१८ असोज, काठमाण्डौ ।
सर्वोच्च अदालतले नेपालगञ्जका योगराज ढकाल ‘रिगल’को बाँकी कैद सजाय कट्टा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनका सम्बन्धमा विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । साथै उक्त रिट निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने गरी पेसी तोक्नसमेत आदेश भएको छ ।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजालसले रिट निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो भन्नेबारे मनासिब कारण भए यही असोज २४ गते साँझ ५ बजेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा आदेश गरेको हो ।
इजलासले रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म निवेदक तथा निजका परिवारका सदस्यहरूलाई यथोचित सुरक्षा प्रदान गर्न र गराउन गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाउनसमेत आदेश दिएको छ । रिट निवेदक वा प्रत्यर्थी कुनै पक्षको अनुरोधमा पनि सुनुवाइ स्थगित नहुने ब्यहोरा जनाउ दिई अरू नियमानुसार पेस गर्न इजलासले आदेश दिएको छ ।
इजलासले रिगलको हकमा यही असोज ३ गते राष्ट्रपतिद्वारा माफी मिनाहा सम्बन्धमा भएको निर्णयसहितको सम्पूर्ण सक्कल मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत असोज २४ गतेभित्र झिकाउन समेत आदेश दिएको छ । रिगलले खुँडा प्रहार गरेर नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्या गरेका थिए ।
चेतनकी पत्नी भारती शेर्पाले गत आइतबार रिगलको कैद सजाय मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । आफ्ना पतिको जघन्य हत्यामा संलग्न ढकालको कैद सजाय माफी मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेर उनलाई फेरि कैदमा पठाउन शेर्पाले माग गरेकी छन् ।
उनले ढकालको कैद मिनाहाको सिफारिस गर्ने जिल्ला कारागार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र कैद मिनाहाको सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि बदर गर्न माग गरेकी छन् । रिगलललाई माफी दिएको सम्बन्धमा सत्तारुढ दलभित्रैबाट विरोध भईरहेको छ ।
आजमात्रै काग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सरकारले बदनियत राखेर रिगल डनलाई माफी दिएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभामा समेत यो विषय उठेको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य डा विमला राई पौडेलले जघन्य अपराध गरेको मान्छेलाई आममाफी दिने कुरामा हस्ताक्षर गर्दा राष्ट्रपतिको हात कामेन? भन्दै प्रश्न गरेकी छन्।
