९ मंसिर , काठमाण्डौ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूविरूद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दर्ता गराएको अदालतको अवहेलना निवेदन न्यायाधीशद्धय हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको हो ।
गोलाबाट तोकिएको पेसी ल नम्बरमा रहेको छ । सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेको थियो । पछि इजलासमा निवेदन पुगेपछि दर्ता गर्ने आदेश गरेको थियो ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले यही कात्तिक २७ गते पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम हिनामिनामा अनुसन्धान प्रक्रिया भइरहँदा अदालतको गतिविधिविरुद्ध आन्दोलन गरी अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सोसम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेलले दरपिठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको निवेदन अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले यही कात्तिक २१ गतेको इजलासमा निवेदन पेस गरेका थिए । सो निवेदनमाथि आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै दरपिठ बदर गरी अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो ।
उक्त निवेदनमा अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिने, आन्दोलन गर्ने र जनमासलाई उचाल्दै न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजिएको उल्लेख छ । निवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूसहित स्वर्णिम वाग्ले, प्रवक्ता मनिष झा, सुमना श्रेष्ठ, अशोककुमार चौधरी, विराजभक्त महर्जन, तोसिमा कार्की, असिम शाह, गणेश पराजुली, सोविता गौतमलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
निवेदनमा न्याय निरूपण प्रक्रियाको उपहास गरी सभा गर्ने, न्यायपालिकाबारे तथ्यहीन र आधारहीन कुरा जनतामा फैलाउनेलगायत कार्यगरी स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरेको उल्लेख छ ।
यता रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई भने प्रहरीले आज अदालत उपस्थित गराएको छ । चौथोपटक थपिएको १३ दिनको म्याद पनि सकिएपछि प्रहरीले लामिछानेलाई थप समय हिरासतमा राख्ने अनुमति माग्न पाँचौँपटक कास्की जिल्ला अदालतमा पेस गरेको हो ।
गत कात्तिक २ गते काठमाडौँमा पक्राउ गरी पोखरा (कास्की) ल्याइएका लामिछानेलाई हिरासतमा राख्न अदालतले चौथोपटक कात्तिक २५ गते थपेको १३ दिनको म्याद शुक्रबार नै सकिएको थियो ।
अब म्याद थप गरेर उनलाई काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी अनुसन्धानका लागि त्यता लाने तयारी प्रहरीले गरेको छ । यसैबीच राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईँको पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।
साइवर अपराधसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेपछि शुक्रवार प्रसाईँका तर्फबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरको निवेदन दर्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध भिडियो सन्देशमार्फत ‘विवादास्पद अभिव्यक्ति’ दिएर पछि साइबर अपराध आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो ।
उनका छोरा निराजन प्रसाईंले गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो लाजिम्पाट र काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई विपक्षी बनाएर शुक्रबार रिट दायर गरेका थिए ।
सिआइबीले दुर्गा प्रसाईंलाई भक्तपुरस्थित निवासबाट गत मंसिर ४ गते पक्राउ गरेको थियो । विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अनुसार अनुसन्धान गर्न प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।
उनीमाथि प्रहरीले अन्य कसुरमा पनि अनुसन्धान गर्ने तयारी गरिरहेको छ । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि कम्बोडियाको टेलिकममा साढे ३२ अर्ब लगानी गरेको भन्दै भाषण गरेका थिए ।
उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा भिडिओमार्फत अपुष्ट ’स्क्रिनसट’समेत देखाएका थिए ।
