१० वैशाख,काठमाण्डौ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्र प्रमुखसमेत रहेका कतारका अमिर (राजा) शेख तमिम बिन हमाद अल थानी पहिलो पटक भोलि मंगलबार औपचारिक रुपमा नेपाल भ्रमण आउने दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले कतारका राजाको नेपाल भ्रमणको पहिलो दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
विदेशी राष्ट्र प्रमुखको नेपाल भ्रमण हुँदा सार्वजनिक विदा दिने यसअघिको अभ्यासअनुसार नै कतारका राजाको भ्रमणमा विदा दिने निर्णय भएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । कतारका राजाको भ्रमणका क्रममा हुने विभिन्न सम्झौताबारे पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल भएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कतारका अमिरले यही वैशाख ११ र १२ गते नेपालको भ्रमण गर्ने औपचारिक घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निमन्त्रणामा कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानी नेपाल आउन लागेको परराष्ट्रले जनाएको छ । कतारका अमिरले राष्ट्रपति पौडेलसँग शीतलनिवासमा भेट गर्ने कार्यक्रम छ । राष्ट्रपति पौडेलले कतारका अमिरको सम्मानमा राजकीय भोजको आयोजना गर्नेछन् । कतारका अमिर थानीले वैशाख १२ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन् ।
वार्तापछि दुवै नेता द्विपक्षीय सम्झौता र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् । कतारका अमिर थानी वैशाख १२ गते नै काठमाडौंबाट फर्कने भ्रमण तालिका छ । अमिरको यो भ्रमणबाट कतार र नेपालबीचको आत्मीय सम्बन्ध अझ सुमधुर हुनका साथै पारस्परिक सहयोग एवं सहकार्यका क्षेत्र विस्तारमा मद्दत पुग्ने नेपालका लागि कतारका राजदूत मिसाल बिन मोहम्मद अल अन्सारीले बताएका छन् ।
कतारी अमिर फिलिपिन्स, बंगलादेशपछि नेपाल आउनेछन् । सन् १९८० मा जन्मिएका तमिम सन् २०१३ देखि कतारमा शासन गरिरहेका छन् । तमिम पूर्वअमिर हमाद बिन खलिफा अल थानीका चौथो छोरा हुन् । सन् २०१३ मा उनका पिताले गद्दी त्यागेपछि उनी कतारको अमिर भएका थिए । नेपाल र कतारबीच सन् १९७७ जनवरी २१ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेपछि कतारबाट नेपालमा हुन लागेको यो सबैभन्दा उस्चस्तरीय भ्रमण हो ।
कतारबाट मात्र होइन सम्पूर्ण खाडी राष्ट्रहरुबाट नै अहिलेसम्म यति उच्चस्तरमा नेपालमा भ्रमण भएको छैन । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्थ सचिवको जिम्मेवारी मधु मरासिनीलाई दिने निर्णय गरेको छ । सचिव मरासिनी गत असोज १५ देखि निलम्बनमा थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पेमेन्ट गेटवे खरिद अनियमितता प्रकरणमा मरासिनीलाई पनि विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए । विशेष अदालतले उक्त मुद्दामा मरासिनीलाई सफाइ दिएपछि अर्थसचिवको जिम्मेवारी दिइएको हो । अर्थसचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका कृष्णहरिपुष्करलाई भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।
सरकारले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाली ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले अध्यादेश पेस गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । विपद्बाट क्षति भएका तथा निजी आवास प्रवलीकरण पुनर्स्थापना तथा पुर्नर्निमाण गर्न तीन तहको सह–लगानी हुन सक्ने गरी विपद् जोखिम तथा न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावलीमा संशोधन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
