विराटनगर, ३० चैत । मोरङ व्यापार संघको टोलीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर आगामी बजेटमा समेटनुपर्ने विषयमा सुझाव दिएको छ । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालको नेतृत्वमा काठमाडौँ गएको संघको टोलीले अर्थमन्त्री शर्मालाई भेटेर सुझाव दिएको हो ।
संघका पूर्वअध्यक्षहरु प्रकाश मून्दडा, महेश कुमार जाजू, पवनकुमार सारडा, संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुपम राठी र महासचिव अनिल सारडासहितको टोलीले अर्थ मन्त्रीसँगको भेटमा आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा रहेको उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रको हकहितका लागि आगामी बजेटमा सम्बोधन गरिनुपर्ने विषयहरु समेटी तयार पारिएको सुझावपत्र पेश गरेको हो ।
सुझावमा कतिपय उद्योगहरुको बाई प्रोडक्ट, सेमी प्रोडक्ट उद्योगका लागि कच्चापदार्थको रुपमा प्रयोग हुने भएकाले त्यता वस्तुलाई कवाडीमा परिभाषित गर्न नहुने सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै चेक बाउन्स हुँदा कालो सूचीमा राख्ने प्रावधान अन्तरगत कालो सूचीमा परेका व्यक्तिको सबै परिवारका सदस्यहरुलाई समेत कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने,बजेट वक्तव्यको बखतबाहेक भन्सार सम्बन्धी संसदीय समिति मार्फत वा समय सापेक्ष तवरले भएपनि भन्सार महशुल परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्थागरिनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी लगानीका क्षेत्रहरुको वर्गिकरण गरी ठूला लगानीका लागि मात्र एफडीआई खुल्ला गरिनुपर्ने, उत्पादनमुलक उद्योगको प्रोत्साहनका लागि ३ प्रतिशत भन्दा कम व्याजदर कायम गरिनु पर्ने, सबै प्रदेशमा सरकारले कम्तिमा पाँचदेखि सात सय विघा जग्गा सहितको औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव अर्थमन्त्री समक्ष पेश गरिएको अध्यक्ष रिजालले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, भन्सार महशुलका सन्दर्भमा संघले अन्य स्क्रयापको आयातझैं प्लाष्टिक स्क्रयाप आयात गर्ने अनुमति दिइनु पर्ने, यार्नको कच्चापदार्थको भन्सार महशुल १० प्रतिशत र तयारी यार्नको भन्सार महशुल ५ प्रतिशतलाई सच्याउनु पर्ने, कतिपय प्लाष्टिकका तयारी सामान र कच्चापदार्थका भन्सार महशुल समान रहेकोमा त्यसमा कम्तिमा १० प्रतिशतको अन्तर कायम गरिनु पर्ने, साबुन, सफल,ह्याण्ड वास, ट्वाइलेट क्लीनर, सर्फोस क्लिनर, लिप बाल्मलगायतका तयारी वस्तुहरुको भन्सार महशुल ३० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने लगायतका सुझाव समेत संघको टोलीले दिएको छ ।
कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित कृषिजन्य वस्तुको भण्डारण गर्ने चिस्यान केन्द्रले आयात गर्ने मिल–मेशिनरी, भवन निर्माणमा लाग्ने सबै सामग्रीहरुमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरिनु पर्ने, कृषि उत्पादनका लागि आयात गरिने ट्रेक्टरहरुको भन्सार महशुल एवम् मुल्य अभिबृद्धिकर शुन्य कायम गरिनु पर्नेसमेत माग गरिएको अध्यक्ष रिजालले बताए ।
उनका अनुसार आयकर सम्बन्धी विषयमा निर्यातजन्य उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप ५ वर्षसम्मका लागि आय करमा शतप्रतिशत छुटको व्यवस्थागरिनु पर्ने, सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको ६५० विघा जग्गामा निर्यातजन्य उद्योगहरुलाई सहजिकरण गर्न आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार सुविधा सहितको क्रसवोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने, विराटनगरलाई बंगलादेश, दिल्ली, कोलकातासँगजोड्न नयाँ एयरपोर्ट निर्माणका लागि पहल गरिनु पर्ने, प्रदेश १ मा औद्योगिक उत्पादनहरुको प्रदर्शनीका लागि संघीय सरकारले अत्याधुनिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने,विराटनगरबाट निजगढसम्म ६ लेनको सडक निर्माण गरिनुपर्ने लगायत विभिन्न माग समेत संघले राखेको छ ।
