१४ साउन,काठमाण्डौ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल तीन देशको भ्रमण सकेर शनिबार काठमाडौं फर्किएका छन् । त्रिदेशीय भ्रमणका क्रममा उनी गत आइतबार इन्डोनेसिया प्रस्थान गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकमा सहभागी हुन इन्डोनेसिया पुगेका अध्यक्ष नेपालले विश्व परिवेशमा कम्युनिस्ट सिद्धान्तको अवस्था, देश विकासमा त्यसको प्रभाव र योगदानबारे विचार व्यक्त गरेका थिए ।
बैठकमा सहभागी भएर अध्यक्ष नेपाल मलेसिया र सिंगापुरको भ्रमणमा थिए । करिब एक साताको भ्रमणमा उनले तीनवटै मुलुकका शीर्ष नेतासँग शिष्टाचार भेट तथा दुई देशीय हितका बारेमा छलफल गरेका छन् । तर यो भ्रमणले माधव नेपाल विवादमा तानिएका छन् । खासगरि उनी मलेसियाका गृहमन्त्रीसँगको भेटका कारण विवादमा तानिएका हुन् ।
नेपालले जुलाई २५ मा क्वालालम्पुरमा मलेसियाका गृहमन्त्री सैफउद्दिन नासुसन इस्माइलसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए । सो भेटमा छलफल भएको ८ बुँदे ‘प्रस्ताव’ सार्वजनिक भएपछि नेपाल विवादमा तानिएका हुन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँगको छलफलबिना पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले नेपाल र मलेसियाको श्रम सम्झौताविपरीत तीनवटा प्राविधिक विषय प्रस्ताव गरेको ‘नोट’ सार्वजनिक भएको हो ।
नोटप्रति श्रम मन्त्रालयले समेत ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यस्तै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले माधव नेपाललाई साक्षी राखेर मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्ली पौडेलले मेनपावर धन्दा गर्न खोजेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । नेपाली दूतावासबाट माग पत्र प्रमाणीकरणमा हुने ढिला सुस्ती र श्रमिकलाई परेको अप्ठ्यारोका विषय समाधानभन्दा आफ्नै धन्दा चलाउने गरी काम गर्नु गम्भीर विषय भएको संघले जनाएको छ ।
नेपालमा मलेसियाको कम्पनी खडा गरेर अनिवार्य तामिल लिएर मात्रै मलेसिया जान पाउने गरी नेपाली दूतावासले त्यहाँको गृह मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको विषय गम्भीर र कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको संघको ठहर छ । मलेसियामा कामदार पठाउन नेपालका सीमित व्यवसायीहरूबाट मात्रै कामदार लिन त्यहाँको गृह मन्त्रालयसँग लबिङ गरेको विषयमा सञ्चारमाध्यममा आएकाले प्रष्ट पार्न दूतावाससँग माग पनि गरिएको छ ।
मलेसियाका गृहमन्त्रीसमक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले ‘मलेसियालाई आवश्यक गुणस्तरीय श्रमिक उत्पादन गर्न नेपालमा आधिकारिक तालिम केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, सुरक्षा जाँच, मेडिकल परीक्षण र भिसा शुल्क हटाउनुपर्ने, सरकारी संयन्त्रमार्फत नै सुरक्षा गार्ड भर्ना हुनुपर्ने’ एजेन्डा उठाएका थिए ।
श्रमिकलाई मलेसिया छाड्न आवश्यक पर्ने ‘चेक आउट मेमो’ हटाउनुपर्ने, अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेर बसेका नेपालीको घर फिर्ती प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा उनले जोड दिएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले मलेसिया सरकारलाई तालिम केन्द्र स्थापनाका लागि प्रस्ताव गर्नुका पछाडि निश्चित व्यवसायीको सिन्डिकेट खडा गर्ने स्वार्थ रहेको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विरोध गरेको हो ।
मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्लीराज पौडेल समाजवादीकै कोटामा सिफारिस गरिएकाले पनि नेपालले राखेको प्रस्तावप्रति संघ संशकित बनेको हो । यस्तै श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले गृहमन्त्रीसमक्ष राखिएको प्रस्ताव आधिकारिक नभएको बताएका छन् । ‘नेपाल र मलेसियाको श्रम मामिलाको विषयमाथि नेपाली दूतावासले मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छैन ।
जुन विषय बाहिर आएको छ त्यो त अपरेसनल इस्यु देखियो,’ सचिव भण्डारीले भने, ‘मलेसियासँग कुनै विषय छ भने राजदूत आफैंले पनि सिधा राख्न पाइँदैन । छलफल गरेर संयुक्त समितिको बैठकमा राख्नेछौं ।’ नेपाली श्रमिकको फिंगर प्रिन्ट (सुरक्षा जाँच), मेडिकल परीक्षण र भिसासँग सम्बन्धित शुल्क पनि श्रम सम्झौताले नै टुंगाइसकेको छ ।
नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा लागेको शुल्क मलेसियाको रोजगारदाताले पहिलो महिनामा शोधभर्ना गर्ने भएपछि यो विषयमा विवाद छैन । श्रम मन्त्रालयले हालै शुल्क समायोजन गरेको थियो । उता नेपालको मलेसियाका गृहमन्त्रीसँगको भेटमा छलफल गरिएको विषय विवादमा तानिएपछि मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले उक्त भेटघाट नितान्त निजी र शिष्टाचारपूर्ण मात्र रहेको भन्दै बचाउ गरेको छ ।
