२९ साउन ,काठमाण्डौ।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक भदौ दोस्रो हप्ताभित्र संसदका दुवै सदनबाट पारित गर्न दलहरुले कसरत गरिरहेका छन् । यसका लागि आज प्रतिनिधिसभामा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति बिमला सुवेदीले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१ पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
तर यसैबीच आजै सो विधेयकविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । विवादित विषयमा दलहरूबिच सहमति जुटाएर अन्तिम रूप दिन खोजिएका बेला विधेयकमा रहेका विभिन्न बुँदाहरू नेपालको संविधान, राष्ट्रिय कानुन तथा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत भएको, पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई झन् पीडित बनाउने हिसाबले अगाडि बढेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट पुगेको हो ।
विधेयकविरुद्ध रिट लिएर अधिवक्ताद्वय डा ज्ञान बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्के अदालत पुगेका हुन् । रिट दर्ताको प्रक्रियामा रहेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले रिट सर्वोच्चमा पेस भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार दर्ता र दरपिठबारे अध्ययनपछि निर्णय हुनेछ । यता विधेयक संसदमा पेश भएलगत्तै शीर्ष नेताहरूले संसदमा बोलेर विधेयक पारित गर्ने कार्यतालिका बनाइएको सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिएका छन् ।
‘विधेयकलाई आज टेबल गर्छाैँ र भोलि (बुधबार) पास गर्छाैँ,’ बर्ताैलाले भने, ‘बुधबार प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन हुन्छ । अन्य शीर्ष नेताले पनि सम्बोधन गरेर पास गर्ने गरी हामीले तयारी गरिरहेका छौँ।’ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि विधेयक राष्ट्रिय सभामा जान्छ । त्यहाँ पनि दफावार छलफल हुन्छ । ‘भदौ ९ गतेतिर राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित गर्ने प्रयासमा हामी छौँ, प्रधानमन्त्रीको चाहना पनि त्यही हो,’ बर्तौलाले थपे, ‘ढिलोमा भदौको दोस्रो हप्ता (१५ गते) सम्म पास भइसक्छ।’
दुवै सदनबाट विधेयक पास भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण हुन्छ । त्यसपछि विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा जान्छ । विधेयकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गरी दुईवटा संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र गठन हुने व्यवस्था छ । ऐन कार्यान्वयनमा गएपछि दुवै आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
चार वर्षे कार्यकाल रहेका आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न पाँचजनाको छनोट समिति बन्छ । दुवै आयोगमा अध्यक्षसहित पाँचजना सदस्य हुन्छन् । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वप्रधानन्यायधीशको संयोजकत्वमा मानव अधिकार आयोगका सदस्यसहित विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति रहेको सिफारिस समिति बनाउनेछ । त्यही समितिले आयोगका पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्नेछ ।
भदौभित्र दुवै आयोगका पदाधिकारीहरू छनोट गरिसक्ने तयारी छ । असोजदेखि आयोगका सदस्यले काम सुरु गर्ने योजना छ । नेताहरूका अनुसार दुवै आयोगमा पदाधिकारी बन्न धेरैले रुचि देखाएका छन् । शक्तिशाली आयोग बन्ने र त्यसले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई नै टुंगो लगाउने भएकोले धेरैको रुचि देखिएको हो । कांग्रेस र एमालेभित्र यसबारेमा अनौपचारिक रूपमा छलफल भइरहेको छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको नेतृत्वमा कांग्रेसले दाबी गरेको छ । त्यसो त सरकारको नेतृत्व पनि गरेका कारण एमालेले पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकै नेतृत्व पाउने अपेक्षा गरेको छ । तर, कांग्रेसले छोड्ने सम्भावना न्यून छ । त्यसो हुँदा कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभाका सांसद समेत रहिसकेका राधेश्याम अधिकारीलाई अघि सार्ने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन्। अधिकारीको नाम सबै दललाई स्वीकार्य हुने कांग्रेसको विश्वास छ ।
यस्तै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको नेतृत्व आफुले पाउनु पर्ने दाबी गर्दै आएको एमालेले भने पूर्वमन्त्री अग्नि खरेलको नाम अगाडि सारेको छ । स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका खरेल कानुनका जानकार पनि हुन्। प्रतिनिधि सभाको चुनावमा झापा १ बाट पराजित भएका उनलाई बेपत्ता आयोगको अध्यक्ष बनाउने चाहना प्रधानमन्त्री केपी ओलीको छ ।
माओवादीले पनि पूर्वकानुनमन्त्री, कानुन व्यावसायी गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला (बन्दी)लाई अघि सार्ने तयारी गरेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा बाँकी ४ जना सदस्यमा राजनीतिक दलबीच भागबण्डा हुनेछ । अहिलेसम्म सत्य निरुपण आयोगमा कांग्रेसबाट अध्यक्षसहित २, एमालेबाट २ र माओवादी केन्द्रबाट १ जनालाई सदस्य बनाएर जाने मोटामोटी ढाँचा तयार भएको छ ।तर, कतिपयले यसअघि आयोगको अध्यक्ष भएर चलाएका गणेशदत्त भट्टलाई अगाडि सार्नुपर्ने बताएका छन् ।
यसैगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा एमालेको दाबी छ । यो आयोगको नेतृत्वमा पनि एमालेबाट पूर्वमन्त्री अग्नि खरेलकै नाम चर्चामा छ । बेपत्ता आयोगको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेको माओवादीले यसमा पनि गोविन्द बन्दीकै नाम चर्चामा ल्याएको छ। बेपत्ता आयोगमा कांग्रेसबाट २, माओवादीबाट २ र एमालेले नेतृत्व लिए १ गरी पाँच सदस्यीय पदाधिकारी बनाउनेगरी छलफल चलेको छ । १८ वर्षदेखि रोकिइराखेको यो विधेयक पारित भएपछि नेपालको शान्ति प्रक्रिया औपचारिक रूपमा टुंगोमा पुग्नेछ ।
