१२ असोज, काठमाण्डौ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकका प्रावधानलाई लिएर आन्दोलनरत राहत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी र सरकारबीच सहमति भएको छ। संघीय संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रस्तावित प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै राहत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरु असोज ३ गतेदेखि आन्दोलित भएका थिए।
सरकारले आफूहरुका माग सम्बोधन गर्ने सहमति जनाएको राहत शिक्षक संघर्ष समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले जानकारी दिए। सरकारले मागहरु सम्बोधन गर्ने सहमति जनाएपछि आफूहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको अधिकारीले बताए। अधिकारीले ५ वटा बुदाँमा सहमति भएको बताए।
सहमतिमा विधेयकको दफा ४३ मा यसअघि रहेको प्रावधानको ठाउँमा शत–प्रतिशतमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने प्रावधान राख्ने प्रतिबद्धता सरकारी पक्षबाट आएको र उक्त परीक्षामा असफल हुने शिक्षकहरुलाई सरकारले आर्थिक प्याकेज दिएर बिदा गर्ने सहमति भएको अधिकारीको भनाइ छ। सहमतिमा सरकारका तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई र राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहमतिपछि प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री राईले संसदीय प्रक्रियामार्फत् विधेयकलाई ऐनको रुप दिएर जारी गर्दा राहत शिक्षकहरुका मागहरुलाई सामेल गरिने बताए। ‘प्रस्तावित विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा छुटफुट कुराहरुलाई संसदीय प्रक्रियामार्फत् ऐन बनाउँदा समावेश गरियोस्। ऐन बनाउँदाखेरी कुनै कुरा पनि नछुटोस्। शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौताको उत्तर खण्ड हो।
त्यस विषयमा सहमति भएको छ,’ मन्त्री राईले भनेका छन् । यसअघि देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले काठमाडौंमा केन्द्रीत भएर गत बुधबारदेखि आन्दोलनमा उत्रेका थिए । शुक्रबार सरकारले आन्दोलनको आह्रान गर्ने नेपाल शिक्षक महासंघसँग ७ बुँदे सहमति गरेपछि आन्दोलन स्थगित गरेको थियो ।
तर महासंघ र सरकारबीच भएको सहमतिमा असन्तुष्टि जनाउँदै राहतका शिक्षकहरुले आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरेका थिए । उनीहरुले शनिबारदेखि माइतीघरमा आन्दोलनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका थिए । आन्दोलनकै क्रममा राहतका शिक्षक ,बालविकासका शिक्षकहरु घाइते समेत भएका थिए । सरकारले आन्दोलन जारी राखेको एक सातापछि वार्ता गरेको हो ।
