काठमाडौँ : सरकारले गहुँबालीका लागि बंगलादेशबाट पैंचोमा रासायनिक मल ल्याउने बताए पनि सम्भावना टर्दै गएको छ । धानबाली लगाउने बेलामै रासायनिक मलको चरम अभाव भएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बंगलादेशबाट पैंचोमा ल्याउने जनाएको थियो ।
यस विषयमा भदौ दोस्रो साता दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच मौखिक सहमति भएको थियो । तर दुई महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म समझदारीपत्र (एमओयू) को प्रक्रिया टुंगिएको छैन ।
कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार पैंचोमा मल आयात गर्न टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरी ठेकेदार छनोट भए पनि आयात गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । गत बिहीबार बंगलादेशले दुई विकल्प दिएर पुनः पत्र पठाएको छ । त्यसले प्रक्रिया थप लम्बिँदै गएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘सुरुमा रासायनिक मल खरिद गर्ने गरी कुरा भएको थियो । तर बंगलादेशमा त्यो चलन नभएपछि पैंचो मोडलमा कुरा अघि बढ्यो । त्यही गुणस्तरको मल पैंचोमा बुझाउने गरी टेन्डर प्रक्रिया पनि भयो,’ कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले भने, ‘अहिले पैंचो मोडल पनि चलन छैन भन्ने जानकारी गरायो । पत्रमा कि पैंचो, कि सीधै पेमेन्ट (जति सामान आउँछ, बंगलादेशको सरकारी दरमा पैसा दिने) को विकल्प दिएको छ । पत्र आएपछि अर्थ र कानुन मन्त्रालयको राय लिएर थप प्रक्रियाका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्छ ।’ त्यसपछि मात्र एमओयूको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भण्डारीले बताए ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले पनि मल आयात गर्ने विषयमा बंगलादेश सरकारको पाटोमा प्रक्रियागत झन्झट देखिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘बंगलादेश र हाम्रो कम्पनीबीच हुने एमओयूको ड्राफ्ट करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ड्राफ्टमा बंगलादेशले सहमति जनाएपछि मल आयातको प्रक्रिया खुल्ला हुने हो,’ उनले भने, ‘विगतमा बंगलादेशले समस्या छैन, फलानो कम्पनी/ठाउँबाट दिन्छौं भन्यो, सोहीअनुसार टेन्डर गरेर ठेकेदार पनि छनोट गरिसकेका छौं । यता पूरा तयारी छ । तर उतैको तयारी नपुगेर ढिलो भयो । एमओयू हुन बाँकी नै छ ।’
सम्झौतापछि ६० दिनभित्र मल ल्याउने ठेकेदारसँग सहमति भएको छ । सरकारले बंगलादेशसँग ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल पैंचोमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । कृषिले टेन्डर प्रक्रियामार्फत मल ढुवानी गर्न संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को कम्पनी जेन्ट्रेड एफजेडएफलाई जिम्मा दिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले गत असोज ३ मा ग्लोबल टेन्डर आह्वानको सूचना प्रकाशन गरेको थियो । ५ वटा कम्पनीको टेन्डर आवेदन परेकोमा जेन्ट्रेडले सबैभन्दा कम मूल्यमा ढुवानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कृषि र जेन्ट्रेडबीच भएको सम्झौतामा ६० दिनभित्र ल्याइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर एमओयूकै प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा समस्या भएको हो ।
अहिलेको प्रक्रियाबाट आउने मल गहुँका लागि पनि ढिला हुने भएको छ । धानबालीलगत्तै मंसिर पहिलो सातादेखि गहुँका लागि डीएपी मल चाहिन्छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार गहुँ सिजनका लागि ५० हजार टनभन्दा बढी डीएपी चाहिन्छ । दोस्रो चरणमा सोही मात्रामा युरिया चाहिन्छ । तर मौज्दात अवस्था न्यून छ । आइतबार (कात्तिक १६ गते) सम्मको तथ्यांक हेर्दा कृषि सामग्री कम्पनीसँग १० हजार टन पोटासबाहेक मल छैन । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग पनि साढे १० हजार टन डीएपी र १२ हजार टन युरिया मात्रै मौज्दात छ । साल्टले कोटाअनुसार युरिया र डीएपी मल आउने क्रममा रहेको बताए पनि माग बढे अभाव हुने जनाएको छ ।, यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
