टेकराज बन्जरा
३१ भदौ, विराटनगर ।
”नेपालमा जन्मियो, हुर्कियो, उच्च शिक्षा हाँसिल गर्यो, आफ्नो उद्देश्य अनुसार केही गर्ने क्षमता पनि छ तर राज्यकै कारण ती कुराहरुमा बन्देज लाग्दा कसलाई पीडा नहोला र ?” यो आवाज हो नागरिकता पीडितको । नेपाली भएर,देश भएर पनि अनागरिकको नियति उनीहरुले भोगिरहनु परेको छ। यो पीडा कुनै अमुक एक ब्यक्तिको मात्रै होइन हजारौ सख्यामा नागरिकता पीडितहरु आफ्नो जीवननै बन्दकीमा रहे सरी नागरिकताका लागि वर्षाैदेखि तड्पिरहेका छन् । सात दशकको जनताको प्रयासपछि जनताबाटै नेपालको नयाँ संविधान जारी भयो । नयाँ नेपालको पार्दुभाव भएका अभिब्यक्तिहरु सतहमा आए । अनि उनीहरुलाई पनि लाग्यो अब पक्कै अनागरिक भएर बाच्नु र मर्नुपर्ने छैन । तर अहः उनीहरुका समस्या आजपनि ज्यूँका त्यू छन् । उनीहरुका लागि नेपाली नागरिक भएर पनि नागरिक भएको प्रमाण दिन राज्य अल्मल्लिरहेको छ । बुवाआमाले जन्मसिद्धको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेपनि अहिले सम्म तीनका छोराछोरीहरुले नागरिकता प्राप्तगर्न सकेका छैनन् । राज्यले बुवाआमा नागरिक हुदा पनि छोराछोरी चैँ नागरिक हुन् कि हैनन् भनेर स्पष्ट छुट्याउनै सकेको छैन ।
राजनीतिक पार्टीहरु नागरिकताको विषयलाई प्रतिष्ठाको लडाइँका रुपमाप्रयोग गर्दै आएका छन् । अहिले त नागरिकताको विषय सत्ता स्वार्थको राजनीतिक सिढी बनिरहेको छ । यसैलाई एजेन्डा बनाएर सरकार बन्छन् अनि ढल्छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि सत्ता स्वार्थकै लागि भएपनि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई बंशजका आधारमा नागरिकता दिन र बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाका नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जेठ ९ गते जारी उक्त अध्यादेशले उनीहरुको माग त सम्बोधन हुने थियो तर सर्वोच्च अदालतले कानून, विद्यमान संविधान विपरित भएको ठहर गर्दै यसलाई रोक लगाईदियो । यता नागरिकता विहीनहरु यती चेपुवामा परेका छन् कि उनीहरु बल्लतल्ल चुनौतीहरु पार गर्दै उच्चशिक्षा हाँसिल गर्न त सफल भए तर पनि नागरिकता नभएकै कारण न नेपालमा रोजगारीको अवसर नै पाउँछन् न कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्न नै पाउँछन् नत विदेशिन नै पाएका छन् । यति सम्मका पीडामा उनीहरुले दैनिकी काटिरहेका छन् कि नागरिकता नहुँदा बैंक खाताखोल्न, सिम कार्ड निकाल्न जस्ता राज्यका धेरैजसो सुविधा पाउनबाट समेत बञ्चित भएका छन् । आफ्नो भविष्य त अन्यौलमा छँदैछ अझ आफ्नो राष्ट्रियताबारे समेत स्पष्टिकरण दिँदै हिँड्नुपरेको उनीहरुको गुनासो छ । र यसको जवाफ उनीहरु खोजिरहेका छन् ।
उनीहरुको दिनचर्या नै नागरिकताको पहल गर्न दिनहुँ जिल्ला प्रशासनकार्यालय धाउने, विभिन्न ठाउँमा पुगेर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने, जनप्रतिनिधि समक्ष गुनासा राख्ने हुन्छ । तर अहिले सम्म यसको केही उपलब्धि भएकै छैन । नागरिकता नहुँदा व्यवसाय गर्न नपाएको, राम्रो कामगर्ने योग्यता हुँदाहुँदै पनि गर्न नपाएर शोषित भएर काम गर्नुपरेको उनीहरुको गुनासो छ । राज्यले आफुहरुलाई शरणार्थीको व्यवहार गरेको भन्दै उनीहरुले मन दुखाईरहेका छन् ।
राजनीतिक स्वार्थका कारण नागरिकता विधेयक तीन वर्षदेखि संसदमा अड्किएर बसेको छ । तर, त्यसको समाधानमा कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । आफुहरुले नागरिकता पाउने विषयमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि दुःख पाउनुपरेको र आफुहरुको पीडा सरकारले नबुझेको नागरिकता पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष समेत रहेका विराटनगरका नागरिकताविहीन अजय पोद्दार बताउँछन् ।
बाबु आमा नागरिक हुने तर तिनकै छोराछोरी अनागरिक हुने भन्ने कुरा नागरिकताका विषयमा कडा कानुन भएका देशहरुमा किन नहोस्, त्यस्तो व्यवस्था संसारमा कतै पनि छैन । तर नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले अनागरिक भएर बसेका नागरिकको पीडा नबुझेपछि नागरिकताको सममस्या र कानून निमार्ण थप पेचिलो बन्दै गएको छ । कुनै पनि राष्ट्रका लागि नागरिकता स्वाभिमान र स्वाधिनतासँग जोडिएको छ यसैले यसको प्राप्ति सहज पक्कै हुन्न । तर नागरिक अनागरिक भएर बाच्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भने गरिनु पर्दछ ।
