स्थापनाको ३ वर्षमा नै लगानी बोर्डको औचित्यमाथि संवैधानिक निकायबाट गम्भीर प्रश्न खडा गरिएको छ । स्वदेशी वा विदेशी स्रोतको परिचालन गरी पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सेवाक्षेत्रको विकास गरी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने कार्यसम्पादनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ बमोजिम लगानी बोर्डको कार्यालय सरकारले स्थापना गरे पनि कार्यसम्पादन ठीक नभएको भन्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो ।
मुलुकको सार्वजनिक स्रोतसाधनको संरक्षण गर्ने साथै सरकारी आम्दानी र खर्चलगायत सरकारका कार्यहरूको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्दै आएको संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको हालैको प्रतिवेदनले लगानी बोर्डको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै हालको अवस्थामा छाडिन नहुने ठहर गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार लेखापरीक्षणबाट लगानीबोर्डले उद्देश्यअनुरूप काम गर्नै सकेको छैन, तोकिएका कार्यक्रम सञ्चालन नगरी तलब भत्ता बुझेर राज्यकोष दोहन गरेको देखिन्छ । यस्तै, बोर्डको प्रशासनिक कार्यमा भएको खर्चसमेत महालेखाले औचित्यहीन भनेको छ भने यही अवस्थामा लगानी बोर्डले कार्यसम्पादन गर्ने हो भने हालको संरचनामा नै पुनरवलोकन गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा लगानी बोर्डमा रू। ५० करोड ४० लाख विनियोजन भएकोमा रू।४ करोड २ लाख ३३ हजार मात्रै खर्च भएको छ । यसले बोर्डले सही रूपमा बजेट समेत खर्च गर्न नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
बोर्डबाट स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा लगानी सम्मलेन २०१९ मा समावेश गरिएका ५० आयोजनाको अध्ययन मूल्यांकन तथा अनुगमन परियोजनाको समझदारी पत्र एवं लगानी सम्झौता गर्ने, विभिन्न कार्यविधि, निर्देशिका एवं मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीसम्बन्धी असल अभ्यासको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने कार्य प्रभावकारी नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।, यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छापिएकाे छ ।
