१४ चैत, काठमाडौँ । आगामी ३० वैशाखमा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनमा विकट स्थानमा मतपत्र, मतपेटिका र निर्वाचन सामग्री ढुवानीको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइने भएको छ ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको नेतृत्वमा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले पारित गरेको ‘स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा नीति’ले विकट स्थानमा निर्वाचन सामग्री ढुवानीको जिम्मा सेनालाई दिएको हो ।
निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइसम्बन्धी सुरक्षाको जिम्मा पनि सेनालाई दिइने भएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मीको अभाव हुने हुँदा हाल नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले गर्दै आएको महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान र संरचनाहरुको सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मा पनि सेनालाई दिइने भएको छ ।
शान्ति सुरक्षा कायम गराउने जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरीको ठूलो जनशक्ति निर्वाचनमा खटिने हुँदा मतदानको ३० दिनअघिबाट सेनालाई पनि पट्रोलिङमा खटाउने व्यवस्था एकीकृत सुरक्षा नीतिमा गरिएको छ ।
निर्वाचनको समयमा गरिने आपतकालीन उद्धारमा जनशक्ति र सामग्री परिचालनका लागि हेलिकोप्टर परिचालन गर्ने जिम्मेवारी सेनालाई दिइएको छ ।
निर्वाचनको समयमा भेटिन सक्ने विष्फोटक पदार्थलाई निष्कृय पार्न बम डिस्पोजल टोली परिचालन गर्ने जिम्मेवारी पनि सेनालाई दिइएको छ ।
मतदानको समयमा चाहिं मतदान केन्द्रबाट नजिकै सेनाको फौज तैनाथ रहने पनि भनिएको छ । जिल्लाको सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा सेनालाई परिचालन गरिने छ । मतदानको समयमा बाहिरी सुरक्षा घेरामा सेना परिचालित हुने छ । सेनाले आवश्यकता अनुसार हवाई गस्ती पनि गर्ने छ ।
निर्वाचनको पहिलो घेरामा प्रहरीलाई खटाइने छ । प्रहरीकै नेतृत्वमा एक लाख म्यादी प्रहरी पनि मतपेटिकाको सुरक्षार्थ खटिनेछन् । सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील सुरक्षा चुनौति भएका मतदान केन्द्रमा आवश्यकता अनुसार तीन प्रहरीदेखि ८ म्यादी प्रहरीसम्म पहिलो सुरक्षा घेरामा खटिनेछन् ।
जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाको सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार जनशक्ति परिचालन प्रहरीले गर्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निर्वाचनको समयमा ड्रोन प्रयोग गरेर खबर संकलन तथा निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पनि नेपाल प्रहरीलाई दिइएको छ ।
निर्वाचनको समयमा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्ने र सम्भावित उछृंखल गतिविधिलाई पनि पहिचान गरेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने जिम्मा पनि प्रहरीलाई दिइएको छ ।
सीमा नाका तथा शंकास्पद स्थानमा चेकजाँच, सुक्ष्म निगरानी र गस्ती गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रहरीलाई दिइएको छ । घरेलु हतियार, विष्फोटक पदार्थ उत्पादन, ओसारपसार, आयात तथा प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पनि प्रहरीलाई दिइएको छ ।
मतदान सकिएपछि मतगणना स्थलको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रहरी र म्यादी प्रहरीलाई दिइएको छ । लाइसेन्स प्राप्त हतियारहरु पनि निर्वाचन अवधिभर प्रहरी कार्यालयमा राख्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिइएको छ । लाइसेन्स लिएका हतियार फिर्ता गर्न भन्दै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले सूचना जारी गरिसकेका छन् ।
निर्वाचनको समयमा न्यूनतम बल प्रयोग गर्न पनि सबै निकायलाई भनिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बललाई निर्वाचनको दोस्रो घेरामा प्रयोग गर्ने भनिएको छ ।
साथै, सुरक्षा उपस्थितिका लागि विभिन्न क्षेत्रमा मोबाइल तथा पैदल गस्ती गर्ने जिम्मा पनि सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको छ । हरेक स्थानीय तहमा सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन गर्ने निर्णय भएको गृह स्रोतको भनाइ छ ।
जिल्लाको सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार निर्वाचन अघि, निर्वाचन अवधिभर र निर्वाचनपछिका अन्य कार्यमा पनि सशस्त्र प्रहरीलाई खटाउने भनिएको छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई निर्वाचन सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना संकलन, विश्लेषण तथा सम्प्रेषण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यसका लागि विभागले नयाँ सूत्र र सुराकीको परिचालन गर्न सक्ने पनि भनिएको छ ।
मतदान अघि दल र उम्मेवारहरुको प्रचारप्रसारलाई स्वच्छ, स्वस्थ र हिंसारहित ढंगले सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन पनि सूचना समन्वय गर्न भनिएको छ ।
मतदानको समयमा अत्यधिक नागरिकहरु मतदान स्थलमा पुग्ने भएकाले कुनै करकाप वा डरत्रासमा नपरी मतदान गर्ने वातावरण तयार गर्न सूचना संकलन गर्ने जिम्मेवारी पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई दिइएको छ ।
