2017-11-15 16:39
– रमेश लम्साल
काठमाडौँ, २९ कात्तिक ः प्रमुख राजनीतिक दलले आगामी दश वर्षभित्र मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै घोषणापत्र मार्फत आफ्ना महत्वाकाक्षी योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको लागि भन्दै जारी गरिएका घोषणापत्र वस्तुनिष्ठ र व्यवहारिक नभएको भन्दै आलोचना पनि उस्तै छ ।
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनका लागि तय गरिएको घोषणापत्रमा समेत दलहरूले त्यस्तै महत्वाकाक्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए । दश वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनी सार्वजनिक गरिएका त्यस्ता घोषणापत्र कार्यान्वयन नभएपछि सरोकारबालाले पछिल्लो पटक दलले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम समेत कार्यान्वयन हुनेमा चिन्ता व्यक्त थालेका छन् ।
सरकारपिच्छे आउने नयाँ÷नयाँ कार्यक्रम, मन्त्रीपिच्छेका सोच कार्यान्वयन हुन समस्या भइरहेका बेला प्रमुख दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)को वामगठबन्धन, नयाँ शक्ति नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम, राप्रपालगायतका दलले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि घोषणापत्रमा उच्च प्राथमिकतामा राखेका हुन् ।
ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै कोरा नारा अगाडि सारेपनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सबल र सक्षम बनाउनेतर्फ ध्यान दिन नसकेका तर घटनाक्रम र नाराले मात्रै ऊर्जा क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने भएकाले त्यसका लागि कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै सबल र सक्षम हुनुपर्ने देखिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सक्षम नेतृत्व ल्याउँदा लामो समयदेखि रोगको रूपमा रहेको विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्न सकिदोरहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।
संविधानसभा पहिलो र दोस्रो मात्रै होइन, आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले तयार पारेको घोषणापत्रमा ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा ‘घर–घरमा बिजुलीः जन–जनमा शेयर’ भन्ने नारा अगाडि सारिएको छ । सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई अनिवार्यरूपमा जलविद्युत् आयोजनाको दश प्रतिशत सेयर दिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरेपछि धेरै आयोजनाले सो नीति कार्यान्वयन गरिसके पनि त्यसलाई थप व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
यस्तै वाम गठबन्धनले ‘नेपालको पानी जनताको पानी ’ लगानी भन्ने नारालाई पनि महत्वकाक्षी कार्ययोजनाकोरूपमा घोषणापत्रमा समेटेको छ । त्यस्तै सरकार बनेको पहिलो बर्षमै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी–काठमाडाँै–विरगंजसम्म ७६५ के.भी. विद्युत् प्रसारण लाइनहरू जडान गर्ने कार्यक्रम समेटेको छ ।
आगामी पाँच वर्षमा कर्णाली, गण्डकी र कोशी करिडोर तथा मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको समानान्तर उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा उल्लेख छ तर प्रशारण लाइन निर्माणमा देखिएको जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा पुनः स्थापनालगायतका कारणबाट भइरहेको ढिलाइ नियन्त्रण गर्नेतर्फ गरिने पहलका बारेमा वाम गठबन्धनको घोषणापत्र मौन छ ।
आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र आगामी १० वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी कर्णाली चिसापानी, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंह गाड, उत्तर गंगा, नौमुरे, माथिल्लो झिम्रुक, सुनकोशी–१, सुनकोशी–२, तमोर, तामाकोशी– ३ लगायत परियोजनाको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
ती आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत, प्राविधिक जनशक्ति कसरी जोहो गर्ने भन्ने बारेमा घोषणापत्र मौन छ । नेपाली काँग्रेसले आगामी पाँच वर्षभित्र पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, हाल निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी, अरुण तेस्रो माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो सेती, लगायतका आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यलाई घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति तयार गरी लागू गर्ने, कम्तीमा चार सय केभीका पाँच वटा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने, उच्च भोल्टेज क्षमताका एक हजार ५० किलोमिटर पूर्व पश्चिम प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्यक्रम घोषणापत्रमा छ ।
त्यस्तै ३० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत् दिने उल्लेख भए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा काँग्रेसको घोषणापत्र मौन छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएको काँग्रेसले कानूनी र नीतिगतरूपमा रहेका अप्ठ्यारा हटाउने भने पनि त्यसको स्पष्ट खाका दिन सकेको छैन ।
डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपालले पनि दश वर्षमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा कायापलट गर्ने घोषणापत्रमा प्राथकितमा राखेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा पनि ऊर्जा क्षेत्रको विकास नै पार्टीको प्रमुख प्राथकिता रहेको जनाएको छ तर विगतको कार्यान्वयनको पाटोलाई हेर्ने हो भने दलका घोषणापत्र केवल देखाउनका लागि मात्रै बनाइएको होइन त भन्ने आशंका गर्ने प्रशस्त ठाँउ रहेको उर्जाविद्कहरूका भनाइ छ
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था(इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं कार्यान्वय हुने विषयलाई मात्रै घोषणापत्रमा समावेश गर्दा राम्रो हुने बताउनुहुन्छ । नेपालीले लामो समयपछि विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य भएको अनुभव गर्न पाएजस्तै जनताले प्रत्यक्षरूपमा देखिने कामको अपेक्षा गरेको भन्दै उहाँले विगतमा आएका कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएका कारण आशंका कायम रहेको उल्लेख गर्नुहुन्छ ।
विगतमा विद्युत्भार कटौती अन्त्य गरेर चर्चा कमाउनु भएका पूर्व ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा वाम गठबन्धनले तयार पारेको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न सकिने र व्यवहारिकरूपमा समेत सवल कार्यक्रम रहेको धारणा राख्नुहुन्छ । ‘छोटो समयमा नै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा हामीले देखिने गरी काम गरेका छौ, वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा पनि कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम राखिएको छ, त्यसमा आशंकाको जरुरी छैन’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा मन्त्री कमल थापा आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रमा समेटिएका ऊर्जा क्षेत्रका कार्यक्रम व्यवहारिक पाटोबाट हेर्दा सफल हुने बताउनुहुन्छ । आर्थिक समृद्धिको आधार भन्दै राजनीतिक दलले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसको घोषणापत्र मस्यौदा समितिका संयोजक एवं पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्य आफ्नो पार्टीले विगतदेखि नै ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ल्याएका महत्वपूर्ण कार्यक्रमको निरन्तरता र कार्यान्वयन हुनसक्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुहुन्छ । उहाँ आधारभूत तहका जनतालाई राहत दिने, प्रशारण लाइन निर्माणमा जोड दिने र निर्माणका क्रममा रहेका आयोजना सम्पन्नर्ने विषयलाई काँग्रेसले जोड दिएको उल्लेख गर्नुहुन्छ तर ऊर्जा क्षेत्रका जानकारले भने दलका घोषणापत्र महत्वकाक्षी भएकाले कार्यान्वयनको पाटोमा भने आशंका भएकाले प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गर्न सुझाएका छन् ।
रासस
