पाइरहेका बेला अदालतको यो नयाँ आदेशले चलचित्र उद्योग र दर्शक वृत्तमा फेरि एकपटक कौतुहलता र तरंग पैदा गरिदिएको छ। लाली बजार वैशाख २५ गतेदेखि प्रर्दशनरत रहेको छ ।
