२७ कार्तिक, काठमाडौं ।
कोरोना भाइरस रोकथामको भ्याक्सिन तयार हुनेबित्तिकै आयात गर्ने कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउने भएको छ ।
अहिले विभिन्न मुलुकमा कोरोना भ्याक्सिनको क्लिनिकल परीक्षण भइरहेको छ । ‘संक्रमित हुने संख्या रोक्न भ्याक्सिन बन्नेबित्तिकै ल्याउनका लागि कानुनी अड्चन फुकाउन अध्यादेश प्रस्ताव गरिएको हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले भने ।
एफडीए, डब्लूएचओ जस्ता आधिकारिक संस्थाबाट मान्यता प्राप्त औषधि र खोप मात्रै आयात गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले आकस्मिक रूपमा प्रयोग गर्न मिल्नेलाई पनि आयात सहज ढंगले गर्न अध्यादेशको प्रस्ताव गरिएको उनले बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको अध्यादेशको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले समेत सहमति दिएपछि निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस भइसकेको छ ।
‘आकस्मिक रूपमा प्रयोग गरिने औषधि तथा खोप आयात गर्नेसम्बन्धी अध्यादेशमाथि मन्त्रिपरिषद्मा एक चरण छलफल भइसकेको छ, चाँडै स्वीकृत हुन्छ,’ निमित्त मुख्य सचिव खगराज बरालले भने ।
संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन नभएका बेला सरकारले तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा ११४ अनुसार जारी भएको अध्यादेश संसद्बाट पारित ऐनसरह मान्य हुने छ । अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्छ । सदनले अस्वीकार गरे स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।
अध्यादेशमा सरकारले आफैँ खरिद गर्नेभन्दा पनि निजी कम्पनीले सरकारको अनुमति लिएर आयात गर्न सक्ने प्रावधान रहेको स्रोतले जनाएको छ । रसियन फन्ड र नेपालको निजी कम्पनी ट्रिनिटी फर्मास्युटिकल्सबीच कोभिड–१९ विरुद्ध रुसमा परीक्षण भइरहेको खोप ‘स्पुतनिक ५’ ल्याउन यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ ।
यो खोप आकस्मिक रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने हो भने पनि कानुन संशोधनबिना सरकारले अनुमति दिन सक्दैन । ‘स्पुतनिक ५’ खोप प्रमाणित भइसकेको छैन । यो रुसमा तेस्रो अर्थात् अन्तिम चरणको परीक्षणमा छ ।
रुसबाट २ करोड ५० लाख डोज खोप नेपालमा ल्याउने सम्झौता भएको बताइएको छ ।
औषधि व्यवस्था विभागमा सूचीकृत कम्पनी वा संस्थाले मात्रै भ्याक्सिन तथा औषधि ल्याउन सकिने अध्यादेशमा उल्लेख छ । औषधि ऐनको दफा ८ ९क० मा कुनै पनि भ्याक्सिन तथा उत्पादक कम्पनी नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर अध्यादेश आएपछि आकस्मिक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने औषधि तथा भ्याक्सिनका लागि दर्ता गरिरहनुपर्दैन । औषधि तथा भ्याक्सिनलगायत स्वास्थ्य सामग्री आयातका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले कोभिड–१९ भ्याक्सिन समयमै आपूर्ति गर्न अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र सचिव सम्मिलित तीन सदस्यीय समितिसमेत गठन गरेको छ । यो समितिले कहाँ–कहाँ भ्याक्सिन बनिरहेको छ, कहिले र कुन प्रक्रियाबाट ल्याउने भन्नेबारे अध्ययन तथा तयारी गर्नेछ । बेलैमा आपूर्तिका लागि सहयोग गर्न तीन मन्त्रालयका सचिवको टोली बनाइएको हो ।
