७ साउन, कैलाली ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरका मुक्त कम्लहरीले परिचयपत्र नपाउँदा विभिन्न समस्याबाट पीडित बनेका छन् । कैलालीमा तीन हजार र कञ्चनपुरमा सात सय मुक्त कम्लहरी रहेको मुक्त कम्लहरी विकास मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष सुनिता चौधरीले जानकारी दिइन् ।
‘कैलालीमा चार सय र कञ्चनपुरमा तीन सय मुक्त कम्लहरीले मात्रै परिचयपत्र पाएका छन्’, अध्यक्ष चौधरीले भनिन्, ‘दुई वर्षदेखि मुक्त कम्लहरी परिचयपत्रका लागि स्थानीय तहदेखि विभिन्न निकायमा धाइरहेका छौँ ।’ मुक्त कम्लहरी परिचयपत्र नपाउँदा उनीहरुले अध्ययनका लागि पाउने छात्रवृत्ति र विभिन्न सीपमूलक तालीमहरुबाट वञ्चित हुनु परेको अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ ।
पश्चिमको पाँच जिल्लामा १३ हजार मुक्त कम्लहरी रहेको बताउँदै उनले मुक्त कम्लहरीलाई एसइईसम्मको अध्ययनका लागि सरकारले सहयोग गरिरहेको भए पनि माथिल्लो तहको अध्ययनमा सहयोग नुहँदा उनीहरुको पढ्ने चाहना अधुरो रहँदै बताइन ।
‘सुदूरपश्चिममा अभिभावक र घरबारविहीन मुक्त कम्लहरीहरु छात्रावासमा बसेर अध्ययनरत छन्’, चौधरीले भनिन्, ‘प्रवीणता प्रमाणपत्र तहभन्दा माथि छात्रावासमा बस्न नपाउने प्रावधानले अध्ययन गर्न कठनाई भइरहेको छ ।’ कैलालीमा तीन हजारमध्ये दुई र कञ्चनपुरमा सात सयमध्ये ९० जना अध्ययनरत छन् । ‘प्रवीणता र स्नातक तह अध्ययनका लागि सरकारले अहिले स्थानीय तहमार्फत क्रमशः वार्षिक रु पाँच र दश हजार दिन्छ’, उनले भनिन्, ‘त्यो रकमले स्टेशनरी किन्नसमेत पैसा पुग्दैन ।’
माथिल्लो तहको अध्ययनका लागि आर्थिक अभाव हुन थालेपछि मुक्त कम्लहरीहरु घर बस्न थालेको उहाँको भनाइ छ । ‘कैलालीमा दुई जना मुक्त कम्लहरीहरु स्नातकोत्तर तहको अध्ययन सक्दैछन्’, उनले भनिन् ‘सरकारले पुनस्र्थापनाका लागि ठोस पहल गरेन ।’
आठ जना मुक्त कम्लहरीहरुले सरकारी जागिरमा समेत प्रवेश गरेको बताउँदै अध्यक्ष चौधरीले यहाँका धेरै मुक्त कम्लहरीहरु सीप सिकेर विभिन्न आयमूलक रोजगारमा सक्रिय रहेको जानकारी दिइन् । ‘मुक्त कम्लहरीहरु पहिले पनि आर्थिक अवस्थाले नै अरूको घरमा बाध्य भएर काम गर्न गएका हुन्’, उनले भनिन्, ‘उनीहरुको चाहनाअनुसार स्नातकोत्तरसम्म निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्छ ।’
अभिभावकविहीन मुक्त कम्लहरीहरुको अध्ययनका लागि कैलालीमा दुई र कञ्चनपुरमा एक छात्रावाससमेत सञ्चालनमा छ । ‘छात्रावासमा बसेर अध्ययन गर्नेको नाममा पनि मासिक रु चार हजार सम्बन्धित विद्यालयमा जम्मा हुन्छ’, अध्यक्ष चौधरीले भनिन्, ‘सबै खर्च कटाएर विद्यार्थीको हातमा रु पाँच सय मात्रै पर्छ ।’ उनले मासिक पाँच सयले मुक्त कम्लहरी विद्यार्थीहरुले दैनिकी चलाउनु परेको बताइन् ।
पश्चिम तराईमा २०५० को दशकयता थारू समुदायमा चेलीहरुलाई साहुको घरमा काम गर्न जाने प्रचलन शुरु भयो । २०५६ माघदेखि दाङ जिल्लाबाट कम्लहरी प्रथाविरुद्धको अभियान नै शुरु भयो । अभियानले अग्रसर हुँदै जाँदा २०६५ मा दाङ जिल्लालाई पहिलो कम्लहरी मुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो ।
कम्लहरी मुक्तिका लागि साझा मञ्च, नेपाल युथ फाउण्डेशन, असहाय नानीहरुको साथी, प्लान नेपालजस्ता पहरेदार बने । सरकारले २०७० सालमा देशलाई मुक्त कम्लहरी घोषणा ग¥यो । २०७० सालदेखि कम्लहरी राख्नेलाई कानूनी रुपमै दण्डित हुने कामको शुरुवात भयो ।
भीमदत्त नगरपालिका–१२ ऐरीस्थित पूर्णा माविमा अध्ययनरत बेलौरी नगरपालिकाकी १९ वर्षीया सरिता चौधरी अध्ययनसँगै सीपमूलक तालीम पनि मुक्त कम्लहरीहरुलाई दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
“प्रवीणता प्रमाणपत्र तहसम्म छात्रावासमा बसेर पढ्न पाए पनि माथिल्लो तहको अध्ययनका लागि हामीले फेरि कम्लहरी बस्नुपर्ने अवस्था आउँदैन”, सरिताले भनिन्, “कम्लहरीहरुको हकअधिकार, स्वाभिमान र सम्मानका स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार सम्वेदनशील हुनुपर्दछ ।”
पूर्णा माविको छात्रावासमा बसेर ५ कक्षादेखि बस्दै आएकी चौधरी प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको अध्ययन सकिएपछि गन्तव्य कता हुने भन्ने अन्यौलमा छन् । “हामीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सीपमूलक तालीमका लागि सरकारले पहल गरिदिए आत्मनिर्भर बन्न सहज हुन्थ्यो”, उनले भनिन्, “व्यवस्थासँगै अब हाम्रो अवस्था परिर्वतन हुनुपर्छ ।”–शेरबहादुर सिंह/रासस
