८ जेठ , काण्माण्डौ।
सरकारले अर्काे सुचना जारी नभएसम्मका लागि भन्दै देशभर नयाँ सार्वजनिक सवारी साधनको दर्तामा रोक लगाएको छ। बढ्दो वायु प्रदूषण, ट्राफिक जाम र सार्वजनिक यातायातको अव्यवस्थालाई कारण देखाउँदै सरकारले देशभर नयाँ सार्वजनिक सवारी साधनको दर्तामा रोक लगाएको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागले बिहीबार सात वटै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय र सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै विद्युतीय (इलेक्ट्रिक) सार्वजनिक सवारी साधनसमेतको नयाँ दर्ता रोक्न निर्देशन दिएको छ । विभागले परिपत्रमा सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा आवागमनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको उल्लेख छ।
इन्धनको बढ्दो मूल्य र सवारीको अत्यधिक चापले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक सवारीको यथोचित व्यवस्थापन गर्न दर्ता रोक्ने निर्णयमा पुगेको विभागले जनाएको छ । विभागले यो निर्णय ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ को दफा २४ को उपदफा (३) मा टेकेर गरेको जनाएको छ ।
उक्त ऐनमा वातावरण प्रदूषण, सवारीको चाप, सडकको स्थिति वा अन्य कारणले सार्वजनिक हितका लागि कुनै किसिमको सवारी साधनको दर्ता रोक्न मनासिब देखेमा विभागले आदेश दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारले सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले अर्को सूचना जारी नगरेसम्मका लागि तत्काल यो निर्णय लागू हुने स्पष्ट पारेको छ ।
यो निर्णयसँगै अब अर्को व्यवस्था नभएसम्म देशभर कुनै पनि प्रकारका (इलेक्ट्रिकसहित) नयाँ सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता हुने छैनन् । विभागले जारी गरेको पत्रमा भनिएको छ, प्रस्तुत विषयमा सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण अत्याधिक वायु प्रदूषण, सवारीको चाप र ट्राफिक जाम बढ्न गई आवागमनमा कठिनाई उत्पन्न भएको छ।
इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण सार्वजनिक सवारी तथा यातायातमा पर्न गएको असहजता र कठिनाईको सम्बोधन गर्न सार्वजनिक सवारीको यथोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस असमान्य परिस्थिति एवं चुनौतिको सम्बोधन गर्न “सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २४ को उपदफा (३) मा वातावरण प्रदूषण, सवारीको चाप, सडकको स्थिति, सवारी आवागमनमा पर्न कठिनाई वा यस्तै अन्य कारणले गर्दा सार्वजनिक हितको लागि कुनै किसिमको सवारी साधनको दर्ता रोक्का गर्न मनासिव देखेमा विभागले कुनै वा सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई त्यस्तो सवारीको दर्ता रोक्का गर्न आदेश दिन सक्ने“ व्यवस्था भएको हुँदा सार्वजनिक हित एवं नेपाल सरकारले सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले अर्को सूचना जारी नगरे सम्म तत्कालका लागि ऐनको दफा १४ बमोजिम गरिने दर्ता रोक्का गर्न आवश्यक देखिएकाले तहाँ मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालय÷पालिकाबाट गरिने सार्वजनिक सवारी साधनहरूको (इलेक्ट्रिक सार्वजनिक सवारी साधन समेत) नयाँ दर्ता रोक्का गरिदिनुहुन निर्णयानुसार व्यहोरा अनुरोध छ।
पत्रमार्फत विभागले विद्युतीय सवारी साधनसमेतको नयाँ दर्ता रोक्न सात वटै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नहुँदा आवागमनमा कठिनाइ, इन्धनको बढ्दो मूल्य र सवारीको अत्यधिक चापले गर्दा यो निर्णय लिइएको उल्लेख गरिएको छ ।
यससँगै अब देशभर नयाँ सार्वजनिक यातायातका कुनै पनि प्रकारका सवारी साधन दर्ता हुने छैनन् । निर्णयले निजी क्षेत्र, यातायात व्यवसायी र इलेक्ट्रिक सवारी आयातकर्तामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ । सार्वजनिक यातायात सुधार र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि थप नीति आवश्यक पर्ने बहससमेत सुरु भएको छ ।
नेपालमा सार्वजनिक सवारी व्यवस्था देशको यातायात प्रणालीको मुख्य आधार हो। दैनिक लाखौं मानिस काम, पढाइ र व्यापारका लागि सार्वजनिक सवारीमा निर्भर छन्। तर यो प्रणाली अहिले पनि व्यवस्थापन, गुणस्तर र क्षमता विस्तारका हिसाबले चुनौतीपूर्ण अवस्थामै रहेको देखिन्छ। नेपालको सार्वजनिक यातायात मुख्य रूपमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छ।
बस, माइक्रोबस, टेम्पो, इ–रिक्सा र भ्यानजस्ता सवारी साधनहरू रुट परमिटका आधारमा सञ्चालन हुन्छन्। सरकारले नीति र नियमन गर्ने भए पनि सञ्चालन, समय तालिका र सेवा गुणस्तर धेरै हदसम्म निजी व्यवसायी संघहरूको नियन्त्रणमा रहन्छ। यातायात व्यवस्था विभाग र विभिन्न अध्ययनका आधारमा नेपालमा करिब ३ लाखदेखि ४ लाखभन्दा बढी सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा रहेको अनुमान गरिन्छ।
यसमा ठूला बस, मझौला बस, माइक्रोबस, टेम्पो र अन्य रुटमा चल्ने सवारीहरू समावेश छन्। काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब २५ हजारदेखि ३० हजारसम्म सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ, जसले देशको कुल यातायातको ठूलो हिस्सा बोकेको छ।
सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक सवारीको प्रमुख समस्या ट्राफिक जाम, भीडभाड र अनियमित सेवा हो। विशेषगरी काठमाडौं, पोखरा, बिराटनगर, भरतपुरजस्ता शहरहरूमा सवारी चाप अत्यधिक छ। यात्रुहरूले समयमा गाडी नपाउनु, अत्यधिक भीडमा यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा भने समस्या फरक छ ।
त्यहाँ सार्वजनिक सवारीको संख्या कम भएकाले सेवा पहुँच सीमित छ र नियमित सेवा उपलब्ध हुँदैन। नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा पुराना सवारी साधनको प्रयोग, प्रदूषण, इन्धनको बढ्दो लागत र सडक पूर्वाधारको कमजोरी पनि ठूला चुनौती हुन्। पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय सवारीको संख्या बढ्दै गएको छ, जसले वातावरणमैत्री यातायातको सम्भावना देखाएको छ।
तर चार्जिङ पूर्वाधार र व्यवस्थापन अझै पर्याप्त छैन । सरकारले यातायात व्यवस्थालाई वैज्ञानिक बनाउन प्रयास गरिरहेको भए पनि दीर्घकालीन योजना, डिजिटल प्रणाली र एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन अझै ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । नेपालमा वार्षिक रूपमा अनुमानित २५ हजार देखि ४० हजार भन्दा बढी सार्वजनिक सवारी थपिदै आएको देखिन्छ । यसबाट सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व समेत हासिल गर्दै आएको छ।
